ਜ਼ਬਤ ਟੈਂਕਰ ਬਾਰੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ !    ਕਾਇਨਾਤ, ਕਿਆਮਤ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ਾਨੀ ਢਾਲ !    ਜਾਗਰੂਕ ਵੋਟਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜਮਹੂਰੀਅਤ !    ਮੈਂ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਕੇ ਭਰਾ !    ਇੱਕੋਂ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਜਾਜ਼ਤ !    ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਰਵਾਜ਼ ਦੇਵੇਗਾ ਚੰਦਰਯਾਨ-2 !    ਬਿਜਲੀ ਡਿਗਣ ਕਾਰਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 32 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ !    ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤੇ !    ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਜੰਗੀ ਗਰੁੱਪ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ !    ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ !    

ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਜਮਾਤੀ ਧਰਮ

Posted On July - 12 - 2019

ਹਰਵਿੰਦਰ ਭੰਡਾਲ

ਰਸਮੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਣਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਕਿਸੇ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਯੰਤਰਕਾਰੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲ਼ੇ ਦਾ ਰਸਮੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਤਕਾਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਆਸ਼ਰਮ ਉੱਚ ਵਰਣਾਂ ਦੇ ਬਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣਕ ਪਿਤਰਕੀ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਅਤੇ ਮੁੱਲਾਂ ਨਾਲ਼ ਆਤਮਸਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਚੌਥੇ ਵਰਣ ਅਤੇ ਵਰਣ-ਸੰਕਰ ਜਨ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਮੱਧਯੁੱਗ ਵਿਚ ਮਦਰੱਸੇ ਵੀ ਇਸੇ ਕਾਰਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ। ਲਿੱਪੀ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਖਰਤਾ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਬਣੀ। ਇਸ ਨੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਮੱਧਯੁੱਗੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਸੰਭਵ ਕੀਤਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਈਸ਼ਵਰ ਭਗਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨ ਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਹਾਕਮਪੱਖੀ ਕਾਰਜ ਵੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਸ਼ਾਸਕ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਦਾਂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਾਖਰਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰਕੇ ਅਵਾਮ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਖਰ ਕਲਰਕਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੀ ਤਥਾ-ਕਥਿਤ ‘ਆਧੁਨਿਕ ਵਿੱਦਿਆ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਅਸੀਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਹੰਢਾਈ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਾਧਾਰਨ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਖਰੜਾ ਜਨਤਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਦਰਜ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਣ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਮਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਘੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਧਾਰ ਵਿਹੂਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ-ਆਸਥਾਵਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਮੰਡੀ-ਪੂਜਕ ਨਾਗਰਿਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੰਬਲ਼ਭੂਸਿਆਂ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਇਹ ਘੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਟਪਲ਼ੇ ਖਾਂਦੀ ਸੋਚ ਇਸ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਸਮੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਉੱਪਰਲੀ ਸਤਹਿ ਤੋਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਵਾਮ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਬਾਰੇ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਝਲਕਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਕਦਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਰਅਸਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਸਤ ਬਣੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਸਿਖਰਲੇ ਪਰ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਹਕੂਮਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਮਾਨੰਤਰ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਲਹਿਰ’ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਲਾਰਡ ਕਰਜ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਵੰਡ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸਿਖਰ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਅਸਹਿਯੋਗ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਹੀ ਉਪਜ ਸਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਬਾਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ 1948 ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (1952), ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (1964), ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (1986) ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਸਰਵ-ਵਿਆਪੀਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਿਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਅਧਾਰਮਿਕ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ‘ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2009’ ਰਾਹੀਂ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗੁਆਂਢ ਸਕੂਲ, ਫੇਲ੍ਹ ਨਾ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰੱਕੀ-ਪਸੰਦ ਮੱਦਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਉਂਜ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਬਣਦੇ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਇਸ ਐਕਟ ਨਾਲ਼ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ; ਫ਼ਲਸਰੂਪ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹਾਲਤ ‘ਜੈਸੇ ਥੇ’ ਵਾਲ਼ੀ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲ਼ੇ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ‘ਜਮਹੂਰੀ ਹਕੂਮਤ’ ਇਕ ਅੰਤਰ-ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਮਾਤੀ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਤੇ ਦਰਜਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਖਾਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਇਸ ਨੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਪਤਵੰਤੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਪਤਵੰਤਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਵੰਤਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਹੇਠ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਪੁਨਰ-ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਨੀਤੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪਤਵੰਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਚੁੱਪ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਧਰਮ ਦਾ ਹੀ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿਖਾਈ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪਾਲ ਫਰੇਰੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰ’ (Pedagogy of the Oppressed) ਵਿਚ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ਼ ਝੰਬੀ ਲੋਕਾਈ ਅੰਦਰਲੀ ਚੁੱਪ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਇਹ ਚੁੱਪ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਚੁੱਪ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਪਜ ਹੈ। ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੌਧਰ ਵਾਲ਼ੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਇਹ ਹੋਰ ਵਧਦਾ-ਫੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਈ ਅਗਿਆਨਤਾ ਅਤੇ ਸਿਥਲਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਉਲਟ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਡੁੱਬੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਅਮਲ ਅਸੰਭਵ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੁੱਪ ਦੇ ਇਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਦ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਯਾਦਸ਼ਕਤੀ ਆਧਾਰਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ‘ਚੰਗੇ ਨਤੀਜਿਆਂ’ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਲਪਨਾਸ਼ੀਲ ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ 5-3-3-4 ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ, ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ; ਭਾਵ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਬੌਧਿਕ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਪਨਿਆਂ ਅਤੇ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰਕੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰੀ ਢਾਲ਼ਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਾਰਕਿਕ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਿਕ ਗਿਆਨ-ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਅਕ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਆਸਥਾਵਾਨ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਡੋਬ ਕੇ ਅਪ੍ਰਸੰਗਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਵਿੱਦਿਆ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੁਆਰਾ ਘੜਿਆ ਬੱਚਾ ਅਤੇ ਬਾਲਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ; ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ, ਹਰ ਵੇਲ਼ੇ ਖਪਤ ਲਈ ਤਿਆਰ, ਤਰਕਹੀਣ-ਆਸਥਾਵਾਨ।
ਬਿਆਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਦਿਸਦਿਆਂ ਇਹ ਖਰੜਾ ਨੀਤੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ (ਜੀਡੀਪੀ) ਦਾ 6%, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖਰਚਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (1968) ਨੇ ਇੰਨੀ ਰਕਮ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਖਰਚਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 ਵਿਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 2.7% ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖਰਚਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸੇ ਵਰ੍ਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 5%, ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ 5.5% ਅਤੇ ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 6% ਹਿੱਸਾ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਖਰਚਿਆ। ਤੁਲਨਾ ਲਈ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2013 ਵਿਚ ਪਿਛਲੀ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਖਰਚੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 3.8% ਸੀ।
ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁੰਗੜਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਸੀਲੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਧਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਗਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਕੋ ਰੱਸੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬੇਹੱਦ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਪੂੰਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਇਸ ਵਹਾਅ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਮਾਤੀ ਜੰਗ ਛੇੜਦਿਆਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਈ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਵੀਂ ਸੁਝਾਏ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਲਾਇਕ ਬੱਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਮੂਲੀ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਉਸ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਦਰਜੇਬੰਦੀ ਦੀ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਪੌੜੀ ਸੀ ਪਰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਰਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪਿੱਛੋਂ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਬੀਐੱਡ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕੋਰਸ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ-ਸਰਵਿਸ ਅਧਿਆਪਨ ਸਿਖਲਾਈ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਉਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ਼ੋਂ ਗੁਰਬਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਪਰੀ ਝਾਤ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਬਚ ਗਏ ਪਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਸਮਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਵਿਰੋਧਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਮਨ-ਮਸਤਕ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਇਸੇ ਜਮਾਤੀ ਯੁੱਧ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਜੋਂ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਮਾਤੀ ਯੁੱਧ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਹੋਰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਗਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਤੜਕਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤਰੱਕੀ-ਪਸੰਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ‘ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਪਾਠਕ੍ਰਮਾਂ’ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਰ-ਰਸਮੀਂ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੰਪਰਕ: 98550-36890


Comments Off on ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਜਮਾਤੀ ਧਰਮ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Available on Android app iOS app
Powered by : Mediology Software Pvt Ltd.