ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ !    ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਉੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਮਹੱਤਵ !    ਅੱਸੂ !    ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਜੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ !    ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਮਰਕੱਸੇ !    ਪਾਕਿ ਰਾਹਤ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੈ ਸਹਾਇਤਾ !    ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਣ ਮੰਤਰੀ: ਕੈਪਟਨ !    ਸੌਮਿਆ ਸਰਕਾਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ !    ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ-2019 ਆਈਸੀਸੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ !    ਔਡ-ਈਵਨ ਯੋਜਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਨਜੀਟੀ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ !    

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ

Posted On September - 9 - 2019

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਵਿੰਗ ਬਣਾ ਰੱਖੇ ਹਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੱਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟੀ ਰੱਖਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ 1984 ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਏਨਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਅਤੇ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਲਿੰਗ, ਭਾਸ਼ਾ ਆਦਿ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜੇ ਹੁਣ ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਢਿੱਡੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2005 ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੇਐਮ ਲਿੰਗਦੋਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 2006 ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਹਿਰ ਕਾਰਨ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਭਰਿਆ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਰੈਡੀਕਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਖਾਉੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।


Comments Off on ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Available on Android app iOS app
Powered by : Mediology Software Pvt Ltd.