ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪੰਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ !    ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹਰਸਾ ਬੇਲਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ !    ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ: ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ !    ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਰ ਢਾਹੁਣ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ !    ਮਹਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧਾ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ !    ਸਾਉਣੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਨੁਕਤੇ !    ਝੋਨੇ ਦੀ ਸ਼ੀਥ ਬਲਾਈਟ ਤੇ ਝੂਠੀ ਕਾਂਗਿਆਰੀ !    ਗੋਲਚੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੰਧੂ ਤੇ ਥਰੋਅਰ ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਤੂਰ ਦੀ ਅਰਜੁਨਾ ਐਵਾਰਡ ਲਈ ਚੋਣ !    ਸੁਰਾਂ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਦਾ ਨੱਕਾਸ਼ !    ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਨਗ਼ਮਿਆਂ ਦੀ ਗਾਇਕਾ ਮੁਨੱਵਰ ਸੁਲਤਾਨਾ !    

ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ

Posted On July - 19 - 2019

ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ

ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਖਰੜਾ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲੇ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਦਾ ਬਿਨਾ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪੱਤਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖਰੜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਸ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਨਵਰੀ 2015 ਤੋਂ ਬਲਾਕ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਦਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਸੰਬਰ 2016 ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਲਏ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਜਾਵੜੇਕਰ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ‘ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਲਈ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਸੇਧਾਂ’ ਨਾਂ ਹੇਠ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਡਾ. ਕੇ ਕਸਤੂਰੀਰੰਗਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣੀ ਨੌਂ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ।
ਜਾਵੜੇਕਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਫਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2019 ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2015 ਵਿਚ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਵਿਦਵਾਨਾਂ’ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਿਆਂ ਉਪਰੰਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਡਾ. ਕੇ ਕਸਤੂਰੀਰੰਗਨ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਂਜ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ/ਇਤਰਾਜ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਵਲ 30 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ 31 ਦਿਨ ਹੋਰ ਵਧਾਏ ਗਏ।
ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 1975 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਟੇਟ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ 1975 ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ, ਭਾਵ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ, ਭਾਵ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਭਾਰੂ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਇਕੋ ਇਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਉਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਧਿਰ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੀ। ਹਾਰੀ ਹੋਈ ਧਿਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਬਣ ਸਕਿਆ।
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਉਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਝਾਕਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਭੁੱਲ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2019 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਖਮਿਆਜ਼ੇ ਭੁਗਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀਆਂ ਤਹਿਆਂ ਫਰੋਲਣ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਹਿ ਦਰ ਤਹਿ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਪਣਾਉਣਯੋਗ ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ, ਇਹ ਨੀਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਇਕਾਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਅੰਗ-ਭੇਦ ਕਰਕੇ ਘੋਖਣ ਨਾਲ ਲੁਕਵੇਂ ਏਜੰਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵਧੇਰੇ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਿਸਾਲ ਲਈ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਖ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਨੇ ਵਧੇਰੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹਨ। ਅਗਾਂਹ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਹਿਲੂ ਵਿਚਾਰਨੇ ਵਧੇਰੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦਾ ਉਹ ਦਿਲ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਨਾੜੀ, ਤੰਤੂ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਲਹੂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਉਤੇ ਹੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ 41 ਸਫੇ ਉਤੇ ‘ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2019 ਭਾਰਤ ਕੇਂਦਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ’। (New Education Policy 2019 Envisions an India Centric Education System). ‘ਭਾਰਤ ਕੇਂਦਰਤ’ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੇ ਹਨ।
ਸਮਝਣ ਲਈ ਸੋਚੋ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ‘ਭਾਰਤ ਕੇਂਦਰਤ’ ਸ਼ਬਦਾਂ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਸਲ ਦਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਸਮੁੱਚਾ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ ਚਿਤਵਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਰਤ ਕੇਂਦਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਉਸ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਗਿਆਨ, ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਸੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਘਾੜੇ ਉੱਕਾ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਰਾਜਦੂਤ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ (ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ) ਚੀਨੀ ਰਾਜਦੂਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦੋਂ ਪਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਇਕ ਵੀ ਸਿਪਾਹੀ ਭੇਜੇ ਬਿਨਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 20 ਸਦੀਆਂ ਚੀਨ ਉਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਖਰੜਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ (ਤੱਥ ਤੇ ਸੱਚ) ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਕੋਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਰਿਸ਼ੀ ਹੁੰਦੇ।
ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਵਲਗਣਾਂ/ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕੀ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਖਰੜਾ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਤੋਂ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਨਾ ਪੈਂਦਿਆਂ ਉਸ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਸੜਕਾਂ ਗਲੀਆਂ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਾਸਲਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ, ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਕਾਂ ਵਿਚ ਸਮੇਟਦਿਆਂ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ: “ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ (ਸਰਕਾਰ) ਉਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਹਰ ਇਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉੁਣਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਭਾਰੂ ਰਹੇ। ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਿਆਗ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ”; ਭਾਵ ਵਰਤਮਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਾਵੀਂ ਨਹੀਂ, ਮਿਆਰ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵੱਲ ਉਲਾਰ ਹੈ।
ਮਿਆਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਆਈਆਈਟੀ, ਆਈਆਈਐਮ, ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੌਮੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ, ਸੰਪਰਦਾ/ਫ਼ਿਰਕਾ ਆਧਾਰਿਤ, ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਅਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਸਮੁਦਾਇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਣ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿਚ ਉਚੇਚਾ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਬੋਧੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਤੇ ਜੈਨ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮਿਆਰ ਪੱਖੋਂ ਨਿਆਰੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੋਹਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਅਮਲ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਛਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮੇਤ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੌਧਿਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ (ਸਫਾ 35)।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਛੋਹੇਗਾ, ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਗਲੀ ਹੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ (ਖਰੜਾ ਕਮੇਟੀ) ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਸਮਝ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਇਕ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕੇਵਲ ਅਜਿਹੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰੰਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਇਹ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਚਿਤਵੇ ਬੌਧਿਕ ਸਮਾਜ (Knowledge Society) ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਸਕਣ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਕੁਝ ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਉਤੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2019 ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ‘ਸਜ ਪਿਛਾਖੜ’ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕਲੰਕ ਧੋਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨੱਪਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਰ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਵੰਗਾਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਰੀ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਲ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੰਪਰਕ: 94176-52947


Comments Off on ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Available on Android app iOS app
Powered by : Mediology Software Pvt Ltd.