ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਨਧਾਰਾ ਵਿਚ ਕਿਰਤ ਦਾ ਸੰਕਲਪ !    ਚੜਿਆ ਸੋਧਣਿ ਧਰਿਤੀ ਲੁਕਾਈ !    ਅਫ਼ਗਾਨ ਚੋਣਾਂ: ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ !    ਹਾਂਗਕਾਂਗ ’ਚ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ !    ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਲਾਕ !    ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੂਫ਼ਾਨ: ਮਮਤਾ ਵੱਲੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ !    ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਅਯੋਗ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਲਕੇ !    ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ !    ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ‘ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ 550 ਸਰਵੋਤਮ ਟਰਾਫ਼ੀ’ ਜਿੱਤੀ !    ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ !    

ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਦਾਖ਼ਲੇ

Posted On June - 21 - 2019

ਡਾ. ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ*

ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਅਇਆ ਕਿ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 6 ਜੂਨ 1996 ਦੀ ਰੈਜੀਡੈਂਸ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਗੇੜੇ ਲਾ ਕੇ ਸਾਲ 2000 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਹਿਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਘੋਰ ਅਣਗਹਿਲੀ ਭਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 2014 ਵਿਚ, ਤੇ ਹੁਣ 2019 ਵਿਚ ਗਹਿਰੀ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ।
ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਵਾਲੀਆਂ 2014 ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਟਿਕ ਨਾ ਸਕੀਆਂ। ਹੁਣ 2019 ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਟਿੱਕੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੜ ਨਿਜੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ। ਮਾਪਿਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਬਤ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮਨ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਸੋਚ ਲਿਖਤ ਬਣ ਗਈ।
ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਵਿਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੋਟਾ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਕੋਟਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ 1984 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੈਨ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਵਿਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 15% ਅਤੇ 85% ਅਤੇ ਪੀਜੀ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ 50 : 50% ‘ਤੇ ਟਿਕ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੀਜੀ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਸਟੇਟ ਕੋਟੇ ਉਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਜੀ ਹਿਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬਾਹਰੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਘਾਤ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਲ 2006 ਤੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਟੇਟ ਕੋਟੇ ਬਾਬਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਟੇਟ ਕੋਟੇ ਬਾਬਤ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ 1996 ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਨਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਰੈਜੀਡੈਂਸ ਪ੍ਰਤੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੀਤੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਪਰ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਪੁਖਤਾ ਬਣਾ ਲਈ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿੱਕਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਕੋਟੇ ਵਿਚ ਪਾਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੇਟ ਕੋਟੇ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਮੱਲੀ ਰੱਖਦੇ ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਕੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਚੈਨੀ ਵਧੀ, ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਹੋਏ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਖਤਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ।
ਆਖਰਕਾਰ 1999 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪਿਆ। ਸਾਰੇ ਦਬਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਲ 2000 ਵਿਚ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੀਤੀ ਬਣ ਗਈ। ਕੁੱਝ ਛੋਟਾਂ ਸਹਿਤ, ਸਟੇਟ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਦਾਖਲੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਤਰਤਾ ਲਈ 10+1 ਅਤੇ 10+2 ਪੰਜਾਬ ਸਥਿਤ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਜੋਂ ਕੀਤੇ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ 7 ਛੋਟਾਂ ਵਾਲੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 2000 ਦੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ 5436 ਆਫ 2000, ਦਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਅਪੀਲ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚੋਂ ਰੋਕ ਲਗਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਅਤੇ 21 ਜਨਵਰੀ 2000 ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦਾਖਲੇ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ।
ਕੇਸ ਜਿੱਤਣ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਗਜ਼ਟ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ, ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 17 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਵੀ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨੀਤੀ 2013 ਤੱਕ ਪੁਖਤਾ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਪਰ 2014 ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਵਿਚ ਕੱਚ ਘਰੜ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੇਸ ਹਾਰ ਗਈ।
ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ 6009 ਆਫ 2014 ਵਿਚ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਯਾਨੀ 2019 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਲਪੀ ਦਾ ਬਦਲ ਚੁਣ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ 2019 ਵਿਚ ਪਾਤਰਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਜੋਂ 10+1 ਅਤੇ 10+2 ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਪਾਤਰਤਾ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦੇ ਕੇ ਮੁੜ 1996 ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖਲੇ ਨਿਜੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਨਮਕ ਛਿੜਕਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੈਰਿਟ ਦਾ ਘਾਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਜੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 2007 ਵਿਚ ਚਲਦੀ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਕੇ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਮੈਰਿਟ ਵਾਲੇ 400 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਫੀਸ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ ਕਰਕੇ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਲ 2013-14 ਵਿਚ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਅਕੈਡਮੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣ ਕਰਕੇ ਫੀਸਾਂ 20 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ, ਯਾਨੀ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੋਲੀ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮੈਰਿਟ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ। ਉਚੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨਾਲ ਘੱਟ ਮੈਰਿਟ ਵਾਲੇ ਦਾਖਲੇ ਖਰੀਦ ਗਏ।
ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 69 ਲੱਖ (68,73,930) ਫੀਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, 41 ਕਰੋੜ ਦੀ ਥਾਂ 103 ਕਰੋੜ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ, ਮੈਰਿਟ ਤੋੜ ਕੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਪਾਠਕ ਖੁਦ ਸਮਝ ਲੈਣ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 50% ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ 50 ਪ੍ਰਸੈਂਟਾਈਲ ਵਿਚ ਬਦਲ ਕੇ 9 ਤੋਂ 13% ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਿਥੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀ ਘਟੋ-ਘੱਟ 50% ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 10+2 ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਦਾਖਲਾ ਟੈਸਟ ਵਿਚੋਂ 9-13% ਵਾਲਾ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਵਿਚ 50% ਕਿਵੇਂ ਲਵੇਗਾ?
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵਦਾਣੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਵਗੈਰਾ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਆਦਿ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਨੂੰ 6 ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬ੍ਰਿਜ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਆਧੁਨਿਕ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ?
ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਦੇ ਹਨ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਵਾਏ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਸੂਲਣ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਏਮਜ਼ ਜਾਂ ਪੀਜੀਆਈ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਣ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (2019) ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਮਦ 16.8 ਰਾਹੀਂ ਉਪਬੰਧ ਤਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪ ਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੇਸਿਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਹਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਹੀ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਲਈ ਬਗੈਰ ਕਿਵਾੜ ਦਾਖਲੇ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਦੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹੀ ਪੈਰਵੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

*ਸਾਬਕਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼
ਸੰਪਰਕ: 99145-05009


Comments Off on ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਦਾਖ਼ਲੇ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Available on Android app iOS app
Powered by : Mediology Software Pvt Ltd.