ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਸੰਮਨ !    ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਮਗਰੋਂ ਪਾਕਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸੁਧਰੇ: ਟਰੰਪ !    ਵਿਸ਼ਵ ਪੁਲੀਸ ਖੇਡਾਂ: ਮਨੋਹਰ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸੋਨਾ !    ਯਮੁਨਾ ਤੇ ਮਾਰਕੰਡਾ ਨਦੀ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਣ ’ਤੇ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 84 ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਅਲਰਟ !    ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 1375 ਫੁੱਟ ਹੋਇਆ !    ਮਿਸ਼ੇਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ: ਈਡੀ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ 28 ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ !    ਕਿਰਤ ਦਾ ਸਵੈਮਾਣ !    ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ’ਚ ਕਬੂਤਰ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਖੇਡ !    ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ’ਚ ਤਲਖ਼ੀਆਂ !    ਜੀਕੇ ਦਾ ਕੇਸ ਮੁੱਖ ਮੈਟਰੋਪੋਲਿਟਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਤਬਦੀਲ !    

ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਰਤਾਂ

Posted On August - 13 - 2019

ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਇਕਪਾਸੜ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਹੁਦਰਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਹਾਲਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ 5 ਅਤੇ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਦੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਖੌਟਾ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ‘ਆਦਰਸ਼ ਨਮੂਨੇ’ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35-ਏ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰਨਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਆਫ਼ਤ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਸਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪਰਿਣਾਮ, ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਵਿਸ਼ੈਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਅਨੁਭਵ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਵਿਚੋਂ ਜੇਤੂ ਹੋਣ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਦਾ ਘੁਮੰਡ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੱਠਾ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੁੱਗਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੱਦੀਪੁਣਾ ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਘੁਮੰਡ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬੁੱਧੀ-ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਨੂੰ ਬੇਨੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਨੋਬਿਰਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਦਰਮਿਆਨ 1947 ਨੂੰ ਹੋਏ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਰਿਆਸਤ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 1949 ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਤਿਬੱਧਤਾ ਵਜੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੂਪਾਂਤਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਵਾਮ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੰਧਨ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕ ਧਿਰ ਆਪਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਪਰਿਣਾਮ ਸਰੂਪ ਆਪੇ ਹੀ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰਾਂਤ ਸੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਹਸਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਦੇ ਬਲ ’ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਣਾਮ ਦੇ ਆਘਾਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਜੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਿਆਸਤ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪਰਤਵੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਿਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਪਰਜਾ ਦੀ ਰਾਇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਰਗੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਤੇ ਪੇਚੀਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਰਾਇ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਹਠ-ਧਰਮੀ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਕ ਭਖਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਮਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਖੇਤਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਕ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਖਿੱਤੇ ਵਜੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤਵੱਜੋ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ 5 ਅਤੇ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮੰਚ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾਏਗੀ। ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਸੰਘੀ ਖੇਤਰ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਅਧੀਨ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਹੈ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਚੌਗਿਰਦਾ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਵੀ ਅਚੂਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਐਲਾਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਚੀਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਚੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਚੀਨ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਉਸਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕਠਿਨ ਧਰਾਤਲ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬੜਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਖਫ਼ਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਯਾਤਰਾ ਸਮੇਂ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਜ਼ਾਹਰਾ ਆਸ਼ਨਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਦਰਕਿਨਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਾਰਤਾ ਵਿਚ ਤਾਂ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਕ ਅੱਧ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਰੱਟ ਵੀ ਅਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪੇ ਡੂੰਘੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਵਾਇਤੀ ਯੁੱਧ ਵੀ ਛੇੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਆਫ਼ਤ ਮੁੱਲ ਲੈਣੀ ਐਨੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਕਹਿਣੀ ਆਸਾਨ ਹੈ।
ਜੋ ਕੈਫ਼ੀਅਤ ਅੱਜ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਆਵਾਮ ’ਤੇ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਦਰਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਵਾਮ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੰਢਾਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ 18 ਸਤੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਰਾਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਾਰ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਹੀ ਵਸਾਈ ਹੋਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਮੂਲ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਡਾਕਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਲੇ ਨਾਸੂਰਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਦਾਸਤਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ:
ਦਰਦ ਹੂੰ, ਇਸੀ ਲੀਏ ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਠਤਾ ਹੂੰ,
ਜ਼ਖਮ ਹੋਤਾ ਤੋ ਕਬ ਕਾ ਭਰ ਗਿਆ ਹੋਤਾ।
ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਬਿੱਲ 1966 ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਿਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਬਿਲ, ਇਕ ਗੰਦਾ ਆਂਡਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਪਾਪ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿਚੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਖ਼ਪਤ ਲਈ ਨਾਮੁਆਫ਼ਕ ਹੈ’’। ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ 2019 ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ।
ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਇਵੇਂ ਹੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਸਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਵਿਚ ਹੁਣ ਹੋਰ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਰਮਿਆਨ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਗ਼ ਅਲਾਪ ਕੇ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਵਜ਼ੀਰੀ ਖਾਤਰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਦਾਸ ਦਾਸਤਾਂ ਵਿਚ ਬੇਵਸਾਹੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਂਡ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾਸਤਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ:
ਉਠਾਏ ਕੁਛ ਵਰਕ ਲਾਲੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਨਰਗਸ ਨੇ, ਕੁਛ ਗ਼ੁਲ ਨੇ,
ਚਮਨ ਮੇਂ ਹਰ ਤਰਫ਼ ਬਿਖਰੀ ਹੂਈ ਹੈ ਦਾਸਤਾਂ ਮੇਰੀ।
ਉੜਾ ਲੀ ਕੁਮਰੀਓਂ ਨੇ, ਤੂਤੀਓਂ ਨੇ, ਅੰਦਲੀਬੋਂ ਨੇ,
ਚਮਨ ਵਾਲੋਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕਰ ਲੂਟ ਲੀ, ਤਰਜ਼-ਏ-ਫ਼ੁਗਾਂ ਮੇਰੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦਸ ਰਾਜ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧੀਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ, ਸਿਰਫ਼ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਦੇ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

*ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ
ਸੰਪਰਕ : 981403-3362


Comments Off on ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਰਤਾਂ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Available on Android app iOS app
Powered by : Mediology Software Pvt Ltd.