ਅਯੁੱਧਿਆ ਕੇਸ: ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ? !    ਜਾਪਾਨ ’ਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੂਫ਼ਾਨ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 56 ਹੋਈ !    ਆਵਲਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ !    ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਵਿੰਗ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ: ਰੰਧਾਵਾ !    ਗੁਰਬੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੀ ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਸਨੀ ਦਾ ਰਾਹ !    ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ !    ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰ ਰਿਹੈ ਬਾਦਲ ਦਲ: ਸਰਨਾ !    ਪਾਦਰੀ ਕੇਸ: ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਭਗੌੜੇ ਐਲਾਨੇ !    ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ !    ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸੀਨੀਅਰ ਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਗਤਕਾ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਜਿੱਤੀ !    

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ

Posted On August - 15 - 2019

1947 ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੀ ਅਗਵਾਈ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫ਼ੌਜ, ਭਾਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕੌਮ/ਕੌਮੀਅਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 1947 ਨੂੰ ਬਟਵਾਰੇ, ਵੰਡ, ਉਜਾੜੇ ਜਾਂ ਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਸਟਾਕਹੋਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਬਲੱਡੀਡ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨਡ ਐਂਡ ਕਲੈਂਸਡ’ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲ਼ੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ, ਕਾਂਗਰਸ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ।

ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ

ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੇਟਨ

ਜਦ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਉਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਵੰਡ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹਾਊਸ ਆਫ ਲਾਰਡਜ਼ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲਾਰਡਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਹੋ ਰਹੇ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ।
ਅੰਤ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੇਟਨ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਨਡੈਂਸ ਐਕਟ 1947 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦੀ ਲੋਅ ਵਿਚ 30 ਜੂਨ 1947 ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨੰਬਰ ਡੀ50/7/47 ਆਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਨੋਰਥ ਵਾਸਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ। ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰ ਸੀ ਰੈਡਕਲਿਫ, ਜੋ ਉਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਲੰਡਨ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਸਰ ਰੈਡਕਲਿਫ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਇਆ ਸੀ

ਸਾਇਰਲ ਰੈਡਕਲਿਫ

ਅਤੇ ਨਾ ਉਸ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਛਾਣ ਬੀਣ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਵੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ ਦੀਨ ਮੁਹੰਮਦ, ਜਸਟਿਸ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਨੀਰਮ, ਜਸਟਿਸ ਮਿਹਰ ਚੰਦ ਮਹਾਜਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਨ। ਪਹਿਲੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਿਸਟਰ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਬੀਆਮੌਂਟ ਆਈਸੀਐੱਸ ਨੂੰ ਸਰ ਰੈਡਕਲਿਫ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੱਤਰ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ।
ਬਾਊਂਡਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਗਵੇਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਰ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਗੋਚਰੇ ਰੱਖੇ। ਹੋਰ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਰੇਲ ਅਤੇ ਸੜਕ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧਨਾਂ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਆਦਿ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਬਾਊਂਡਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੁੱਝ ਰਸਮੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਕੌਮੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਰਿਆਸਤ ਬੀਕਾਨੇਰ ਅਤੇ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੇ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਸੁਲੇਮਾਨਕੀ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਕੁੱਝ ਪਿੰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਬੇਮੌਕਾ ਐਲਾਨਦਿਆਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਬਾਕੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ 21 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ 1947 ਤੱਕ, (27 ਜੁਲਾਈ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।

ਸਰ ਈਐੱਮ ਜਿਨਕਿਨਸ

ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਊਂਡਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਿਸਟਰ ਰੈਡਕਲਿਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਬਾਊਂਡਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ ਅਤੇ ਉਧਰ ਰੁੱਝਿਆ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਸਰਬਸੰਮਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪੁੱਜ ਸਕੇ। ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਭਾਵੇਂ ਦੁਰੇਡੇ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਸੋਂ ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਦੁਰੇਡੇ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਇਕ ਮੱਤ ਸਨ ਪਰ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪੂਰਬ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਮਤਭੇਦ ਸਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਲਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਸੋ ਜਦ ਪਹਿਲੀ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਿਸਟਰ ਰੈਡਕਲਿਫ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਿਮਲੇ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਸਟਰ ਰੈਡਕਲਿਫ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।

ਵੰਡ ਦੀ ਲਕੀਰ

ਮਿਸਟਰ ਰੈਡਕਲਿਫ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਮੰਨਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਲਕੀਰ ਉਜ ਦਰਿਆ ਦੀ ਪੱਛਮੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜੋ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤਹਿਸੀਲ ਦੀ ਪੱਛਮੀ ਹੱਦ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਪੁਰ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਬਟਾਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਪੱਛਮੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਹਿਸੀਲ ਅਜਨਾਲਾ ਤੇ ਨਾਰੋਵਾਲ, ਤਹਿਸੀਲ ਅਜਨਾਲਾ ਤੇ ਸ਼ਾਹਦਰਾ ਨੂੰ ਵੰਡਦੀ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜਦੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਤਹਿਸੀਲ ਅਜਨਾਲਾ ਤੇ ਲਾਹੌਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਸ ਥਾਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕਸੂਰ, ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ।

ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ

ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਮੰਨਦਿਆਂ ਸਰਹੱਦੀ ਲਕੀਰ ਪਿੰਡ ਥੇਹ ਝਰੋਲੀਆਂ, ਚੱਠਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਵੈਗਲ, ਪੰਨੂਵਾਂ, ਗੱਦੋਕੇ, ਨੂਰਵਾਲਾ, ਕਤਲੂਨੀ ਕਲਾਂ, ਕਲਸ, ਮਸਤਗੜ੍ਹ, ਖੇਮਕਰਨ, ਮੈਵਾਲਾ, ਮਹੈਦਪੁਰ, ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ, ਕਮਾਲਪੁਰਾ, ਫਤ੍ਹੇਵਾਲਾ, ਮਹੀਵਾਲ, ਸਾਹਜੜਾ, ਮਹੈਸਪੁਰ, ਮਾਛੀਕੇ, ਰੱਤੋਕੇ, ਮਬੂਕੇ, ਗੱਜਲ, ਨਗਰ ਐਮਾਪੁਰ, ਮਸਤੇਕੇ ਨੂੰ ਛੋਂਹਦੀ ਹੋਈ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਤੱਕ ਜਾ ਪੁੱਜਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਤਹਿਸੀਲ ਜ਼ੀਰਾ ਤੇ ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਹਿਸੀਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਰਿਆਸਤ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਮੁੜ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਰਿਆਸਤ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਛੋਹਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਿੰਟਗੁਮਰੀ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਹੀ ਵੰਡ ਦੀ ਲਕੀਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।
ਮਿਸਟਰ ਰੈਡਕਲਿਫ ਨੇ 9 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਖਰੜਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਦਾ ਸਕੱਤਰ ਮਿਸਟਰ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਬੀਆਮੌਂਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਮਿਸਟਰ ਜਿਨਕਿਨਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੇ।
ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚੋਂ ਬਾਊਂਡਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਿਣਕ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਬਟਾਲਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਜ਼ੀਰਾ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਪਰਕ ਸੂਤਰ ਮੇਜਰ ਸ਼ਾਰਟ ਰਾਹੀਂ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਮਾਊਂਟਬੇਟਨ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਈ ਕਿ ਜੇ ਇਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਮਿਸਟਰ ਰੈਡਕਲਿਫ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ।
ਫਿਰ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਮਿਸਟਰ ਰੈਡਕਲਿਫ ਨੇ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਵਸੋਂ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਚਾਰੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਾਗ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਮਿਸਟਰ ਰੈਡਕਲਿਫ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ 12 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਐਲਾਨ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਿਸਟਰ ਰੈਡਕਲਿਫ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 14 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪੁਲ ਹੇਠ ਦੀ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।

ਸੰਪਰਕ: 94170-49417

ਜਦ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕੌਮੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 8 ਮਾਰਚ 1947 ਨੂੰ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ:
ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰਾਜਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਤਿ ਦੀ ਹਿੰਸਾ, ਕਤਲ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਦੁਖਾਂਤਕ ਅਤੇ ਡਰਾਵਣੀਆਂ ਤ੍ਰਾਸਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ। ਦੁਖਾਂਤਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ; ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕੋਈ ਹੱਲ ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਬਾਓ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਤੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ: ਜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮਤੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

ਪਟੇਲ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ:

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਮਤੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇਣਾ ਕਠਨ ਹੈ। ਇਹ ਡੂੰਘੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਪਿੱਛੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁੱਝ ਵੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਾਇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ। (ਪ੍ਰਵੀਨ ਡਾਵਰ ਦੁਆਰਾ, ਦਿ ਸੈਕੂਲਰ ਸੇਵੀਅਰ, ਮਈ-ਜੂਨ 2019, ਵਿਚ ਉਧਰਿਤ)।


Comments Off on ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Available on Android app iOS app
Powered by : Mediology Software Pvt Ltd.