ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀਰੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ !    ਮਾਮਲਾ ਕਰਨਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਦੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦਾ... !    ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੰਤਰ !    ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਮੀ ਕਿਉਂ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ? !    ਸੁੰਨਾ ਹੋਇਆ ਬਾਬਲ ਦਾ ਵਿਹੜਾ, ਬੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰੇ ਵੱਜੇ !    ਤਿੰਨ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਲਾਕ !    ਪਾਕਿ ’ਚ ਹਾਦਸਾ, 26 ਹਲਾਕ !    ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਮ !    ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕਾਇਮ !    ਮੁੰਬਈ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ !    

ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਰਟ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਫਿਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ

Posted On September - 9 - 2019

ਲਕਸ਼ਮੀਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ

ਲਕਸ਼ਮੀਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ

ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਿਹਾਰ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਭ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਠੰਢੇ ਕਮਰਿਆਂ ’ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀਵਰਲੇਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਰੀ ਗੰਦਗੀ, ਕਾਗਜ਼, ਪਲਾਸਟਿਕ ਆਦਿ ਸੈਪਟਿਕ ਟੇਂਕ ਵਿਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਨਿਕਾਸੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਝੱਖੜ ਮਗਰੋਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੀਂਹ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੀਵਰੇਜ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨਹੋਲ ਵਿਚ ਉਤਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਅਭਾਗੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੈਨਹੋਲ ਵਿਚ ਉਤਰ ਕੇ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀਆਂ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਨਵਰੀ 2017 ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸੀਵਰ ਅਤੇ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਪੰਜ ਦਿਨ ਵਿਚ ਔਸਤ ਇਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 2014-2018 ਦੌਰਾਨ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 323 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।
ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ: ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ। ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਸੜਕਾਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਵਿਵਸਥਾ ਆਦਿ ਸਭ ਕੁਝ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਹੀ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਇਕ ਹੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਕਦੀ ਲੁੱਟਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਚਾ ਲਈ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਕਾਰਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੌਣ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਵਿਚ ਸੀਵਰੇਜ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਪੰਜ ਜਵਾਨ ਗੰਦੀ ਗੈਸਾਂ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ। 2019 ਵਿਚ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿਚ ਵੀ ਤਿੰਨ ਜਵਾਨ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਪਸੀਜਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੱਤਾਕਾਲ ਵਿਚ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਖੁੰਝਾਉਂਦੇ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਾਪਾਨ, ਚੀਨ, ਜਰਮਨੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਜਿਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੀਵਰੇਜ ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਇਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਗੰਦਗੀ ਵਿਚ ਉਤਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੋਜਵਾਨ ਵੀ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਗੰਦਗੀ ਵਿਚ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਧੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਗਿਆਨ-ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦਗੀ ਵਿਚ ਉਤਰ ਕੇ ਜਾਨ ਹਥੇਲੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ? ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਜਿਹੇ ਸਾਧਨ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਪਰ ਸੱਕਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਊਠ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਜੀਰੇ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹਰ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੂਝਦਾ ਹੋਇਆ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਯੰਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਮੈਲਾ ਢੋਣਾ ਪਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੀਵਰੇਜ ਤੇ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਰਿਆਦਿਲੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਠੱਗੇ ਜਿਹੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਇਹ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਮਾਰਟ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ।


Comments Off on ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਰਟ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਫਿਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Available on Android app iOS app
Powered by : Mediology Software Pvt Ltd.