ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ !    ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਉੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਮਹੱਤਵ !    ਅੱਸੂ !    ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਜੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ !    ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਮਰਕੱਸੇ !    ਪਾਕਿ ਰਾਹਤ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੈ ਸਹਾਇਤਾ !    ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਣ ਮੰਤਰੀ: ਕੈਪਟਨ !    ਸੌਮਿਆ ਸਰਕਾਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ !    ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ-2019 ਆਈਸੀਸੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ !    ਔਡ-ਈਵਨ ਯੋਜਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਨਜੀਟੀ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ !    

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ

Posted On September - 7 - 2019

ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ (ਇੰਡੀਅਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਸਰਵਿਸ-ਆਈਏਐੱਸ) ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦ ‘ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ’ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ‘ਹਿਜ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸੀ’ਜ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ’ ਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 1857 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਹੋਏ ਪਹਿਲੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਿੱਧਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ’ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਸਰਵਿਸ’ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 312 (2) ਅਤੇ ‘ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਕਟ 1951’ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ: ਆਈਐੱਸ, ਇੰਡੀਅਨ ਪੁਲੀਸ ਸਰਵਿਸ (ਆਈਪੀਐੱਸ) ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਰੈੱਸਟ ਸਰਵਿਸ (ਆਈਐੱਫ਼ਐੱਸ)। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਹਮਾਇਤ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲੋਹਮਈ (ਸਟੀਲ) ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣ ਗਈਆਂ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਆਈਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 2012 ਬੈਚ ਦੇ ਕੰਨਨ ਗੋਪੀਨਾਥਨ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ 2009 ਬੈਚ ਦੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਆਈਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਸੈਂਥਿਲ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਨਨ ਗੋਪੀਨਾਥਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਕੰਨਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਸੈਂਥਿਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਲਤਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਔਖੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦਿੱਤੇ। 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦਿੱਤੇ। 2002 ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦੰਗ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਸ਼ ਮੰਡੇਰ ਨੇ ਵੀ ਆਈਐੱਸ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ ਜਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਦਲਾਓ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਤਪਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੀ ਹਕੂਮਤ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਹਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ, ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣਾ, ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਣਾ ਆਦਿ ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ-ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨਗੇ।


Comments Off on ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Available on Android app iOS app
Powered by : Mediology Software Pvt Ltd.