ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪੰਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ !    ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹਰਸਾ ਬੇਲਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ !    ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ: ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ !    ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਰ ਢਾਹੁਣ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ !    ਮਹਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧਾ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ !    ਸਾਉਣੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਨੁਕਤੇ !    ਝੋਨੇ ਦੀ ਸ਼ੀਥ ਬਲਾਈਟ ਤੇ ਝੂਠੀ ਕਾਂਗਿਆਰੀ !    ਗੋਲਚੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੰਧੂ ਤੇ ਥਰੋਅਰ ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਤੂਰ ਦੀ ਅਰਜੁਨਾ ਐਵਾਰਡ ਲਈ ਚੋਣ !    ਸੁਰਾਂ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਦਾ ਨੱਕਾਸ਼ !    ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਨਗ਼ਮਿਆਂ ਦੀ ਗਾਇਕਾ ਮੁਨੱਵਰ ਸੁਲਤਾਨਾ !    

ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ

Posted On July - 26 - 2019

ਪ੍ਰੋ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਗੁਫਤਗੂ

ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਹਨ। ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਡੀਨ ਤੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਟ੍ਰੈਨਿੰਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਹੇ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿੱਦਿਅਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਲੇਬਸਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਲੇਖ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨੇੜਿਉਂ ਵਾਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
1970ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੇਪੀ ਨਾਇਕ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਉਸ ’ਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਚਿਤਵਿਆ, ਜਿਸ ਵੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰੁਝਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚਦਿਆਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੋ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਪਰ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਰਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਆ। ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 1950 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1980 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਰੱਖ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਛੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਰਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇ ਕੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਜਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਉੱਪਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਮੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਸਨਅਤੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਮੁਲਕ ਸਾਥੋਂ ਅਗਾਂਹ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ 1972 ਤੋਂ 1982 ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਆਲਮ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੁਆਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 1986 ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਆਈ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਅਗਾਂਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦ ਮਾਡਲ ਵੱਲ ਤੁਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਰਸਤੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਅਨੁਸਾਰ 1990 ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਵੱਲ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੱਤ ਰੂਪ ਵਿਚ 1990 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2018 ਤੱਕ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਡੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੰਡੀ ਦੀ ਵਸਤੂ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦਾ ਉਹ ਖ਼ਰੀਦ ਲਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੇਚ ਦੇਵੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੇ ਕਸਤੂਰੀਰੰਗਨ ਖੁਦ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਪੁਰਾਣੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਵੱਡੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦੀ ਜਾਲ ਹੀ ਬੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਸੰਗਕਤਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਾਲਜ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੰਡਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਯਸ਼ਪਾਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਚੇਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਯਸ਼ਪਾਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2008 ਵਿਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਂਗ ਹੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਜ਼ਾਦ ਰੂਪ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਤੱਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਵਰਗਾ ਮੁਲਕ ਜੋ ਵੱਡੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਸ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਈ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੇਰਲ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਜੋ ਜਮੂਹਰੀਅਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਚਣ ਵੱਟਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੁਆਲ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸੁਆਲ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੰਪਰਕ: 98151-15429


Comments Off on ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Available on Android app iOS app
Powered by : Mediology Software Pvt Ltd.