ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀਰੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ !    ਮਾਮਲਾ ਕਰਨਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਦੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦਾ... !    ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੰਤਰ !    ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਮੀ ਕਿਉਂ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ? !    ਸੁੰਨਾ ਹੋਇਆ ਬਾਬਲ ਦਾ ਵਿਹੜਾ, ਬੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰੇ ਵੱਜੇ !    ਤਿੰਨ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਲਾਕ !    ਪਾਕਿ ’ਚ ਹਾਦਸਾ, 26 ਹਲਾਕ !    ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਮ !    ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕਾਇਮ !    ਮੁੰਬਈ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ !    

ਉਚੇਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਅਪਹੁੰਚ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ?

Posted On September - 11 - 2019

ਡਾ. ਸ ਸ ਛੀਨਾ

ਵਸੋਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿੱਦਿਆ ਲਈ ਹਰ ਇਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਕਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਇਕ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਹੌਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਾਲਜ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤਰ ਤਾਂ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੀ 18 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 1960 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋ ਦਰਜਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 9000 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 40000 ਤੋਂ ਵੀ ਉਪਰ ਹੈ।
ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਹਨ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਵਿੱਦਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਹਨ ਪਬਲਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੀਸਰੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਕੁੱਲ 9000 ਵਿਚੋਂ 95 ਫੀਸਦੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਤੇ ਇਕ ਇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਵੀ ਹਨ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਉਚੇਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਣੀ, ਦੂਸਰਾ ਖੋਜ ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਖੋਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤਿੰਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਰਜ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਦਿਆ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਡਾ. ਸ ਸ ਛੀਨਾ

1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤੈਅ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਧੜਾ-ਧੜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਜਿਵੇਂ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ, ਰਿਮੋਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦੇਹ ਫਰਨੀਚਰ ਆਦਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇੰਨੇ ਖਰਚੇ ਵਧਾ ਲਏ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਨੇ ਉਚੇਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਆਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਾ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਚਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇਕ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਤਰਕਹੀਣ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਵਰਨਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਹੈਲਥ, ਕਾਨੂੰਨ, ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ, ਸਪੋਰਟਸ ਆਦਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਸਨ- ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਖਾਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਣ ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸਿੱਟੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਖੋਜਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਉਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਇਕ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕਈ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ; ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਰਟਸ, ਸਾਇੰਸ, ਕਾਨੂੰਨ, ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ, ਨਰਸਿੰਗ, ਮੈਡੀਕਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬੀਐੱਡ, ਸਪੋਰਟਸ; ਗੱਲ ਕੀ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਗਲਤ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁ-ਫੈਕਲਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚਲਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਲਜ ਕੋਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰਾਹੀਂ ਠੀਕ ਵਿੱਦਿਆ ਲੈ ਸਕਣ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਲਥ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲਾਅ (ਕਾਨੂੰਨ) ਦੇ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵੇ। ਕੁਝ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੇ ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁ-ਫੈਕਲਟੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਕ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ। ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਹੀ ਫੈਕਲਟੀ ਨਾਲ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਸਿੱਟੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ।
72 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਦਰ 72 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ 100 ਵਿਚੋਂ 28 ਬੱਚੇ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਦਿਆ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 28 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਚਪਨ ਵਿਚ ਹੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਭੱਠਿਆਂ, ਢਾਬਿਆਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਫਾਰਮਾਂ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਕੁਸ਼ਲ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਕਿਰਤ ਦਾ ਇਹ ਚੱਕਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਕ ਉਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਮੂਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 10ਵੀਂ ਜਾਂ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਜੇ ਉਚੇਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਲਈ ਆਰਥਿਕਤਾ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਦਰ 100 ਫੀਸਦੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰ ਇਕ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਾਂ ਹੈ; ਹਰ ਕੋਈ ਉੱਚ ਅਫਸਰ, ਇੰਜਨੀਅਰ, ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉੱਚੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਉਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਰੁਚੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਚੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉੱਚੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਕਤ ਕੋਈ 7 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੁੱਝ ਸੂਬਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦੀਆਂ ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਚੀਨ, ਰੂਸ, ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਤਰਫ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਦਿ; ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਉਹ ਕੋਰਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਵਿੱਦਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕੇ, ਇਸ ਤੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 6 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਮੁਢਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ।


Comments Off on ਉਚੇਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਅਪਹੁੰਚ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ?
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Available on Android app iOS app
Powered by : Mediology Software Pvt Ltd.