ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪੰਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ !    ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹਰਸਾ ਬੇਲਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ !    ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ: ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ !    ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਰ ਢਾਹੁਣ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ !    ਮਹਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧਾ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ !    ਸਾਉਣੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਨੁਕਤੇ !    ਝੋਨੇ ਦੀ ਸ਼ੀਥ ਬਲਾਈਟ ਤੇ ਝੂਠੀ ਕਾਂਗਿਆਰੀ !    ਗੋਲਚੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੰਧੂ ਤੇ ਥਰੋਅਰ ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਤੂਰ ਦੀ ਅਰਜੁਨਾ ਐਵਾਰਡ ਲਈ ਚੋਣ !    ਸੁਰਾਂ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਦਾ ਨੱਕਾਸ਼ !    ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਨਗ਼ਮਿਆਂ ਦੀ ਗਾਇਕਾ ਮੁਨੱਵਰ ਸੁਲਤਾਨਾ !    

ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਦੁਰਦਸ਼ਾ

Posted On August - 3 - 2019

ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਤਲ
ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਹਿਲੂਆਂ- ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਦਯੋਗ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖੇਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਉੱਪਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਨ ਸੰਖਿਆ ਦਾ 60 ਤੋਂ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੇ ਕੱਚੇ ਪੱਕੇ ਮਾਲ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੀ ਖੇਤੀ ਜਗਤ ਦੇ ਸਿਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿਚ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਵਸਤੂਆਂ, ਦੁੱਧ ਘਿਓ, ਪਨੀਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਦਾ ਵੀ ਚੋਖਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਤੁਰੀਏ ਤਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਭਰ ਰੋਟੀ ਖੁਆਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਾ ਇੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਦਾ ਹਾਲ ਮੰਦਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤੇ ਸਣੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਮਲੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾ-ਜਾ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਜਰਬੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਵਿਚ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਉਪਰੰਤ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਇਆ ਇਹ ਅੱਜ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੁ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਵੱਸ ਹਨ। ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਪਤਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਕਟਾਈ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦਾ ਫ਼ਾਸਲਾ ਅਤਿਅੰਤ ਆਰਥਿਕ ਔਕੜਾਂ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਜੋ ਲੱਕ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ। ਹਨੇਰੀ-ਝੱਖੜ, ਸੋਕਾ, ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਆਦਿ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਮੋਟੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਕੇ ਪਾਲੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਪਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਆਫਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 1985 ਤੋਂ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਾਲ 2010-11 ਵਿਚ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਉਪਰੰਤ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2016 ਵਿਚ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ’। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ 49 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਕੇਂਦਰ ਤੇ 49 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦੇਣਾ ਸੀ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਥਿਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ, ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਾਦ ਪਥਾਰਥ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥ ਫ਼ਸਲਾਂ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੇ ਬੀਜ, ਵਪਾਰਕ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸੋਕਾ, ਹੜ੍ਹ, ਕੀੜੇ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਭੂਮੀ ਦਾ ਰਿਸਣਾ ਅਤੇ ਖਿਸਕਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਅੱਗ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ, ਤੂਫਾਨ, ਗੜ੍ਹੇਮਾਰ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਾਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਸਕੀਮ ਲਾਹੇਵੰਦ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਗੁੱਝੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਫੋਕੇ ਨਿਕਲੇ।
ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਫਾਰਮ ਵਿਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਾਂ ਖਾਮੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਪਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਡਕਾਰ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮੋਟੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਏ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੈ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਲਸੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਸ ਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕਰ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਾਹਦਾ। ਜੇ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤਹਿ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਭਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਲ ਤੁਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ 20 ਤੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਡਕਾਰ ਗਈਆਂ। ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਲਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿਚ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਹੋਵੇਗਾ ਕਦੋਂ ਇਹ ਅਜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਬੀਮੇ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੱਝ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਸਕੀਮਾਂ ਘੜ ਕੇ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 47,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਟੋਰ ਲਏ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 12,000 ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ 10,000 ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਤਜਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਖੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨੀ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਰੱਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਿਤਾੜਿਆ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਹਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਤਕ ਚੰਗੇਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ।
ਸੰਪਰਕ: 98761-05647


Comments Off on ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਦੁਰਦਸ਼ਾ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Available on Android app iOS app
Powered by : Mediology Software Pvt Ltd.