‘ਗਿਆਨ ਉਤਸਵ’ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਅਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ !    ਐੱਸਐੱਮਓ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਦੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ !    ਨਾਟਕ ‘ਦਮ ਤੋੜਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ’ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ !    ਸਟੋਕਸ ਨੇ ਫਿਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਵਖ਼ਤ ਪਾਇਆ !    ਲੜਕੀ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ’ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਖਾਧਾ ਜ਼ਹਿਰ !    ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ: ਪਾਕਿ ’ਤੇ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਸ਼ੱਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ !    ਚਾਨਣ ਦੇ ਰਾਹੀ !    ਗਿਆਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ‘ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ’ !    ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ? !    ਖ਼ੂਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਪਲੇਟਲੈੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡੇਂਗੂ ਨਹੀਂ !    

ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਵੇਲਾ

Posted On September - 10 - 2019

ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ’ਚ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੰਗਠਨਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਬਜਰੰਗ ਦਲ, ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ, ਗਊ ਰੱਕਸ਼ਕ ਆਦਿ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੰਘ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹਰ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੌਮੀਅਤਾਂ, ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ, ਬੋਲੀਆਂ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਸੰਘ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ, ਗ਼ੈਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿੰਟਾਂ ਅੰਦਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ’ਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਧਾਰਾ 370 ਤੇ 35ਏ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਧਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਕਹਿਣ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਤਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਮਾਹੌਲ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਡਰ, ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਮੁਸਲਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਭੀੜ ਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮਾਜਿਕ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸਮੁੱਚਾ ਢਾਂਚਾ ਚਰਮਰਾਉਂਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਫਿਰਕੂ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਏਨੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਨ ਸਾਧਾਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਲਗਾਤਾਰ ਹੌਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ

ਸੰਸਦ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਬਿਨਾਂ ਢੁਕਵੀਂ ਬਹਿਸ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੁਖਾਲਿਫਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਪਗ ਮਨਫੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਬੰਧੀ ਧਾਰਾ 370 ਤੇ 35ਏ ਦਾ ਇਕ ਤਰਫ਼ਾ ਖਾਤਮਾ ਸਿਰਫ਼ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਲਟ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ’ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਅਤਿਵਾਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਦੀ ਵੱਲ ਤੋਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ 72 ਸਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ‘ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ’ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਰਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬੀਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਅਹੁਦਿਆਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈਨਾਵਾਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਘ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਅਨੁਆਈਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਮਾਰੂ ਸਿੱਟੇ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ।
ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਮਿਆਰ, ਖ਼ਾਸ ਧਰਮ ਦੀ ‘ਜੈ ਬੋਲਣ’, ਉਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਮਾਂ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਅਣਵਿਗਿਆਨਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਨ ਯੋਗ ਪਹਿਲੂ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਪੱਛੜਿਆ, ਵਹਿਮਪ੍ਰਸਤ ਤੇ ਦਕਿਆਨੂਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚਾਲਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਸਿਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਪੁਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬੰਨ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤਿਅੰਤ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਥਿਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾਸਰੋਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਰੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਸੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਖਫ਼ਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਾਂ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਦੁਰਪਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਅਮਲ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਉਸਦਾ ਚੋਖਾ ਭਾਗ ਇਸ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਬਾਰੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਚਾਲਾਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਬੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਕ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਇਹ ‘ਚੁੱਪ’ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਦਹਾੜ ਬਣਕੇ ਗਰਜੀ, ਜਿਸਨੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਪਾਕ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ’ਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਜੋਕਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਪਲ ਰਹੀਆਂ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਪੀੜਾ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਰਵਟ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਵਟ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਨੇੜੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਓਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ੁਲਮੀ ਰਾਜ ਦਾ ਜਾਲ ਬੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਜਾਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਕ ਹੋ ਨਿਬੜਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ‘ਸਮਰੱਥਾ’ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ : 98141-82998


Comments Off on ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਵੇਲਾ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Available on Android app iOS app
Powered by : Mediology Software Pvt Ltd.