ਯਹੂਦੀ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਹਸਤਾਖਰ !    ਗੋਰੀ ਦੀਆਂ ਝਾਂਜਰਾਂ ਵਾਲਾ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂਰਪੁਰੀ !    ਸਿੱਧੂ ਮਗਰੋਂ ਸੋਨੀ ਵੀ ਨਵੇਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਚਾਰਜ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ !    ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚਿੰਤਨ !    ਮਨੁੱਖੀ ਨਸਲ ਦਾ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭਵਿੱਖ !    ਇਨਕਲਾਬੀ ਗੁਰੀਲੇ ਦਾ ਘਰ !    ਨਦੀਨ !    ਸੰਜੀਦਗੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਾਇਰੀ !    ਅਜੋਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵੇਦਨਾ-ਸੰਵੇਦਨਾ !    ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ !    

ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ

Posted On June - 7 - 2019

ਪ੍ਰਿੰ. ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਘਈ

ਸੰਸਾਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਯੂਰੋਪ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਸ਼ਾ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ 55 ਵਰ੍ਹੇ ਬਾਅਦ 2002 ਤੋਂ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। 6 ਤੋਂ 14 ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਢ ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21-ਏ, 86ਵੀਂ ਸੋਧ ਜੋ 12 ਦਸੰਬਰ 2002 ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਬੱਝਾ ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲੋਕ ਹਿਤ ਐਕਟ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 7-8 ਸਾਲ ਹੋਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ 26 ਅਗਸਤ 2009 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2010 ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਕ ਵਰ੍ਹਾ ਹੋਰ ਲਮਕਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ।
ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ-2009 ਵਿਚ ਦਰਜ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਸਿਖਿਆ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਸੁਸਤਾ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ 86 ਲੱਖ ਅਣਸਿਖਿਅਤ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ। ਤਕਰੀਬਨ 14 ਲੱਖ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਐਕਟ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਪੜਾਅ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲੀ ਤੇ ਕਾਲਜ ਸਿੱਖਿਆ, ਦੂਜਾ ਬੀਐੱਡ ਜਾਂ ਈਟੀਟੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਪੜਾਅ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਟੈਸਟ ਵਧਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਓਨੇ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਘਾਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਧਰ ਸਿਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹਨ; ਸਿਰਫ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੱਥ ਲਗਾਮ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬਜਟ ਵਧਿਆ ਹੈ ਪਰ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ 2007-08 ਵਿਚ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬਜਟ 68,853 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਉਥੇ 2012-13 ਵਿਚ ਇਹ ਦੋ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ 1,47,059 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਜਨੈੱਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, 2007-08 ਵਿਚ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 50% ਸੀ ਜੋ 2012-13 ਵਿਚ ਘਟ ਕੇ 30% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। 2014-15 ਵਿਚ ਸਿਖਿਆ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੋ ਗਈ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ (ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ) ਪੰਜਵੀਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਗਿਆਨ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਪੜੇ।
ਦੂਜੇ, ਅੱਜ ਵੀ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਹੂਣੇ ਬੱਚਿਆ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੀਰਾਂ ਚੁਗਣ, ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ, ਅਖ਼ਬਾਰ ਵੇਚਣ, ਹੋਟਲਾਂ ਵਿਚ ਬਰਤਨ ਸਾਫ ਕਰਨ, ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਠੁ ੰਮਣਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਹਨ? ਜੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਵੀ ਹਨ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਸਾਰਥਕ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਹੈ? ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਕਮ ਨਿਰੁੱਤਰ ਹਨ।
ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਕਿ ਐਕਟ ਕਿਥੋ ਤੱਕ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਵਾ ਗਿਆਰਾਂ ਲੱਖ (11,24,033) ਸਕੂਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 83% ਸਰਕਾਰੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ 47,000 ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 90,000 ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ। 30,000 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨਫਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਕੋਈ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ 5.48 ਲੱਖ ਅਤੇ ਅਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 2.25 ਲੱਖ ਅਣਸਿਖਿਅਤ ਅਧਿਆਪਕ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਅਧਿਆਪਕ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ 1:35 ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਰ 50 ਲੱਖਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ (5-9-2013) ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁੱਲ 43 ਲੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਚੋਂ 8.6 ਲੱਖ ਅਣਸਿਖਿਅਤ ਹਨ ਅਤੇ 14 ਲੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੀ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਪਿੱਛੇ 70-75 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੰਪਰਕ: 98153-23067


Comments Off on ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Available on Android app iOS app
Powered by : Mediology Software Pvt Ltd.