ਅਦਬ ਦਾ ਨੋਬੇਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਤੇ ਵਿਵਾਦ !    ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ !    ਮਹਾਨ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸੀ.ਵੀ. ਰਮਨ !    ਤਿਲ੍ਹਕਣ ਅਤੇ ਫਿਸਲਣ !    ਲਾਹੌਰ-ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫ਼ੌਜੀ ਅਫ਼ਸਰ !    ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਿਆ ਦੀਵਾਰ ਵਾਲਾ ਕੁੰਭਲਗੜ੍ਹ ਕਿਲ੍ਹਾ !    ਵਿਆਹ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ !    ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਲਾਜ਼ਮੀ: ਸਿਧਾਰਥ ਵਰਦਰਾਜਨ !    ਆ ਆਪਾਂ ਘਰ ਬਣਾਈਏ !    ਵਿਗਿਆਨ ਗਲਪ ਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਲਿਖਤ !    

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ

Posted On July - 27 - 2019

ਬਹਾਦਰ ਮਰਦਾਂਪੁਰ ਸਿੰਘ
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ਤਵਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਵਰਗ ਸੰਕਟ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ, ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈੱਕਟਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ (ਸਬੰਧਿਤ ਐਮ.ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਮਰੇਡ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈੱਕਟਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੱਚਾਮਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਉਲਝਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈੱਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਭੰਗੂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਸਾਲ 1991 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਤਕੜੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਅਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ

ਕਾਮਰੇਡ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ।

ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ। ਪਰ ਇਹ ਖ਼ਤਰਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਰ ਮੰਢਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਮ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਜੋਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਪਰ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸੋਮੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਾਮਰੇਡ ਭੰਗੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਥੱਲੇ ਦਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਚਾਰ ਲੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਹਰ ਸੁੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ 9500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜੇ 4500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਕਾਮਰੇਡ ਭੰਗੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਔਸਤਨ ਦੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਲੀਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਨੇੜਲੇ ਅੱਠ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 1119 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋ 1994 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਮਾਤਰ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਐਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਅਣਵਰਤੀ ਪਈ 488 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ 533 ਏਕੜ ਹੋਰ ਅਣਵਰਤੀ ਪਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਕੇਵਲ 98 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਲਟ ਦੇ 33 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 5500 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਪੁੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚੇ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂੂਰਾਂ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਉਪਜਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤ ਐਲਾਨੀ ਜਾਵੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮੁਰਗੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕਰੇ। ਝੋਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਸਾਂਭੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।


Comments Off on ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Available on Android app iOS app
Powered by : Mediology Software Pvt Ltd.