ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ !    ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਉੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਮਹੱਤਵ !    ਅੱਸੂ !    ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਜੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ !    ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਮਰਕੱਸੇ !    ਪਾਕਿ ਰਾਹਤ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੈ ਸਹਾਇਤਾ !    ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਣ ਮੰਤਰੀ: ਕੈਪਟਨ !    ਸੌਮਿਆ ਸਰਕਾਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ !    ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ-2019 ਆਈਸੀਸੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ !    ਔਡ-ਈਵਨ ਯੋਜਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਨਜੀਟੀ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ !    

ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਿਆਨ

Posted On September - 9 - 2019

ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਵੱਸਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਪਰਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਵਸਨੀਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਬਾਕੀ ਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਤਰ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਖ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਕਬੀਲੇ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਬੀਲੇ ਵਿਚ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਬੀਲਾ ਦੂਸਰੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਬਾਹਰ ਤੋ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ: ਪਹਿਲਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕ; ਦੂਜਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਭਾਵ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹੈ, ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ਼ ਸਿਟੀਜਨਜ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 19 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਈ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 19 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਨਜਿੱਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਹਨ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਲੋਕ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਏ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਭੇਜੇਗੀ? ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 19 ਲੱਖ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਇਕ ਗ਼ੈਰ ਯਕੀਨੀ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬੜੇ ਦੁਖਾਂਤਮਈ ਦੌਰ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀ ਕਬਾਇਲੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਲੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਸੋਂ ਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਏਦਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਬਾਇਲੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਰਹਿ ਜਾਣ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਬਾਇਲੀ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਨਾਲ ਵੱਸਣ ਦੇਣ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਾਕਾ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਪਾੜੇ ਵਧਣ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪਹਿਲੂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਕਾਰਨ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।


Comments Off on ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਿਆਨ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Available on Android app iOS app
Powered by : Mediology Software Pvt Ltd.