ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਤਰਸ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਤ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ... !    ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ !    ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ, ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਤੇ ਬਾਸ਼ਾ ਡਰਾਈਵਰ !    ਮੋਗਾ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਰਿਲੀਜ਼ !    ਘੱਗਰ ਕਰੇ ਤਬਾਹੀ: ਸੁੱਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾ ਲੈਣ ਸਾਰਾਂ !    ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 34 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ !    ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ 24 ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ ਵਿਰਾਸਤ-ਏ-ਖਾਲਸਾ !    ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੰਗੀ !    ਕੋਇਨਾ ਮਿੱਤਰਾ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ !    ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਧਮਾਕਾ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ !    

ਸਮੀਖਿਆ ਲੋੜਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ

Posted On June - 18 - 2019

ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ*

ਸੁਕਰਾਤ

ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ 70 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਬਾਅਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਸੂਖਮ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਪੁਨਰ ਅਵਲੋਕਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ? ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਹਿਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਪੁਨਰ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਹਾਨਾ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਹਰ ਸਹੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿਚ ਰੜਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਵੱਜੋ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਇਕ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੇਲੋੜੇ ਸ਼ਾਹਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਲੌਅ ਦੀ ਚਕਾਚੌਂਧ ਵਿਚ ‘ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਚੌਕੀਦਾਰ’ ਗੁੰਮ ਸੀ। ਚੌਕੀਦਾਰ ਦਾ ਗ਼ਰੀਬੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਜੀਦਾ ਅਕਸ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ।
ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇੰਜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸੰਕੀਰਨਤਾ ਦੇ ਦੈਂਤ ਨੇ ਨਿਗਲ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਪਸਰਿਆ ਸਹਿਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰੀਵੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੁਣ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਏਜੰਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਹਿੰਦੁਤਵ’ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹੇਗਾ। ਇੰਜ ਵੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਬਹੁਵਾਦ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਆਫ਼ਤ ਦੀ ਘੜੀ ਆ ਗਈ ਹੈ।

ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ

ਪਲੈਟੋ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉੱਤਮ ਪੁਸਤਕ ‘ਰਿਪਬਲਿਕ’ ਵਿਚ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਸੁਕਰਾਤ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗੰਭੀਰ ਸੰਸਿਆਂ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਕਰਾਤ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਫਲਸਫੇ ਦਾ ਪਿਤਾਮਾ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਲੈਟੋ ਸੁਕਰਾਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉਤਮ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪਰਸਪਰ ਸੰਵਾਦ ਸਮੇਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਕਰਾਤ ਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਵੱਜੋਂ ਇਕ ਸੰਖੇਪ ਕਥਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਮੰਨ ਲਵੋ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਮਿਠਾਈ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਵਰਜੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਿਠਾਈਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਮਿਠਾਈਆਂ ਪਰੋਸਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇਵੇਗਾ, ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ ਹਾਰ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਮਿਠਾਈ ਵਿਕਰੇਤਾ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਰਕ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਚੁਣਨ ਲਈ ਸਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਵਿਦਵਤਾ ਤੇ ਸੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅੱਗੇ ਹਾਰ ਗਿਆ।’ ਸੁਕਰਾਤ ਦਾ ਤਰਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਰਗੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਹਾਰ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮਿਠਾਈਆਂ ਪਰੋਸਣ ਵਾਲੇ ਹਲਵਾਈ, ਭਾਵ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਮਰੱਥ ਲੋਕ ਪਰਜਾ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ।’
ਇਹ 399 ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਸਿਤਮ ਜ਼ਰੀਫ਼ੀ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਲਗਪਗ ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਏਥਨਜ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਆਂ ਸਭਾ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਯੂਨਾਨੀ ਫਿਲਾਸਫਰ ਸੁਕਰਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਪੀ ਕੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਕਰਾਤ ਦੀ ਉਮਰ 70 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸੀ। ਸੁਕਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 500 ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਨਿਆਂ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਨਿਆਂ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਪਰਚੀ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੁਕਰਾਤ ਵਿਰੁੱਧ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਏਥਨਜ਼ ਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ‘ਅਸੇਬੀਆ’ ਦਾ ਅਰਥਾਤ ਅਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਏਥਨਜ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਕਰਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਕਰਾਤ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ 280 ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ 220 ਵੋਟ ਪਏ ਸਨ। ਯਾਨੀ ਕੇਵਲ 30 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਫਿਲਾਸਫਰ ਤੇ ਚਿੰਤਕ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਬਦਤਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਜ਼ਹਬੀ ਕੱਟੜਤਾ ਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀਪੁਣੇ ਦਾ ਜਾਦੂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਹਬੀ ਕੱਟੜਤਾ ਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀਪੁਣੇ ਵਿਚ ਸ਼ੁਦਾਈ ਭੀੜਾਂ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਣ ਦੰਡ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅੱਖ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮੰਜ਼ਰ ’ਤੇ ਮੀਟੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਹੁਵਾਦ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅੱਲੇ ਹਨ, 35 ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਿਧਰੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।

ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ*

ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਜੋ ਰਚਨਾ ਪੱਖੋਂ ਤਾਂ ਸੰਘੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੱਛਣ ਏਕਾਤਮਕ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਏਕਾਤਮਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭਾਵ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿਚ ਨਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੌਖਲੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਸਨ। 2 ਸਤੰਬਰ 1953 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਮੈਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।’ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ‘ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਮੇਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵਾਂਗਾ।’
ਜੇ ਅੱਜ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਾਨਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੌਡਸੇ ਦੇ ਭੂਤ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਲੋਅ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ 66 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੌਖਲਿਆਂ ਭਰਭੂਰ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਸੋਚ ਨੇ ਅੱਜ ਸੱਚ ਕਰ ਵਿਖਾਈ ਹੈ।
ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚੰਡ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਦੌਰ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਦੌਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਚੋਣਕਾਰ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸੰਕੀਰਨਤਾ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਦੋ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦੇਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਬਹੁਵਾਦ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੱਤ ਦਾ ਅਵਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸਦਾ ਅਨੋਖਾ ਰੂਪ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਨਿਆਂਹੀਣਤਾ ਨੂੰ ਆਖਿਰ ਕਿਵੇਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਜਮਹੂਰੀ ਰਚਨਾ ਦੀ ਸਟੀਕ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਅਦਬ ਤੇ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ‘ਹਿੰਦੂਤਵ’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ, ਇਸ ਨਵੇਂ ‘ਭਾਰਤ ਦਰਸ਼ਨ’ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।

*ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ
ਸੰਪਰਕ : 98140-33362


Comments Off on ਸਮੀਖਿਆ ਲੋੜਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Available on Android app iOS app
Powered by : Mediology Software Pvt Ltd.