ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਸੰਮਨ !    ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਚ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਆਲਮ ਛੱਡੋ: ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ !    ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਮਗਰੋਂ ਪਾਕਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸੁਧਰੇ: ਟਰੰਪ !    ਵਿਸ਼ਵ ਪੁਲੀਸ ਖੇਡਾਂ: ਮਨੋਹਰ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸੋਨਾ !    ਯਮੁਨਾ ਤੇ ਮਾਰਕੰਡਾ ਨਦੀ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਣ ’ਤੇ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 84 ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਅਲਰਟ !    ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 1375 ਫੁੱਟ ਹੋਇਆ !    ਮਿਸ਼ੇਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ: ਈਡੀ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ 28 ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ !    ਕਿਰਤ ਦਾ ਸਵੈਮਾਣ !    ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ’ਚ ਕਬੂਤਰ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਖੇਡ !    ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ’ਚ ਤਲਖ਼ੀਆਂ !    

ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?

Posted On August - 13 - 2019

ਸੋਹਜ ਦੀਪ

ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਜਾਤ, ਨਸਲ, ਧਰਮ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਇਹ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਸਮਾਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਕਾਰਨ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੱਡੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਜ਼ੂਮ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਿਹਾੜੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਉੱਕਾ-ਪੁੱਕਾ ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਕਲਰਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਪੜ੍ਹ-ਲਿਖ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪੂੰਜੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਰਖ-ਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਧਦੇ-ਵਧਦੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਰਖ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰਖ-ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਉਲਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਯਾਫ਼ਤਾ ਬੰਦੇ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਤਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ’ਤੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੀ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਉੱਕਾ-ਪੁੱਕਾ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਤਿੰਨ ਸੌ ਦੀ ਉਜਰਤ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਇਕੱਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਇਕ ਪਾਸੇ ਅਮੀਰੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਪਾੜਾ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚਾ ਹੋਰ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਢਾਂਚਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਅਤੇ ਹੀਣਤਾ ਦੇ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ’ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸੇ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਉਸਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਥੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਵੇਤਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਘਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੱਚੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵੀ ਠੇਕਾ, ਐਡਹਾਕ ਅਤੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ (ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ) ਆਦਿ ਕੇਡਰਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਡਰਾਂ ਅਧੀਨ ਰੱਖੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੋਹਜ ਦੀਪ

ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ‘ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ’ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਨਸਲ, ਲਿੰਗ ਜਾਂ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 16 ‘ਸਮੂਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਮੌਕੇ’ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਰਟੀਕਲ 39 (ਡੀ) (ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਲਈ ਇਕੋ ਤਨਖਾਹ) ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ‘ਬਰਾਬਰ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਐਕਟ’, 1976 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਲਈ ਇਕੋ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮਰਦ। ਪਰ ਬਰਾਬਰ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਹਨ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਜੋ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇਕਰ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਅਸਮਾਨਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੇਕਰ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨ੍ਹ ਬਿੰਨ੍ਹ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਸਿਰਜਕਾਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਉਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੜ ਪਰਖ-ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਧਿਅਪਕਾਂ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਠੇਕਾ ਜਾਂ ਐਡਹਾਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਨਿਸ਼ਚਤ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਕਿਆਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਵੀ ਵੇਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਜੜ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਐੱਸ.ਐੱਲ.ਪੀ. ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਸਮੂਹ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਗਹਿਰੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਜਲਦੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕੰਗਲਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਕ ਡਰਾਉਣੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕਿਆਂ, ਅਪੀਲਾਂ-ਦਲੀਲਾਂ, ਧਰਨਿਆਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾਤਮਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ’ਤੇ ਉਤਰ ਆਉਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਉੱਠੇ ਹਿੰਸਾਤਮਕ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਮੰਨ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਝਾੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਈਮੇਲ: Sohajjj456@gmail.com


Comments Off on ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Available on Android app iOS app
Powered by : Mediology Software Pvt Ltd.