ਅਯੁੱਧਿਆ ਕੇਸ: ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ? !    ਜਾਪਾਨ ’ਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੂਫ਼ਾਨ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 56 ਹੋਈ !    ਆਵਲਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ !    ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਵਿੰਗ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ: ਰੰਧਾਵਾ !    ਗੁਰਬੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੀ ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਸਨੀ ਦਾ ਰਾਹ !    ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ !    ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰ ਰਿਹੈ ਬਾਦਲ ਦਲ: ਸਰਨਾ !    ਪਾਦਰੀ ਕੇਸ: ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਭਗੌੜੇ ਐਲਾਨੇ !    ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ !    ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸੀਨੀਅਰ ਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਗਤਕਾ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਜਿੱਤੀ !    

ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ: ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੁਣਛਾਣ

Posted On August - 2 - 2019

ਡਾ. ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਖੀਵਾ

ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸੇਧਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਉਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨਿਆਂ ਦਾ ਆਈਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਹਰ ਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੂਤ ਬੈਠਦਿਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਕਾਂਟ-ਛਾਂਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਦੇ ਭੂਤਮੁਖੀ ਤਜਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਵੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਨੀਤੀ ਡੂੰਘੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਮਾਨਵੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੇ ਪਾਲਣੀ-ਸੰਭਾਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਜੰਗਲ (ਗੈਂਗਸਟਰ, ਬਲਾਤਕਾਰੀ, ਨਸ਼ੇਖੋਰੀ/ਨਸ਼ੇ-ਤਸਕਰ) ਵੀ ਉਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਗ (ਸਾਇੰਸਦਾਨ, ਡਾਕਟਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਵਕੀਲ ਆਦਿ) ਵੀ ਲਹਿਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਇੰਨੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਤੇ ਦੂਰ-ਰਸੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸੇਧਾਂ ਤੇ ਮਨਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਭਰਪੂਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੇਧਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਅਮੂਰਤ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰੰਭ-ਬਿੰਦੂ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੰਜ਼ਿਲੇ-ਮਕਸੂਦ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮਨਸ਼ੇ ਜ਼ਰੂਰ ਭਵਿੱਖੀ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ।
ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਿਆਣੇ ਮੁਲਕ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮ ਨਿਹਮਤ ‘ਪਾਣੀ’ ਵਾਂਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬੰਦ ਬੋਤਲ ਜਲ ਉਦਯੋਗ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਦਾਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਗਮਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਅੜਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨਹੁੰ ਵੀ ਲਾਹ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਹਿ ਕੇ ਵਡਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਖਰਤਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਬੇਮਾਇਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਾਂ ਤੱਕ ਵੋਟ-ਪਰਚੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ।
ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਕੇ, ਹੋਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰੇਗੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਮਹਿੰਗੀ ਵਿੱਦਿਆ ਵੇਚਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਿੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ/ਸਿਖਲਾਈ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ; ਜਿਵੇਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਕਾਦਮਿਕਤਾ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨਤਾ ਦੀ ਕਾਲ-ਕੋਠੜੀ ਵਿਚ ਧੱਕੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਧਿਆਪਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਅਧਿਆਪਕ ਲੈ ਲਵੇਗਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਪਰ ਅਧਿਐਨ, ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਲਈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਿਆਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ (ਆਰਟਸ), ਮੈਡੀਕਲ, ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਆਦਿ) ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਹਨ। ਖੇਤਰੀ ਬੋਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਬੋਲ-ਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਲਿਖੀ ਤੇ ਸੁਣੀ ਜਾਓ ਕਵਿਤਾਵਾਂ/ਕਹਾਣੀਆਂ…!
ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਤਰਕਹੀਣ ਅਤੇ ਆਪਾਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਗੁਰੂਕੁਲ ਪਰੰਪਰਾ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਕਲਾਸ/ਪੀਰੀਅਡ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਐੱਨਟੀਟੀ, ਜੇਬੀਟੀ ਜਾਂ ਬੀਐੱਡ ਹੋਣ। ਸਕੂਲ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਹੋਣ। ਮਨਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ‘ਪੜ੍ਹਾਇਆ’ ਕੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਕਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਕੀ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ ਜਾਂ ਗਰੇਡ-ਭੱਤਾ ਕੀ ਹੈ?
ਅਜਿਹੀ ਸਕੂਲ-ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ‘ਸਿੰਗਲ ਟੀਚਰ ਮਦਰੱਸੇ’ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣ, ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ, ਤਨਖਾਹ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅਕਾਦਮਿਕ, ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ; ਸਿਰਫ਼ ‘ਭਗਵਾ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ’ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ!
ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਾਸ ਰਾਜਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਵੀ ਸਿਰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਧਰਮ, ਇਕ ਬੋਲੀ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਅਜੋਕੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫਿਜ਼ਾ ਵਿਚ ਆਮ ਗੂੰਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਆਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖਤਾ ਉੱਡ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਸੌਦਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹਨ।। ਵੰਨ-ਸਵੰਨੇ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ, ਬੋਲੀਆਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ‘ਏਕਤਾ’ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ‘ਅਨੇਕਤਾ’ ਉੱਤੇ ਲਕੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਂਦ ਸਵੀਕਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਜਿਹੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਸਮੇਂ ਮਨੂ ਸ੍ਰਿਮਰਤੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਖਾਮਖਿਆਲੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣ ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤੀ ਰਾਜਸੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦੀ ਸੁਰ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋਵੇ; ਫਿਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਅਨੇਕਤਾ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਸੰਕਲਪ ਤੇ ਵਰਤਾਰੇ ਇਕ ਰੰਗ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਮਿਟਾਉਣੇ ਸੰਭਵ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ‘ਸਿੱਿਖਆ ਨੀਤੀ’ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੰਪਰਕ: 94171-78487


Comments Off on ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ: ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੁਣਛਾਣ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Available on Android app iOS app
Powered by : Mediology Software Pvt Ltd.