ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀਰੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ !    ਮਾਮਲਾ ਕਰਨਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਦੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦਾ... !    ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੰਤਰ !    ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਮੀ ਕਿਉਂ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ? !    ਸੁੰਨਾ ਹੋਇਆ ਬਾਬਲ ਦਾ ਵਿਹੜਾ, ਬੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰੇ ਵੱਜੇ !    ਤਿੰਨ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਲਾਕ !    ਪਾਕਿ ’ਚ ਹਾਦਸਾ, 26 ਹਲਾਕ !    ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਮ !    ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕਾਇਮ !    ਮੁੰਬਈ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ !    

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਲ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਹੱਲ

Posted On September - 3 - 2019

ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ*

ਪੰਜ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਲ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਚਿੰਤਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਜਲ ਸੰਕਟ ਦੀ ਮਾਰ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਅਤੇ ਥੁੜ੍ਹ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਫ਼ਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠ ਜਾਣਾ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 73 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬੇ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਰਕਮ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿਚ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਜਾਤ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੇਅਰਥ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੁਲ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਜਲ ਭੰਡਾਰਨ ਵਿਚ ਗਾਰ ਅਤੇ ਰੇਤ ਭਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਇਸ 67% ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ*

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੋਕੇ ਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਮੰਡਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦਾਤ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। 1965 ’ਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ (ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966) ਬੜੀ ਚਤੁਰਾਈ ਨਾਲ 78,79 ਅਤੇ 80 ਤਿੰਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਐਕਟ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਭੂਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯਮੁਨਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਹਰਿਆਣਾ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜੋ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਲੋਕ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸਾਲ 1976 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਐਵਾਰਡ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। 1975 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕ ਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ’ਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਐਵਾਰਡ ਆਉਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬੋਚਣ ਲਈ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰਾਂ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਵਾ ਲਏ ਗਏ। 1978 ’ਚ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਵਿਤਕਰੇ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉੱਚਤਾ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 78 ਤੋਂ 80 ਸੰਸਦ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ, ਪਰ 1980 ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਅੱਠ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇਕ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਮਝੌਤਾ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਭਰਿਆ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਈ। ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਵੰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਭਰਪਾਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ 35.78 ਲੱਖ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 21.58 ਲੱਖ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਰਿਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਤੱਥ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 82 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 76 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤਕ ਹੇਠ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਹੇਠ ਜਾਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧੇਰੇ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਮਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੋਕੇ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਤਾਪ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ, ਨਹਿਰਾਂ, ਸੂਇਆਂ ਤੇ ਕੱਸੀਆਂ ਵਿਚ ਭਰੀ ਗਾਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਡਰੇਨਾਂ ’ਤੇ ਚੈੱਕ ਡੈਮ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ‘ਵਾਟਰ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਵਿਧੀ’ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚ ਡੂੰਘੇ ਤਲਾਬ ਪੁੱਟ ਕੇ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ, ਪੇਂਡੂ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲੱਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾ ਕੇ ‘ਵਾਟਰ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ’ ਕਰਨ ਦੀ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ 1960 ਵਿਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ‘ਇੰਡਸ-ਵਾਟਰ ਟਰੀਟੀ’ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਦਸਮੇਸ਼ ਨਹਿਰ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਢੀ, ਚੰਗਰ, ਬੀਤ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ ਪਟਿਆਲਾ, ਰੋਪੜ, ਮੁਹਾਲੀ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਆਦਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਖੀਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਲ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੈਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ‘ਇਕ ਬੂੰਦ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਸਲ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਆਮ ਬਜਟ ਵਿਚ 10 ਲੱਖ ਤਲਾਬਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀਣ ਲਈ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ, ਡਰੇਨਾਂ, ਨਦੀਆਂ, ਨਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਹੇਠ ਗਠਿਤ ਕਰਕੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਇਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਚਾਈ ਸਕੀਮ’ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇ ਸਸਤਾ ਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਡੈਮ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਤੇ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਡੂੰਘੀਆਂ ਖੱਡਾ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੇ ਪਾਈਪ ਪਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਆਦਿ ਕਈ ਠੋਸ ਤੇ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗੰਭੀਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਿਣ ’ਚ ਕੋਈ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤ ‘ਪੰਜਾਬ’ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ‘ਪੰਜਾਬ’ ਵਿਰਾਸਤ ਵਜੋਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੰਜਮਤਾ, ਗੰਭੀਰਤਾ, ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸਾਰੂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

*ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ
ਸੰਪਰਕ: 98889-00070


Comments Off on ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਲ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਹੱਲ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Available on Android app iOS app
Powered by : Mediology Software Pvt Ltd.