ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪੰਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ !    ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹਰਸਾ ਬੇਲਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ !    ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ: ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ !    ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਰ ਢਾਹੁਣ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ !    ਮਹਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧਾ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ !    ਸਾਉਣੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਨੁਕਤੇ !    ਝੋਨੇ ਦੀ ਸ਼ੀਥ ਬਲਾਈਟ ਤੇ ਝੂਠੀ ਕਾਂਗਿਆਰੀ !    ਗੋਲਚੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੰਧੂ ਤੇ ਥਰੋਅਰ ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਤੂਰ ਦੀ ਅਰਜੁਨਾ ਐਵਾਰਡ ਲਈ ਚੋਣ !    ਸੁਰਾਂ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਦਾ ਨੱਕਾਸ਼ !    ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਨਗ਼ਮਿਆਂ ਦੀ ਗਾਇਕਾ ਮੁਨੱਵਰ ਸੁਲਤਾਨਾ !    

ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਨਿਰਾਸ਼

Posted On July - 27 - 2019

ਡਾ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮਾਇਕ ਵਸੀਲੇ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹਿੱਸਾ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਬਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਬਜਟ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਸਹਾਇਤਾ ਉੱਤੇ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਰਸਾਇਣਾਂ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ਰਚਾ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਖਾਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਡੰਗਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਰੂੜੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਢੰਗ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਰਾਸਾਇਣਕ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋੜਾਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ ਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ

ਡਾ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਜਵਾਨ ਹਨ। ਰੋਟੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਾਕਤਵਰ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਫ਼ੌਜੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਹਥੇਲੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਝਲਦੇ ਹੋਏ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਰੋਟੀ, ਵਰਦੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁੜ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧੰਦਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਂਆਂ ਵਸਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੇ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਇਹ ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਉਲੀਕੀ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜੂਨ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਹਰ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਗੋਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਫ਼ਸਲ ਪੱਕ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਲਟਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਧ ਬਾਰਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਸੋਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਫ਼ਸਲ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੀੜੇ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫ਼ਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਫ਼ਸਲ ਚੰਗੀ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਮੰਡੀ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਨਾਜ ਵਿਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਗ਼ਲਤ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਸੋਂ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਜੁਆਨਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਫ਼ਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੀ ਵਿੱਦਿਆ ਮੁੱਢਲੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੰਜ ਬਿਮਾਰੀ ਸਮੇਂ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ।
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਰਾਹਤ ਕੋਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਰ ਸਣੇ ਅਗ ਆਦਿ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਨਅੱਤ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਸਨਅੱਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਰੀਬ ਅੱਧੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।


Comments Off on ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਨਿਰਾਸ਼
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Available on Android app iOS app
Powered by : Mediology Software Pvt Ltd.