ਪੰਜ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ 79 ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਟੈਂਕੀ ਤੋਂ ਉਤਰੇ !    ਨੌਜਵਾਨ ਸੋਚ:ਗੀਤਾਂ ’ਚ ਲੱਚਰਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ !    ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਰੂਪ !    ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ: ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ !    ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਨ ਅਦਾਇਗੀ: ਰੰਧਾਵਾ !    ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਨੂੜਣ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਦੋ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ !    ‘ਪਵਿੱਤਰ ਗੈਂਗ’ ਨੇ ਲਈ ਪੰਡੋਰੀ ਤੇ ਜੀਜੇਆਣੀ ’ਚ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ !    ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਮਾਮਲਾ: ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ !    ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ !    ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਇਕਾਈ ਭੰਗ ਕੀਤੀ !    

ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ

Posted On July - 12 - 2019

ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਕਤਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਮੁੜ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ 1592 ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 110 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੂਇਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ 27 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ 73 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਲਗਭੱਗ 14 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ) ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ 24 ਮਾਰਚ 1976 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1979 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 78,79 ਅਤੇ 80 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੰਤੂ 31 ਦਸੰਬਰ 1981 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ। ਇਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ 8 ਅਪਰੈਲ 1982 ਨੂੰ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਆਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਦਰਦਨਾਕ ਬਾਬ (ਕਾਂਡ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ (ਜੂਨ 2004 ਵਿਚ) ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਾ ਟਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਕੋ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ; ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਕੇਵਲ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।


Comments Off on ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Available on Android app iOS app
Powered by : Mediology Software Pvt Ltd.