ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪੰਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ !    ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹਰਸਾ ਬੇਲਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ !    ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ: ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ !    ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਰ ਢਾਹੁਣ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ !    ਮਹਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧਾ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ !    ਸਾਉਣੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਨੁਕਤੇ !    ਝੋਨੇ ਦੀ ਸ਼ੀਥ ਬਲਾਈਟ ਤੇ ਝੂਠੀ ਕਾਂਗਿਆਰੀ !    ਗੋਲਚੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੰਧੂ ਤੇ ਥਰੋਅਰ ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਤੂਰ ਦੀ ਅਰਜੁਨਾ ਐਵਾਰਡ ਲਈ ਚੋਣ !    ਸੁਰਾਂ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਦਾ ਨੱਕਾਸ਼ !    ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਨਗ਼ਮਿਆਂ ਦੀ ਗਾਇਕਾ ਮੁਨੱਵਰ ਸੁਲਤਾਨਾ !    

ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ

Posted On August - 13 - 2019

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਸੀਬੀਐੱਸਈ) ਨੇ ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਰਾਹੀਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਈਈ, ਨੀਟ ਅਤੇ ਨੈੱਟ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵਾਧਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਬੋਰਡ ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੇਵਲ 50 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ੀਸ ਨੂੰ 24 ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਕੇ 1200 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ 750 ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਹੁਣ 1500 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਫ਼ੀਸਾਂ ਪੰਜ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਹਨ। ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਫ਼ੀਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਾ 300 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਇਹ ਫ਼ੀਸ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਢ ਸੌ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੇਵਲ ਦਸਵੀਂ ਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਿਉਂਤਵੰਦੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫ਼ੀਸਾਂ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਜਨ-ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਾਲ ਰਲਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਸਸਤੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਗਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਖਿੱਚਣ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਹਾਲਤ ਇਹੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਗ਼ੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।


Comments Off on ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Available on Android app iOS app
Powered by : Mediology Software Pvt Ltd.