ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ !    ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ 42 ਲੱਖ ਠੱਗੇ !    ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ !    ਤਿੰਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਏ !    ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਸੰਮਨ !    ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਮਗਰੋਂ ਪਾਕਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸੁਧਰੇ: ਟਰੰਪ !    ਵਿਸ਼ਵ ਪੁਲੀਸ ਖੇਡਾਂ: ਮਨੋਹਰ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸੋਨਾ !    ਯਮੁਨਾ ਤੇ ਮਾਰਕੰਡਾ ਨਦੀ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਣ ’ਤੇ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 84 ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਅਲਰਟ !    ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 1375 ਫੁੱਟ ਹੋਇਆ !    ਮਿਸ਼ੇਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ: ਈਡੀ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ 28 ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ !    

ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ

Posted On August - 12 - 2019

ਲਕਸ਼ਮੀਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਦੌੜਦੀ ਮੌਤ ਕਾਰਨ ਹਾਲ-ਦੁਹਾਈ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਲੱਖਾਂ ਅਪਾਹਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਸੋਧ ਬਿੱੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਬੁਛਾੜ ਹੋ ਗਈ। ਸ੍ਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੋਈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ‘ਲੋਕ ਸੇਵਕ’ ਭਾਵ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ? ਵਿਧਾਇਕ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਮੰਤਰੀ, ਜੱਜ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਦੇਣ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰਸੂਖਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਸੈਰ ਕਰਨ! ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ੌਜੀਆਂ, ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਬਲਾਂ, ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਆਦਿ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਅਤਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਉਮਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਸੌਟੀ ਉੱਤੇ ਖਰੇ ਨਾ ਉਤਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਹ ਵਰ੍ਹੇ ਉਮਰ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ 95 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਾਗ਼ੀ ਆਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ ਵੀਆਈਪੀ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੂਚਾਰੂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਸਕੂਟਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ’ਤੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ, ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਬੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਾਹਨ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 35 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਛੋਟੀ ਬਸ ਵਿਚ 60 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਥ੍ਰੀ ਟਾਇਰ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਵਿਚ ਸਵਾਰੀਆਂ ਭਰ ਕਰ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀਹਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾਣੇ ਉਹਦੇ ਕਮਲੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ। ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਵੇਖੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਬੱਸ ਵਿਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਗਿਣਤੀ 52 ਤੋਂ ਇਕ ਵੀ ਸਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਉਦੋਂ ਤਕ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਤਕ ਵਾਧੂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਉਤਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਲੋਕ ਗੱਡੀ ਦੀ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮਾਸੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਛਠ ਪੂਜਾ ਮੌਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਮਕ ਅਤੇ ਦੋ ਡੱਬਿਆਂ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦ ਕੇ ਵੀ ਇਉਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਇਆ? ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਵਧੀਕੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਉਹੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਹਨ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਭੀੜ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਇਕ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਨੇ ਸਿੰਙ ਮਾਰ ਕੇ ਇਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਨੇੜਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਔਰਤ ਵੀ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਕਾਰਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਮ ਤੋੜ ਗਈ। ਉਂਜ, ਇਸੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਮੁੜ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਾਰਨ ਅਨੇਕਾਂ ਹਾਦਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਬੂਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਦਸੇ ਮਗਰੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਪੰਚਾਇਤ, ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ?
ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਚਲਨ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਤਾਂ ਹਰ ਠੇਕੇ, ਅਹਾਤੇ, ਕਲੱਬ, ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੋ-ਘਰੀ ਪਹੁੰਚਾ ਆਉਣ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪੀਣਗੇ ਵੀ, ਗੱਡੀ ਵੀ ਚਲਾਉਗੇ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਮਰਨਗੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।


Comments Off on ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Available on Android app iOS app
Powered by : Mediology Software Pvt Ltd.