ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀਰੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ !    ਮਾਮਲਾ ਕਰਨਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਦੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦਾ... !    ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੰਤਰ !    ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਮੀ ਕਿਉਂ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ? !    ਸੁੰਨਾ ਹੋਇਆ ਬਾਬਲ ਦਾ ਵਿਹੜਾ, ਬੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰੇ ਵੱਜੇ !    ਤਿੰਨ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਲਾਕ !    ਪਾਕਿ ’ਚ ਹਾਦਸਾ, 26 ਹਲਾਕ !    ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਮ !    ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕਾਇਮ !    ਮੁੰਬਈ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ !    

ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ: ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ

Posted On August - 30 - 2019

ਡਾ. ਖੁਸ਼ਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ’ਚ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2019 ਦਾ ਖਰੜਾ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਤੇ ਏਕੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਆਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਅਗਾਂਹ ਵਾਧੂ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੌਮੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਸਵੈ-ਵਿੱਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਕਾਲਜ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲਗਭਗ 94 ਕੌਮੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਗਿਆਨ, ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤਕਨੀਕੀ, ਡਿਜ਼ਾਇਨ, ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ, ਫਾਰਮੇਸੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਭਾਵ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਮਿਆਰੀ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਯੋਗ ਕੰਮ ਰਿਹਾ। ਸੂਬਾਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪਾਸਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਉਮਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਅਤੇ ਦੁਰਗਮ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਵਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੋਣ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਾਣਕਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਖਰ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕੇ ਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪੱਛੜ ਗਏ।

ਡਾ. ਖੁਸ਼ਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ

ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਇਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਤੇ ਏਕੀਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਵੱਡ-ਆਕਾਰੀ ਬਹੁ-ਵਿਭਾਗੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ 50 ਫੀਸਦੀ ਦਾਖਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਖਾਕਾ ਉਲੀਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਤਿੰਨ ਦਰਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਅਧਾਰਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੇ ਸੰਸਥਾਨ ਥਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਖੋਜ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪੀਐੱਚਡੀ, ਮਾਸਟਰ, ਬੈਚਲਰ ਅਤੇ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸ ਵੀ ਕਰਾਉਣਗੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਿੰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਬੈਚਲਰ, ਮਾਸਟਰ ਅਤੇ ਪੀਐੱਚਡੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਵਿੱਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਇਸ ਦਰਜੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਕਾਲਜ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਬੈਚਲਰ, ਡਿਪਲੋਮਾ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ 50,000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਛੋਟੇ, ਵੱਡੇ, ਇਕਹਰੇ ਕੋਰਸਾਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਬਹੁ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਲਜ ਇਸ ਦਰਜੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੁਝ ਖਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਭਾਰਤ ਜਿਹੇਂ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡ ਆਕਾਰੀ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਅਦਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਦੂਰੀ ਵਧਣੀ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ, ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਲ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਟੀਚਾ 25.2 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਛਲਾਵੇ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਊਟਰੀਚ ਅਤੇ ਦਾਨ ਰਾਹੀਂ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਨੀਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਖੁਦ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ 22 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਗੁਜਰ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਿਗੂਣੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਨੌਜਵਾਨ ਫੀਸਾਂ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ।
ਦੂਜਾ ਇਹ ਨੀਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲੰਦਾ ਅਧੀਨ ਅਗਲੇ ਦੱਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਦਰਜਾ 1 ਜਾਂ 2 ਦਾ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦੁਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਘੋਖਣ ’ਤੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 725 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਭਾਵ 725 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੱਲ ਅਦਾਰੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਵਿੱਚ ਵੀ 1000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੱਦ 10.3 ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦਰਜਾ ਇਕ ਦੇ 150-300, ਦਰਜਾ-2 ਦੇ 1000-2000 ਅਤੇ ਦਰਜਾ ਤਿੰਨ ਦੇ 5000-10000 ਅਦਾਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਭਾਵ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ 50,000 (ਲਗਭਗ) ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 12,300 ਅਦਾਰੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ ਚੋਥਾ ਹਿੱਸਾ ਬਚੇਗੀ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਦਾਖਲਾ ਦੋ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੋਟੀ ਫੀਸ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨਿਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੀਸ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੀਸ ਅਤੋ ਖੋਜ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਲੱਗਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਘਾਟੇ ਦੇ ਬੱਜਟ ਨਾਲ ਲ਼ੜਖੜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਬੰਦ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਵਿਤੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਖਸਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਇਸ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਘੱਟ ਰਹੇ ਯੂਨਿਵਰਸਿਟੀ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣਾ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਵਿੱਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸ੍ਰੋਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਦਾਨ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨਾਂ ਲਈ 2032 ਤੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਾਖਲਾ 2000 ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 2000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾਖਲੇ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਵਿਹਾਰਿਕਤਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਭਾਵ ਛੋਟੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ ਦਾ ਚੱਲ ਸਕਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਵੱਡੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰਚੇ ਵਧਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਧੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਬੋਝ ਫੀਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਕਾਲਜ ਦਾਖਲਾ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹੋਰ ਘੱਟਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖਿੱਚ-ਧੂਹ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣਾ ਇੱਕ ਚੁਣੋਤੀ ਬਣੇਗਾ। ਆਖੀਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਵੈ-ਵਿੱਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ। ਨੀਤੀ ਸਵੈ-ਵਿੱਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਵੈ-ਵਿੱਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਇਕੋ-ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁ-ਫੈਕਲਟੀ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਵੱਡ ਅਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਭਾਵ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਟੈਂਡ ਅਲੋਨ ਭਾਵ ਇਕਹਰੇ ਕੋਰਸਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ 40% ਹਨ, ਲਈ ਇਹ ਨੀਤੀ 2023 ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਫੈਕਲਟੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੁਝ ਕੁ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕ੍ਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹਨ ਪਰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਤੋਂ ਜੁਟਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 99“ ਅਤੇ 99M ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪਾਏ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਐੱਨਆਰਐੱਫ ਦਾ ਗਠਨ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ 500 ਸਲਾਨਾ ਪੀਡੀਐੱਫ ਇਸ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਨੀਤੀ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਕੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬਹੁ-ਫੈਕਲਟੀ ਅਧਾਰੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੁੱਗਣੇ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਤਾਣੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਕਾਦਮਿਕ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਹਾਲ ’ਤੇ ਛੱਡਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵੱਡ-ਆਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਫੀਸਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਆਮ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੈ।

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ
ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ,
ਪਟਿਆਲਾ।
ਸੰਪਰਕ: 98148-14477


Comments Off on ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ: ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Available on Android app iOS app
Powered by : Mediology Software Pvt Ltd.