ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀਰੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ !    ਮਾਮਲਾ ਕਰਨਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਦੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦਾ... !    ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੰਤਰ !    ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਮੀ ਕਿਉਂ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ? !    ਸੁੰਨਾ ਹੋਇਆ ਬਾਬਲ ਦਾ ਵਿਹੜਾ, ਬੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰੇ ਵੱਜੇ !    ਤਿੰਨ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਲਾਕ !    ਪਾਕਿ ’ਚ ਹਾਦਸਾ, 26 ਹਲਾਕ !    ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਮ !    ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕਾਇਮ !    ਮੁੰਬਈ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ !    

ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਰਖ-ਪੜਚੋਲ

Posted On September - 10 - 2019

ਓਪੀ ਵਰਮਾ (ਪ੍ਰੋ.)
ਇਹ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰੇ। ਇਹ ਫਰੰਟ 72 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਦੌਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ‘ਇੱਕੋ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਚਲਦਿਆਂ ਹੀ’ ਵਾਲੇ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਦਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਜੋ 1990-91 ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅਤਿ-ਉੱਨਤ ਹਾਵੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੇ ‘ਗੈਟ’ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹ ਨਾ-ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ।
ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਐਲਾਨ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਪੀਪੀਪੀ ਮਾਡਲ’ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਘਟਦੇ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੋ ਨੀਤੀ ਭਾਰੂ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਚਾਈਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 2025 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਜੋਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੱਥ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ 205 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਆਮਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਮੰਡੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਰ ਦੁਕਾਨ ਉੱਤੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਤਣਾਅ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਲਸਫ਼ਾ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਇਹ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੀ। ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਸਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੌਪਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ। ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਨਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੰਧ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਰਥਿਕ ਟੀਚਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੌਸਲਾ-ਅਫ਼ਜ਼ਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਸੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਖ਼ਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਸਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ (ਜਿਊਣ ਨਾਲੋਂ ਮਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝੀ ਬੈਠੀ ਹੈ)। ਇਹ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੈ।
ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਖ਼ਾਸ ਉਦਯੋਗਪਤੀ/ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵਪਾਰਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਮੇਚ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਰੋਟੀ ਜੋਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਕਤੀ ਨੌਕਰ ਹਨ, ਭਾਵ ਮੰਦੀ ਵੇਲੇ ਹਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰੱਖ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ 40 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 4 ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਲੇਬਰ ਚੌਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਣ, ਖੜ੍ਹਨ, ਪਾਣੀ, ਪਖਾਨੇ ਆਦਿ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ।
ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਵੀ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ-ਪਿੱਛੇ ਬੇਲੋੜਾ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਲਕੁੱਲ ਅਣ-ਉਤਪਾਦਕ ਆਦਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕਸੁਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ-ਲਾਹੇਵੰਦ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਕੀਮਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਖੜੋਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੋਸ਼ ਪੂਰਨ ਹੈ, ਵਿਚੋਲੇ ਵੱਧ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਨਵਾਂ ਖੇਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਫ਼ਲ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਭਾਵੇਂ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹਨ ਪਰ ਦੂਰ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਚੰਗੀ ਮਿਸਾਲ ਹਨ। ਰੂਸ ਸਮੇਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ ‘ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਾਂ, ‘ਸਾਰਕ’ ਵਾਂਗ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਫੋਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਮਨ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹਾਂ। ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰ 20-25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸੌਗਾਤ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਜ਼ਰਖ਼ੇਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹਿਮਾਲਾ ਪਰਬਤ ‘ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਬਰਫ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬਧ, ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੌਗਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹਮ-ਖ਼ਿਆਲ ਦੇਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਰੂਸ, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਜਾਪਾਨ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਆਦਿ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਂਝ ਵਧਾ ਕੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਤਾਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਸੇ ਚੌਖਟੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਘਟਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ/ਗਰੁੱਪ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਮੁੱਚੀ ਵਸੋਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੰਕਟ ਵੇਲੇ ਏਕਤਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਨਾਲ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਗਰਾਹੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਵਿਭਾਗੀ ਅਮਲੇ ਦਾ ਅਵੇਸਲਾਪਣ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ 2004-05 ਵਿਚ 9.57 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਜੋ 2013 ਵਿਚ ਘਟ ਕੇ 2.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਲੜਖੜਾ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਉਤਾਰ ਲਈ ਸੰਸਾਰਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮਦ ਦਾ ਬਰਾਮਦ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਵੀ। ਜੇ ਦੇਸ਼ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ੇ 5.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੱਥ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਚੌਖਟੇ ਵਿਚ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਪਣਾ ਕੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਤਪਾਦਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਇਹ ਟੀਚੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਮਹਿੰਗੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਜੋ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ/ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਫਰੰਟ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਹਿਰੂਨੀ ਤਰੰਗਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਜ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਚਿਰ-ਸਥਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 94170-50510


Comments Off on ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਰਖ-ਪੜਚੋਲ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Available on Android app iOS app
Powered by : Mediology Software Pvt Ltd.