ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪੰਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ !    ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹਰਸਾ ਬੇਲਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ !    ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ: ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ !    ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਰ ਢਾਹੁਣ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ !    ਮਹਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧਾ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ !    ਸਾਉਣੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਨੁਕਤੇ !    ਝੋਨੇ ਦੀ ਸ਼ੀਥ ਬਲਾਈਟ ਤੇ ਝੂਠੀ ਕਾਂਗਿਆਰੀ !    ਗੋਲਚੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੰਧੂ ਤੇ ਥਰੋਅਰ ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਤੂਰ ਦੀ ਅਰਜੁਨਾ ਐਵਾਰਡ ਲਈ ਚੋਣ !    ਸੁਰਾਂ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਦਾ ਨੱਕਾਸ਼ !    ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਨਗ਼ਮਿਆਂ ਦੀ ਗਾਇਕਾ ਮੁਨੱਵਰ ਸੁਲਤਾਨਾ !    

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਮਿਆਰ

Posted On June - 7 - 2019

ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ 2019 ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੱਕ ਤੋਂ ਚਾਅ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਚੰਗੇ ਆਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੇਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਅਗਲੇਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਬੱਚੇ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਵੀ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੇ ‘ਮਾਣ’ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ 99.46% ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 2615 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 2601ਪਾਸ ਹੋਏ। ਇਸ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 1156 ਪੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 80% ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅੰਕ ਲਏ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇਕ ਬੁਰੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿਚੋਂ 90% ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ 33% ਅੰਕ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ (ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ/ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ)।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ‘ਵਿਦਿਅਕ ਮਿਆਰ’ ਦੇ ਇਕਦਮ ਉਚੇਰਾ ਉੱਠਣ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ। ਅਜੇ ਪਿਛਲੇ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 70% ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਲਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ 30% ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਓਬੀਸੀ, ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ/ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 90% ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ 10% ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਲਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਉਚੇਰਾ ਹੈ ਅਤੇ 100% ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਫਿਕਰ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ/ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾ ਗਏ ਹਨ?
ਇਥੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੁਆਲ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਚੰਗੇਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸੁਆਲ ਹੈ: ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵਿਦਿਅਕ ਮਿਆਰ ਮਾਪਣ ਵਾਸਤੇ ਐੱਨਟੀਐੱਸਈ (ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਪਦਿਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਾਸ ਹੋਏ ਹਨ?
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 95% ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਅੰਕ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ, ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਵਾਸਤੇ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਉਚੇਰਾ ਰੈਂਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੁਆਲ ਇਕ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਮੇਂ ਕਿੰਨੇ ਫ਼ਲਾਈਂਗ ਸੁਕੈਅਡ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨਕਲ ਕੇਸ ਬਣਾਏ ਸਨ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਿੰਨੇ ਫ਼ਲਾਈਂਗ ਸੁਕੈਅਡ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਬਣਾਏ ਹਨ? ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੁਰਾਈ ਪਨਪਦੀ ਅਤੇ ਵਿਗਸਦੀ ਤਾਂ ਇਕਦਮ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਇਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਨਕਲ ਵਰਗੀ ਬੁਰਾਈ ਕੇਵਲ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਵਿਚ ਸਮਾਪਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ?
ਇਕ ਨਜ਼ਰ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਮਾਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੁਆਰਾ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿਚੋਂ 80% ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ ਇਹ ਸਿਰੇ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ)। ਜੇ 80% ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 14 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁੱਝ ਖੁੱਸਿਆ ਹੈ? ਹੁਣ 2615 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ 1156 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਹੀ 80% ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 1459 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ 80% ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੰਕ ਲੈਣਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਥੇ ਵੀ ਕੁੱਝ ਖੁੱਸਿਆ ਹੈ? ਯਾਦ ਰਹੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ! ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਐੱਨਟੀਐੱਸਈ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਦੇ ਸੰਚਾਲਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ (ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ) ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਐੱਨਐੱਮਐੱਮਐੱਸ ਅਤੇ ਪੀਐੱਸਟੀਐੱਸਈ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵੀ ਸੰਚਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਰਨ? ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਚਾਲਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਵੀ ਐੱਨਟੀਐੱਸਈ ਵਾਂਗ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ‘ਡੁੱਕ’ ਜਾਣਗੇ।
ਇਥੇ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਗੁਣਵੱਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਥੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁੱਝ ਅਣਮੰਨਿਆ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਅਕ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਥੇ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਅਕ ਮਿਆਰ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਬੜਾ ਕੁੱਝ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕੱਦੂ-ਕਸ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇਥੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ, ਡਿਊਟੀਆਂ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ, ਉਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਾਇੰਸ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਘਟਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੁਆਇਨੇ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਅਸਾਮੀ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਕੋਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਕੋਲ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਸੰਪਰਕ: 95010-20731

ਕੀ ਹੋਣਾ ਲੋੜੀਏ…

* ਸਕੂਲ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਉਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
* ਸਹਾਇਕ ਪੁਸਤਕਾਂ (ਗਾਈਡਾਂ ਆਦਿ) ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਾਸਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
* ਹਰ ਅਧਿਆਪਕ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
* ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਗੁਨਾਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ।
* ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰੀ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ।
* ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਲਈ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
* ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
* ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚੰਗੇਰੇ ਅਮਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।


Comments Off on ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਮਿਆਰ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Available on Android app iOS app
Powered by : Mediology Software Pvt Ltd.