ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੰਘਰਸ਼ !    ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਜਾਗਾਂਗੇ ? !    ਨਿਵਾਣਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ !    ਜਪਾਨ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖੇ ਪੰਜਾਬ !    ਤੁਸ਼ਾਮ ਦੀ ਬਾਰਾਂਦਰੀ !    ਠੰਢਾ ਲੋਹਾ !    ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਦਮਨ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ !    ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ !    ਮੱਧਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਇਤਿਹਾਸ !    ਗ਼ਜ਼ਲ !    

ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ

Posted On August - 5 - 2019

ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀ

ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਕੰਮ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਧਾਰਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੁਆਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਪੂਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਤਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਏਨੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਵ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵਿਚ ਪਰਿਵਰਤਤ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਭਾਵ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਅਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿਚਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ।
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਆਸਤਾਦਨਾਂ ਦੀ ‘ਸੇਵਾ’ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਫ਼ਸੋਸ! ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਪਰਜਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾ, ਦੂਸਰਾ, ਤੀਸਰਾ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਹੀ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਕਰੀਬਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਸਰੇ, ਤੀਸਰੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ‘ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ’ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਪਿਸਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਸੂਬਾ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਦੋ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਇਕ ਦੂਜੀ ਦੀਆਂ ਪੂਰਕ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੰਵਾਰਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਕੰਮ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਿਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕਾਰਜ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਭੰਗ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਭੁਗਤਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਤਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ, ਤੀਜਾ ਦਰਜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਜਾਂ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਈ ਅਣਉੱਚਿਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨੀਤਾਂ ਵਿਚ ਖੋਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਜਦੋਂ ਨੀਤੀਆਂ ਠੀਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸਿੱਟੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?
ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਭਾਵਨਾ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਸੰਪਰਕ: 95010-20731


Comments Off on ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Available on Android app iOS app
Powered by : Mediology Software Pvt Ltd.