ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ !    ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਉੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਮਹੱਤਵ !    ਅੱਸੂ !    ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਜੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ !    ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਮਰਕੱਸੇ !    ਪਾਕਿ ਰਾਹਤ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੈ ਸਹਾਇਤਾ !    ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਣ ਮੰਤਰੀ: ਕੈਪਟਨ !    ਸੌਮਿਆ ਸਰਕਾਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ !    ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ-2019 ਆਈਸੀਸੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ !    ਔਡ-ਈਵਨ ਯੋਜਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਨਜੀਟੀ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ !    

ਐੱਨਆਰਸੀ: ਕੀ ਕੱਢੇ ਗਏ ਲੋਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਪਰਤਣਗੇ ?

Posted On September - 8 - 2019

ਸੰਜੀਵ ਪਾਂਡੇ

ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ (ਐੱਨਆਰਸੀ) ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉੱਨੀ ਲੱਖ ਲੋਕ ਰਜਿਸਟਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਭਾਵ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਐੱਨਆਰਸੀ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ 3.29 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਜਾਰੀ ਖਰੜਾ ਸੂਚੀ ਵਿਚ 40 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 40 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 21 ਲੱਖ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਤੇ 19 ਲੱਖ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਫੌਰਨਰਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਉੂਨਲ) ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧ ਹਰਗਿਜ਼ ਖ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮਾਲੀ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਆ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਂਜ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਮੁਤੱਲਕ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਂਜ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਗਏ ਤਤਕਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬੇਫ਼ਿਕਰ ਰਹੇ, ਐੱਨਆਰਸੀ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਵਕਤ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਪਨਾਹਗੀਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਉਹ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰਗਿਜ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਤਕ ਭਾਰਤ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਰਮਿਆਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮਾੜੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਮਾਲੀ, ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਖ਼ਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਭਾਰਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੁਲਕ ਵੀ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ (ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ) ਵਿਕਾਸ ਦਰ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੀਡੀਪੀ 1888 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਹੋਰ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਊਰਜਾ, ਸੜਕਾਂ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਆਦਿ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮੌਕੇ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਹਿਮ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਯਕੀਨਨ ਚੀਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੀਨ ਨੇ ‘ਪੱਟੀ ਤੇ ਸੜਕ ਪਹਿਲ’ ਰਾਹੀਂ 2016 ਵਿਚ ਚੀਨ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪਹਿਲ ਤਹਿਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ 38 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕੱਪੜਾ ਸਨਅਤ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਅਗਾਂਹ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਰੇਡੀਮੇਡ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਭਰਦੇ ਹੋਏ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਐੱਨਆਰਸੀ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਪਰਤਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2003 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਸ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਪਰ ਨਵੰਬਰ 2016 ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਇਕ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਤਤਕਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੋ ਕਰੋੜ ਦੱਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਐੱਨਆਰਸੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਸਾਮ ਵਿਚ 19 ਲੱਖ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਸਦਕਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਵਿਚ ਹੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਧੀਆ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਘੁਸਪੈਠ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ’ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੱਧ ਵਰਗ ਉੱਭਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੱਪੜਾ ਸਨਅਤ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਸੰਜੀਵ ਪਾਂਡੇ

ਐੱਨਆਰਸੀ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਭਾਵੇਂ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ-ਪੇਚ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁਣ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਐੱਨਆਰਸੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 19.06 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਕੋਲ ਜਾਇਜ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਨ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨਆਰਸੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਵਾਲ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਹਿਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨਆਰਸੀ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ 1971 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਭੱਜ ਕੇ ਭਾਰਤ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਲੱਖਾਂ ਦਰਖ਼ਾਸਤੀਆਂ ਕੋਲ ਉਸ ਵਕਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕ ਫਾਰਨਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਉੱਥੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਕੱਢੇ ਗਏ 19 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 3.80 ਲੱਖ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐੱਨਆਰਸੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਦੋਵਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਐੱਨਆਰਸੀ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 11 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।
ਐੱਨਆਰਸੀ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਨਸਲੀ ਰੰਗ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਐੱਨਆਰਸੀ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬੰਗਾਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗ ਦੇ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੱਢੇ ਗਏ 19 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨਆਰਸੀ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਖ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਐੱਨਆਰਸੀ ’ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੱਢੀ ਗਈ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦਾ ਅਮਲ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਐੱਨਆਰਸੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਐੱਨਆਰਸੀ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਬਿਨੈਕਾਰ ਅਸਾਮ ਪਬਲਿਕ ਵਰਕਸ ਨੇ ਐੱਨਆਰਸੀ ’ਚੋਂ 19 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਪਬਲਿਕ ਵਰਕਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ ਵੀ ਅਸਾਮ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਲ ਅਸਾਮ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨਆਰਸੀ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉੱਧਰ ਆਲ ਅਸਾਮ ਮਾਇਨੌਰਿਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।


Comments Off on ਐੱਨਆਰਸੀ: ਕੀ ਕੱਢੇ ਗਏ ਲੋਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਪਰਤਣਗੇ ?
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Available on Android app iOS app
Powered by : Mediology Software Pvt Ltd.