ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਕਰਫਿਊ

ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਲਗਪਗ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ‘ਅਤਿ-ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ’ ਤੇ ‘ਅਤਿ-ਧਰੁਵੀਕਰਨ’ ਦਾ ਸੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਅਤਿ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਡਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ, ਬਹੁ-ਧਰਮੀ ਤੇ ਬਹੁ-ਜਾਤੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਖੇਤਰੀ, ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਤੇ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਸ ਅਤਿ ਕੇਂਦਰਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਅਤਿ ਕੇਂਦਰਵਾਦੀ ਵਰਤਾਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਖ਼ਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਹੋਣ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਰਾਸ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ‘ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ’ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੋਦੀ-ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ‘ਅਤਿ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ’ ਹੈ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ‘ਸੌਫਟ ਹਿੰਦੂਤਵ’ ਕਾਰਡ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਦਾ ‘ਹਾਰਡ ਹਿੰਦੂਤਵ’ ਹੈ? ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਦੇ ਖਮਿਆਜ਼ੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪੈਣਗੇ? ਉਂਜ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਖੱਬੀ ਤੇ ਸੱਜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਮੰਨਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਤਕ ਦੇ ਅਤਿ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਉਦੋਂ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ‘ਸਟਾਲਿਨਵਾਦੀ ਇਤਿਹਾਸ’ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਾ ਦਹਰਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਮਝ ਬਣਾਉਣਗੇ? ਜੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਦਲਵੀ ਧਾਰਾ ਕੋਲ ਵੀ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਮਲੀ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਤਿ-ਸੱਜੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਬੇਹੱਦ ਸੌਖੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਆਲੋਚਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਵੈ-ਆਲੋਚਨਾ ਤੇ ਅਮਲੀ ਬਦਲ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਗਲੀ ਸਿਆਸਤ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ? ਕੀ ਹਰ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਕੌਕਟੇਲ ’ਚੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਰਾਹ ਲੱਭੇਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਕਾਟ ਕਰਦਾ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਦੇ ਮੰਥਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਕਰਫਿਊ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਖ਼ਿਲਾਫ ਜਵਾਬੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ’ਚ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਮੈਰਾਥਨ ਦੌਰ ਚੱਲੇ। ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਮੋਦੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਧਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ। ‘ਮੋਦੀ-ਮੋਦੀ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦਾ ਬਦਲ ‘ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ’ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਲੀ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਤਾਂ 5-5 ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਸਮਝ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਤਕ ’ਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੇਰੇ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਨ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਨਹੁੰ-ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰੰਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਨਾਮਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਉਕੇਰਨ ਤੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਹੈ।
ਜੇ ਭਾਜਪਾ 2022 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਕੱਲਿਆਂ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਉੱਤਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ‘ਸਿਆਸੀ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ’ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ‘ਹਿੰਦੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ’ ਦਾ ਬਦਲ ‘ਸਿੱਖ ਧਰੁਵੀਕਰਨ’ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ? ਕੀ ਅਤਿ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਵ-ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਜਾਂ ਨਵ ਖੇਤਰਵਾਦ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਤਿੱਖੇ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਵਿਰਾਸਤ ਹੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘਾਏਗੀ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ’ਚ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਆਧਰਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਜਗਨ ਮੋਹਨ ਰੈਡੀ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੈਡੀ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ’ਚੋਂ ਭਾਜਪਾਈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬਿਸਤਰਾ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਸੇ ਦੌਰ ’ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੱਤਾ ਸੁੱਖ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਤੋੜਦਾ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਡਰ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜਗਨ ਮੋਹਨ ਰੈਡੀ ਵਰਗੀ ‘ਪਦ ਯਾਤਰਾ’ ’ਤੇ ਲੈ ਆਈਆਂ। ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜ਼ਰੀਏ ਉਠਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਕਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਵਕਤੀ ਮੁੱਦੇ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਰਿਆ ’ਚੋਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲੰਘਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚੋਂ ਹੀ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਤ ਕਰਨਾ ਇਸਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤਿ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਖ਼ਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਇਹ ਵਰਤਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਵਰਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅਤਿ-ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਭੂਗੋਲਿਕਤਾ ਤੇ ਸੁਭਾਅ ਪੱਖੋਂ ਬੇਹੱਦ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਅੱਗਾਂ ਤੇ ਏਨੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੜਦਾ ਭਿੜਦਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਹੋਂਦ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤਿ-ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿਗਸਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਖੜੋਤ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਸਮੇਂ, ਹਰ ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਢਹਿੰਦਾ ਤੇ ਵਿਗਸਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਕਤੀ ਵਰਤਾਰੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਅੰਤਿਮ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ‘ਸਭ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ’ ਨਾਅਰਾ ਅਸਲੀ ਤੇ ਅਮਲੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣ ਸਕੇਗਾ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਉੱਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ’ਚ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਪਏ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਾਜ ਆਪਣਾ ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਰਾਹ ਲੱਭਣਗੇ? ਖੱਬੀ, ਖੇਤਰਵਾਦੀ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਜਾਣਾ ਭਾਰਤ ਜਿਹੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਭਰਪੂਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਸ਼ਗਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਹੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸੰਕਟ ਸਿਆਸੀ ਧਰਾਤਲ ’ਤੇ ਦਸਤਕ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਸੱਚ ਨਾ ਚੋਣਾਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿਚਰਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਕੌਮੀਅਤ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤੀ ਧਰੁਵਕੀਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗੀ? ਅਤਿ-ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਤੇ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਸਿਆਸੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਬਦਲਦਾ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 95308-95198