ਵਿੰਬਲਡਨ ਟੈਨਿਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ-2019: ਨੋਵਾਕ ਜੋਕੋਵਿਚ ਅਤੇ ਸਿਮੋਨਾ ਹਾਲੇਪ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣੇ !    ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਵੇਲਾ !    ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨਮਾ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ !    ਝੋਨੇ ਦੇ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਨੁਕਤੇ !    ਬਰ-ਏ-ਸਗ਼ੀਰ ਦੀ ਕਲਾਕਾਰ ਆਸ਼ਾ ਪੌਸਲੇ !    ਦਿਮਾਗ਼ ਨੂੰ ਰੱਖੋ ਜਵਾਨ !    ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸ਼ਖ਼ਸੀ ਵਿਕਾਸ !    ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਗਤੀ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਲੋੜ !    ਸਟੇਜੀ ਹੋਈਆਂ ਤੀਆਂ !    ਛੋਟਾ ਪਰਦਾ !    

ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਿਆਨੀ

Posted On July - 12 - 2019

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਆਈ ਖ਼ਬਰ ਅਤੇ ਇਕ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ’ਤੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ 2018-19 ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ 2019-20 ਦੇ ਬਜਟ ਤੇ ਇਸੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਬਜਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2018-19 ਦੌਰਾਨ 17.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਇਹ ਆਮਦਨ 15.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਥੀਨ ਰਾਏ ਨੇ ਲੇਖ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚਲਾ ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਾਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ (ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਐਸਟੀਮੇਟ) ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦੋਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ਰਕ (1.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ) ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚਲੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਬਾਰੇ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪਰ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜਾ ਵਧ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗ਼ਲਤੀ ਰਵਾਇਤਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਧਣ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਰ ਪਾਸਿਉਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਹੀ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ 2011-12 ਤੋਂ ਹੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2018-19 ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਖਰਚ 23.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਤਰ ਵੀ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ੁਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚਲਾ ਫ਼ਰਕ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਹੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟਣ ਨਾਲ ਖ਼ਪਤਕਾਰੀ ਵਸਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਨਿੱਤ ਡੂੰਘਾਣ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਿਆਨੀ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।


Comments Off on ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਿਆਨੀ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Available on Android app iOS app
Powered by : Mediology Software Pvt Ltd.