ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸੀਬੀਐੱਸਈ

13 ਅਗਸਤ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ’ ਵਿਚ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਬੇਹਿਸਾਬ ਵਾਧੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਰੂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। 50 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 1200 ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ’ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ’ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਹਿਦ ਨੇ ਠੰਢੀ ਹਵਾ ਦਾ ਬੁੱਲਾ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਬਾਘੇਵਾਲੀਆ, ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ (ਮੋਗਾ)

ਫੀਦਲ ਕਾਸਤਰੋ ਦੀ ਮਹਿਮਾ

13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਮਿਸਾਲੀ ਆਗੂ ਫੀਦਲ ਕਾਸਤਰੋ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੌਕੇ ਛਪਿਆ ਮਿਡਲ ‘ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਨ’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਊਬਾ ਦੀਆਂ ਗੋਡਣੀਆਂ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਫੀਦਲ ਕਾਸਤਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਹਮਲਾ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਸ ਬੱਝੀ ਕਿ ਫੀਦਲ ਕਾਸਤਰੋ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿਊਬਾ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਪਰ ਫੀਦਲ ਕਾਸਤਰੋ ਦੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਸੰਗੀ-ਸਾਥੀ ਰਾਊਲ ਕਾਸਤਰੋ ਨੇ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲ ਲਈ। ਲੇਖਕ ਮਲਵਿੰਦਰ ਨੇ ਇਸ ਵੱਖਰੀ ਮਿਸਾਲ ਬਾਰੇ ਸੋਹਣੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸ਼ਾਹੀ, ਜਲੰਧਰ

ਬਰਾਬਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?

13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੰਵਾਦ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਸੋਹਜਦੀਪ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਲੇਖ ਸੋਲਾਂ ਆਨੇ ਸੱਚ ਸੀ ਪਰ ਲੇਖਕ ਨੇ ਇਕ ਵੀ ਵਾਜਿਬ ਹੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੇਖਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਝੁਕਾਅ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਖਕਾਲ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਵਤ, ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, ਰਸੂਖ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਸੂਲੀ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਮਰਦ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾ ਰੱਖਣਾ, ਬਿਨਾ ਨੈੱਟ ਅਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ, ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮੋਟੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ, ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਲਗਾ ਕੇ ਨਕਾਰਾ ਕਰਨਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਬੌਧਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ, ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, ਰਸੂਖ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ।
ਵਿਨੋਦ ਗਰਗ, ਈਮੇਲ

ਰਵਾਂਡਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ

12 ਅਗਸਤ ਦੇ ਪਰਵਾਜ਼ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਐੱਸਪੀ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ‘ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ…’ ਵਿਚ ਰਵਾਂਡਾ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅੱਖਰ ਅੱਖਰ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ, ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਵਰਗ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭਗਵੇਂਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਡਾ. ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਮੁਹਾਲੀ

ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ਸਦਵਰਤੋਂ

10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਮਾਂ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਕੈਲਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ’ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਗਿਆਨ ਵਾਂਗ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਬਾਹੀਆਂ ‘ਭੂਤ, ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ’ ਹਨ। ਅੱਜ ਹੀ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਿਰਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਲਕ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਘੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਅੱਜ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਅਹਿਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੋਗੇ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ‘ਕੱਲ੍ਹ’ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ; ਪਤਾ ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ : ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਲੰਘੇ ਵੇਲੇ ਪਛਤਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵੇਲੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਕੁਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਸਾਥ ਹੈ।
ਯਸ਼ਪਾਲ ਮਾਨਵੀ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਟਾਊਨ

ਬਿਜਲੀ ਰੇਟ

31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੰਜ. ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਰੇਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲੇਖ ‘ਬਿਜਲੀ ਰੇਟ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ’ਪੜ੍ਹਿਆ। ਲੇਖ ਵਿਚ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਰਿਸ਼ਵਤ, ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ, ਬੇਕਿਰਕ ਬਿਜਲੀ ਕਰ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਘੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਿਵਸਥਾ ਪਟੜੀ ’ਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੰਭਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਪੇਂਡੂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਨਾ ਪਵੇ।
ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਨੰਗਲਾ (ਬਠਿੰਡਾ)

ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਹੱਕ

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 371ਏ (ਨਾਗਾਲੈਂਡ), 371 ਬੀ (ਆਸਾਮ), 371 ਸੀ (ਮਨੀਪੁਰ), 371 ਐਫ਼ (ਸਿੱਕਮ), 371 ਜੀ (ਮਿਜ਼ੋਰਮ), 371 ਐੱਚ (ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਤੇ ਧਾਰਾ 371 ਆਈ (ਗੋਆ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ) ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਹੱਕ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਐਕਟ 1972 ਸਮੇਤ ਧਾਰਾ 118 ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਕਈ ‘ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ 370 ਹਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗ਼ਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਆਪਹੁਦਰੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੈਬਨ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ

ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ

13 ਅਗਸਤ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਵਾਦ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ‘ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਰਤਾਂ’ ਲੇਖ ਵਿਚ ਭਗਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਪਾਸੜ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਹੀ ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਕਿਉਂ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰਲਾਉਣ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ/ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਕੱਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਕੱਛਾਂ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ‘ਲਮਹੋਂ ਨੇ ਖਤਾ ਕੀ ਥੀ ਸਦੀਆਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਪਾਈ’।
ਅਮਰਜੀਤ ਵੋਹਰਾ, ਰਾਏਕੋਟ