ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਸਿਰਫ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣਾ ਨਹੀਂ: ਪਟਨਾਇਕ !    ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਹੁਣ ਆਈਟੀਆਈ ਤੇ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਬਣਨਗੇ ਲਰਨਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ !    ਸ਼ਬਦ ਲੰਗਰ ਵਿਚ ‘ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ’ ਕਿਤਾਬ ਵੰਡੀ !    ਖੱਡ ’ਚ ਕਾਰ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਦੋ ਹਲਾਕ !    ਦੋ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ !    ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ !    ਕਿੰਗਜ਼ ਇਲੈਵਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਗੌਤਮ !    ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਪਾਰਕ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਔਖੇ !    ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ !    ਜੀਕੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਂਘੇ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ !    

ਸੋਧਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਘਾੜੇ

Posted On September - 30 - 2019

ਲਕਸ਼ਮੀਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ

ਲਕਸ਼ਮੀਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ

ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਭਰੇ। ਉਂਜ, ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇਣ। ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ 1954 ਤਹਿਤ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿਧਾਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਚਮਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਗਭਗ ਸੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ। 2004 ਵਿਚ ਬਣੇ ਨਵੇਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ 2004 ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਬਲਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋ ਗਈ। 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਬਲ ਜਨਵਰੀ 2004 ਮਗਰੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਲ 2004 ਅਤੇ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਓਆਰਓਪੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਤਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਬਲ ਵੀ ਫ਼ੌਜ ਵਾਂਗੂੰ ਹੀ ਬਰਫ਼ੀਲੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਪਦੇ ਮਾਰੂਥਲਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਡਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਗਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੰਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ਪੂਰਨ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਵਾਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਭਕਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਲਾਭਕਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2005 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਮਗਰੋਂ ਕੁਝ ਰਕਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਜੀ ਐੱਸ.ਐੱਸ ਕੋਠਿਆਲ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲੀਸ ਬਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਓਆਰਵੀਪੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦਾ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੀ ਜੰਮੂੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਜੈਕ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਘਰ ਪਰਤਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੁਢਾਪਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਪੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਖ਼ਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਐੱਮਪੀ ਬਣ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਕਲਾਸ ਏਸੀ ਵਿਚ ਇਕ ਸਹਾਇਕ ਸਮੇਤ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਟੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਧਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਕਿ 22-24 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਇਸ ਆਸ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਰੈਗੂਲਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦਸ-ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਿਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ 15,600 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। 20 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਆਹ, ਪਰਿਵਾਰ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਮਰ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਬੋਝ ਨਾਲ ਦੱਬੇ ਮੋਢੇ ਅਤੇ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਫੇਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੀਹ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮਗਰੋਂ ਚਾਲ੍ਹੀਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਿਯਮਿਤ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਆ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖੁੰਝ ਗਏ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣਗੇ? ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਭੱਤੇ ਵੀ ਓਨੇ ਹੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਜਿੰਨੇ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।


Comments Off on ਸੋਧਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਘਾੜੇ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Available on Android app iOS app
Powered by : Mediology Software Pvt Ltd.