ਪੰਜ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ 79 ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਟੈਂਕੀ ਤੋਂ ਉਤਰੇ !    ਨੌਜਵਾਨ ਸੋਚ:ਗੀਤਾਂ ’ਚ ਲੱਚਰਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ !    ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਰੂਪ !    ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ: ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ !    ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਨ ਅਦਾਇਗੀ: ਰੰਧਾਵਾ !    ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਨੂੜਣ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਦੋ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ !    ‘ਪਵਿੱਤਰ ਗੈਂਗ’ ਨੇ ਲਈ ਪੰਡੋਰੀ ਤੇ ਜੀਜੇਆਣੀ ’ਚ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ !    ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਮਾਮਲਾ: ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ !    ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ !    ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਇਕਾਈ ਭੰਗ ਕੀਤੀ !    

ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ

Posted On July - 9 - 2019

ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਰ ਕੋਡ ਬਣਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 44 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਕੋਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਜਰਤਾਂ (ਤਨਖਾਹਾਂ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਚਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕੋਡ, ਪੀਐੱਫ, ਗ੍ਰੈਚੂਟੀ ਆਦਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਕੋਡ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
ਕਿਰਤੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ। ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ’ਤੇ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਕੋਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਾਹੁਣ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹਟਾ ਸਕਣਗੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਕੀਮਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਤੇ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਮਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰਜ਼ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਐਕਟ ਵੀ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਮੌਕੇ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 36 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬੋਰਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਰਜ਼ਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਮੋਕਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਈਜ਼ਾਦ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਰੁਕਾਵਟ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੇ। ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਿਰਤੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।


Comments Off on ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Available on Android app iOS app
Powered by : Mediology Software Pvt Ltd.