ਕਾਇਨਾਤ, ਕਿਆਮਤ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ਾਨੀ ਢਾਲ !    ਜਾਗਰੂਕ ਵੋਟਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜਮਹੂਰੀਅਤ !    ਮੈਂ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਕੇ ਭਰਾ !    ਇੱਕੋਂ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਜਾਜ਼ਤ !    ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਰਵਾਜ਼ ਦੇਵੇਗਾ ਚੰਦਰਯਾਨ-2 !    ਬਿਜਲੀ ਡਿਗਣ ਕਾਰਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 32 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ !    ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਜੰਗੀ ਗਰੁੱਪ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ !    ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤੇ !    ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ !    ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ: ਸੁਖਬੀਰ !    

ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਲੁਕਵੀਆਂ ਪਰਤਾਂ

Posted On July - 12 - 2019

ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀ

ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2019 ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ‘ਇਸਰੋ’ (ਬੰਗਲੌਰ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੇ ਕਸਤੂਰੀਰੰਗਨ ਹਨ ਅਤੇ ਖਰੜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸੱਤੇ ਦੇ ਸੱਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਹਸਤੀਆਂ ਸਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਖਰੜੇ ਦੀ ਡਰਾਫ਼ਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਤੱਕ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹਨ। ਵਿਦਵਾਨ ਸੁਫ਼ਨਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ਾਹਸਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਇਕ ਹਕੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਘੱਟ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਖਰੜਾ ਅੱਗੇ ਮੰਤਰੀਆਂ (ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ) ਅਤੇ ਸੰਤਰੀਆਂ (ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ) ਦੇ ਵੱਸ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨਫ਼ੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਲੁਕਵੇਂ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖੋਂ ਪ੍ਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਯੋਗ ਸਮੇਂ ਖਿਆਲ ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਅੱਧੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮੇਤ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ/ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਝਾਅ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਫਿੱਕੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਾਕਮ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਹੱਥਠੋਕਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।
ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਏਜੰਡਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਮਦਾਰੀ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵਾਂਗ ਬਿਨਾ ਹੱਥ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਹੋਣ ਦੇ ਡੁਗਡੁਗੀ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਰਚਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਸੁਆਲ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰੀਏ; ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ- ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ, ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਨਵੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸ਼ੱਕ ਉਭਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ‘ਜੀਵੇ ਆਸਾ ਮਰੇ ਨਿਰਾਸਾ’ ਵਾਂਗ ਚੰਗੇ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਚਪਨ ਸਾਂਭਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਅਥਵਾ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਿੱਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ‘ਬਰੇਕ ਫਾਸਟ’ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਿੱਡ ਡੇ ਮੀਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਤੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ (ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਂ ਬੜਾ ਨੇੜਿਓਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ)।
ਖਾਣੇ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ, ਕੁਕਿੰਗ ਕਾਸਟ ਆਦਿ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਿੱਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਸੁਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ?
ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ ਯਾਫ਼ਤਾ ਸ਼ਖ਼ਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਨ ਕੋਰਸ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਵਾਲੀ ਯੋਗਤਾ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਕੌਂਸਲਰ ਕਿਥੋਂ ਆਉਣਗੇ? ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਡਰਾਇੰਗ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਪੁੰਨ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ?
ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵੀ, ਕਿ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਗਣਿਤ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬਸਤਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਬਸਤਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਇਕ (ਹੈਲਪਰ) ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 30:1 (ਬਲਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ 20:1 ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ) ਅਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਅਤ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਰਫ਼ਾ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਐੱਡ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
2030 ਤੱਕ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਚਲਾਈਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ‘ਚੰਗੇ ਦਿਨ’ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬੜਾ ਕੁੱਝ ਕਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਠੁੰਮ੍ਹਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੋਂਪੜੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲਿਤ ਬਸਤੀਆਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਚਾਈ ਕੀ ਹੈ। ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ, ਨਰਮੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਚੁਗਾਈ, ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਮੇਂ ਪਹਿਲੀ ਦੂਸਰੀ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ‘ਪੜ੍ਹਨ’ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਖੇਤਾਂ ਬੰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਸ਼! ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ!
ਬਿਮਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸ਼ਖਸ ਉਸ ਮਕਾਨ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਸਿਹਤ ਕਾਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ? ਖਰੜੇ ਦੇ ਲੇਖਕ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਾਜਿਕਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ!
ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਬੜੀ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ (ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ) ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ, ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤ੍ਰੈ-ਭਾਸ਼ੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸਦਾਰਤ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਾਂ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਦੋਹਾਂ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਭਾਰੂ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ’ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਖਰੜੇ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ?
ਇਸ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੁਆਲ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬੜੇ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰੇਗੀ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਖਰੜੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਦੇ ਰੁਲ਼ਣ ਜਾਂ ਠੀਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ।


Comments Off on ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਲੁਕਵੀਆਂ ਪਰਤਾਂ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Available on Android app iOS app
Powered by : Mediology Software Pvt Ltd.