ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੰਘਰਸ਼ !    ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਜਾਗਾਂਗੇ ? !    ਨਿਵਾਣਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ !    ਜਪਾਨ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖੇ ਪੰਜਾਬ !    ਤੁਸ਼ਾਮ ਦੀ ਬਾਰਾਂਦਰੀ !    ਠੰਢਾ ਲੋਹਾ !    ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਦਮਨ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ !    ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ !    ਮੱਧਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਇਤਿਹਾਸ !    ਗ਼ਜ਼ਲ !    

ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਹਾਰੀਆਂ ਨੇ

Posted On July - 29 - 2019

ਐੱਸ ਪੀ ਸਿੰਘ*

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ Sovereign ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਸਤਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਰੱਬ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਖ਼ੁਆਬ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਣਗਿਣਤ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਲਹੂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਵਹਾਏ, ਅਸਲੋਂ ਵਹਿਸ਼ਤੀ ਪਰ ਬਾਹਰੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਬਿਆਨੀਏ ਸਿਰਜੇ। ਰਾਜਨੀਤੀ, ਸੱਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕੈਂਚੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮੋੜ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹ, ਅਹਿਲੇ-ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਣਾਇਆਂ ਨੇ ਫਲਸਫ਼ਾ ਘੜਿਆ ਕਿ ਜਿਊਂਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਸਾਰਥਕ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ੂਨ ਤਾਂ ਡੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜੀਵ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵਿਚਰਨ ਲਈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਏਨਾ ਆਜ਼ਾਦੀ-ਪ੍ਰਸਤ ਰੱਖਣਾ ਹੁਣ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਦੇਸ਼, ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਘੇਰੇਬੰਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ, ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕਲਾ ਸਿੱਖ, ਕੁਝ ਹੱਕ ਗਵਾ, ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਵਧੀਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਢ, ਔਖੇ ਸੰਤੁਲਨ ਘੜ, ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਖੜੇ ਪੈਂਡਿਆਂ, ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰੀਵੀ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦਿਆਂ ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅਗੰਮੀ ਕਾਰਜ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮੰਤਕੀ ਅੰਜਾਮ ਨਾ ਕਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਹਾਸਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸਦੀਵੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਜਿਸ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਉਲਥਾ ਨਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਧੀ-ਗਿੱਠ ਮੋਟਾ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਬਾਕਾਇਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸੱਤਾ-ਵੰਡ ਦੀ ਇਹ ਤਰਕੀਬ ਵੀ ਏਡੀ ਦੇਸੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਨਾਲੇ ਤਨਕੀਦ ਵੀ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸਾਂ, ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਜਨ-ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮ ’ਤੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ।
ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤੇ ਸੰਸਥਾਨ ਅਤੇ ਵਿਧੀਆਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈਅ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਈ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ 232 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਮਜ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਨੇ ਹੋਰ 11 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਏ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੱਤਾ-ਵੰਡ ਦੀ ਤਰਕੀਬ ਸੁਝਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਇਸ ਵਰਜੀਨੀਆ ਪਲੈਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਸੰਤਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਵਲੈਤੀ ਸੁਆਮੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਆ।
ਅੱਜ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਏਨਾ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ – ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਬਟਨ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹਾਂ – ਕਿ ਇਹ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਈਜਾਦ ਕੀਤੀ ਸ਼ੈਅ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ 1787 ਦਾ ਵਰਜੀਨੀਆ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਮੁੜ ਪੜ੍ਹਨ।
ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਘੋਲ ਵੇਖੇ। ਕਦੀ ਇਹ ਤਣਾਤਣੀ ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਹਿਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ, ਕਦੀ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਕਦੀ ਭਿਆਨਕ ਖ਼ੂਨੀ ਘੋਲਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੇ, ਸੱਤਾ-ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਤਵਾਜ਼ਨ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ, ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਕਵਾਇਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਭਾਲੀ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕੱਸ ਜਿਹੀ ਨੇ ਸਦਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਵਾਸ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਹੋਂਦ ਹੈ।
ਪਰ ਕਿਉਂ ਜੋ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅੰਤਰੀਵੀ ਤਰਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤਾਕਤਵਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਹੱਥ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਗਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਖੋਹਣ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸੇਂਧ-ਮਾਰੀ ਜਾਂ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਡਾਕੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੌਕੀਦਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਤਿ-ਸੂਖ਼ਮ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਨਾਲ ਮਿੱਥ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਅਣਗਿਣਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰ, ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਵਧਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਰਡ ਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੌਕੀਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਚੌਕੀਆਂ ਭਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ, ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮ ਲਈ ਲੜਾਈ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਾਂਮੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ, ਸਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸੰਤੁਲਨ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਮੁੱਲ ਜ਼ਰਾ ਵਧੇਰੇ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਮੰਝਧਾਰ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ ਪਗਡੰਡੀ ਦਿਸ ਪਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ 356 ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਲਾ ਵੱਢ ਉਸ ਕਿਉਂ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਕਾਤਲ ਅਖਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ 303 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਅਪਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਖੋਹ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਲਾਅ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਾਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡੇਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬੀਮਾ ਕਰਦੇ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਹੀ ਭਾਰਤ ਹੈ, ਸੂਬਾ ਨਦਾਰਦ ਹੈ।
ਦਿਓ ਰਸੋਈ ਗੈਸ, ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਧੂੰਏਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ। ਬੇਘਰਾਂ ਲਈ ਘਰ-ਨਿਰਮਾਣ, ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਅਭਿਆਨ। ਗ਼ਰੀਬ ਹੈ ਕਿਸਾਨ? ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ ਪੀਐੱਮ ਕਿਸਾਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਦੇਵੇ ਵਰਦਾਨ। ਨੇਤਾ ਹੈ ਇਹ ਮਹਾਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ।
ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸਫ਼ਾਈ, ਨਿਕਾਸੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਿਆਂ, ਸੜਕ, ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਮਾਨ। ਮਾਲੀਆ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੇਂਦਰ। ਫਿਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈ ਲੈ, ਤਰਲੇ ਕਰਵਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਕੀਮਾਂ ਉੱਤੇ ਫ਼ੋਟੋਆਂ ਉੱਪਰਲੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥੱਲੇ ਬੜੇ ਭੈੜ ਨੇ। ਵੋਟ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੋ। ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਰਸਦੀਆਂ ਨੇ।
ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੇਂਧਮਾਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਨਸੂਨ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹਲੇਧਾਰ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਸੂਬੇ, ਸ਼ਹਿਰ, ਪਿੰਡ, ਗਲੀ, ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਿਪਾਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਡੀਜੀਪੀ, ਐੱਸਐੱਸਪੀ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਡਿਮੋਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚਿਰਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ (turf) ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ 303 ਨਾਲ ਵਰੋਸਾਇਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੌਣ ਡਾਕਟਰ ਬਣੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਗੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸੀਟਾਂ ਕੌਣ ਵਧਾਵੇਗਾ, ਕਾਲਜ ਕੌਣ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ, ਕੌਣ ਮਿਆਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ, ਕੌਣ ਫ਼ੀਸ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਜੇ ਖ਼ਬਰ ਚੱਜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸੌੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ? ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ, ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਪਹਿਚਾਣ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਹਿ ਜੇਬ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਿੱਜ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ, ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਰੱਦੀ ਦਲੀਲ ਦੱਸਦਾ ਕੇਂਦਰ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬਲ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਹਰ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੁੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਵਿਚੋਲਾ ਇਸ ਸਾਕ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਾਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਚੋਰੀ-ਚੋਰੀ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਈ-ਮੇਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜੇ ਸੱਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਲ-ਜਜ਼ੀਰਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਛੱਤਰੀ ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸੜਕ ’ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਸਕੂਟਰ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਔਰਤ ਇਹ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹਿਮਾਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਾਹਵੇਂ ਸਰੋਗੇਸੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਐੱਨਆਰਆਈ ਬਣਨ ਦੇ ਖ਼ੁਆਬ ਵੇਖਦੇ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕੀ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਾਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਲ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲਲ੍ਹਕ ਰੱਖਦੇ, ‘ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵੱਖਰੀ’’ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਡਬਲਿਊਟੀਓ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਦੋਂ ਥਾਪੀ ਦੇ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ, ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਝੋਨਾ ਲਵਾਇਆ। ਮਾਂ ਦੀ ਹਿੱਕ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਸੰਨ੍ਹ ਮਾਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਖੇਤੀਂ ਡੋਲ੍ਹਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲਾਇਆ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਭਰੇ, ਆਪਣਾ ਨਾਸ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਦੋਂ ਦੇ ਝੋਰਿਆਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਸਿੱਝਾਂਗੇ? ਜੇ ਸੂਬੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛੇਗਾ? ਸਾਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੂਬੇਦਾਰ ਹੀ ਗਿੱਠਮੁਠੀਏ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਵੱਸ ਚੱਲੇ, ਉੱਥੇ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਕਰ, ਨਵੇਂ ਸੂਬੇਦਾਰ ਥਾਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਮਝ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸਟੀਕ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਬੈਂਡ ਵਜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰੌਂਅ ਪਏ ਤੱਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅੱਖੀਆਂ-ਅੱਡੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ।
ਜਦੋਂ 232 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਵਾਲੀ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜੌਰਜ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੂੰ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਨੀ ਸਭਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਹੁੰਮਸ ਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਮਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਕਿੱਲਾਂ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਸੀਲਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਹਰ ‘ਵ੍ਹਾ ਵੀ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਪਰਲੋ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪਰਲੋ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਵੰਡਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਸ ਫੈਡੇਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ਾਤਿਹਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਜੱਗੋਂ-ਤੇਹਰਵੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਗਾਵਤ ਉਪਜੇਗੀ। ਪਰਲੋ ਆਈ ਤਾਂ ਜੇਮਜ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੱਢਣਾ। ਕੰਬਖ਼ਤ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੱਥ ਜੋ ਸੀ।

(*ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਪੂੰ ਰੱਬ ਬਣ ਬੈਠਿਆਂ ਦੀ ਸੁਵੱਲੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਰਕੇ ਕਾਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।)


Comments Off on ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਹਾਰੀਆਂ ਨੇ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Available on Android app iOS app
Powered by : Mediology Software Pvt Ltd.