ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ !    ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ !    ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵਰ੍ਹਾ !    ਗਾਜ਼ਾ ’ਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ’ਚ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕਮਾਂਡਰ ਦੀ ਮੌਤ !    ਬੀਕਾਨੇਰ: ਹਾਦਸੇ ’ਚ 7 ਮੌਤਾਂ !    ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ !    ਉੱਤਰਾਖੰਡ ’ਚ ਭੁਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ !    ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤਾਇਕਵਾਂਡੋ ਖਿਡਾਰਨ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ !    ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਲਾਕ !    ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ 50 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ !    

ਮਿਆਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ

Posted On June - 14 - 2019

ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਖਟੜਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਿਆਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਜੇ ਦੂਰ ਦੀ ਕੌਡੀ ਹੈ। 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਨਿਵੇਕਲਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਮਿਹਨਤੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੱਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਜਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਮੁਢਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਸਬੱਬੀ ਬਣੇ ਹਨ।
ਸਬੱਬੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪਿੱਠ ‘ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਸਬੱਬੀ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਰੁਖ਼ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਆਰਜ਼ੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਜੋੜ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਪੁਖਤਾ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਹੀ ਸਥਾਈ ਰਹਿ ਸਕੇਗੀ; ਉਂਜ, ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਸ ਨੀਤੀ ਉਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਮਾਪੇ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕੱਲੀ ਇਕੱਲੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਕੁਝ ਵੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਿਸੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਬਿਨਾ ਵੱਡੇ ਸਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਖੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗਰੀਬ ਮਾਪੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਉਸ ਚੇਤਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਂਝੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਪਹਿਰਾਬੰਦੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾਉਮੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਹੀ ਧਿਰ ਹੈ ਜੋ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ।
ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2018-19 ਦਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਵਰ੍ਹਾ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਹਰ ਯਤਨ (ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ, ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ, ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਤੇ ਟੈਸਟਾਂ) ਦੇ ਬਾਈਕਾਟਾਂ, ਘਿਰਾਓ ਅਤੇ ਨਿੱਤ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਸਵੀਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ 2018-19 ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਸਿਰ ਨੀਵੇਂ ਕਰ ਗਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਤੱਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ।
ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਂ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਸਨ, ਉਧਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਤਨਖਾਹ ਘਟਾਈ ਦਾ ਦੁੱਖਦਾਈ ਮਸਲਾ ਕੇਵਲ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਭ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਵਿਧੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਦੀ ਵਾਟਸਸਐਪ ਉਤੇ ਲਿਖੀ ਪੋਸਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਕੰਮ ‘ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ’ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਇਸੇ ਕੱਦ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਆਗੂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕੋਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਦੇ ਵੇਤਨ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਕੱਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਤਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਜਮਾਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਉਹ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਕਾ ਪੁੱਕਾ ਤਨਖਾਹ ਉਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਦੇ ਨਿਗੂਣੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਸਏ-ਰਮਸਾ ਵਰਗੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਘਟਾਈ ਆਦਿ ਹਰ ਮਸਲਾ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਉਸ ਵੱਲ ਸੇਧ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਜਵੂਦ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਹੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਧਿਆਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਦਲੀਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਣੀ ਨੀਤੀ ਉਤੇ ਅਮਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਲੇਬਸ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਤੱਕ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਗੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੀ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲੋਕ ਰਾਇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਵੀ ਕਰਨਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵਿਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਂਜ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਚੌਧਰ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ, ਮਿਤੀਆਂ, ਸੰਖਿਆਵਾਂ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ, ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟਾਂ, ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਠਪੁਤਲੀਆ ਹੋ ਨਿਬੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ‘ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ’ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲ ਪਛਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ।
ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਥਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਥਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਸਾਵਾ ਸਿੰਘ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ 226, ਸ਼ੇਖ ਬਸਤੀ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਵਿਚ 169, ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ (ਮੁਕਤਸਰ) ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ 106, ਲਾਟੀਆਵਾਲਾ (ਕਪੂਰਥਲਾ) ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ 102 ਬੱਚਿਆਂ ਉਤੇ ਸਿਫਰ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣ ਉਤੇ ਵੀ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ। ਉਧਰ, ਮੰਗਲ ਹੁਸੈਨ (ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ) ਦੇ 22 ਬੱਚਿਆਂ ਉਤੇ 9 ਅਧਿਆਪਕ, ਆਦਮਪੁਰ (ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ) 35 ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 8 ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਝਾਮਪੁਰ (ਫਤਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ) 48 ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 7 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਹੇੜੀ (ਰੂਪਨਗਰ) 40 ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 7 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕ ਸੁਰ ਹਨ। ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਬਦਲੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਉਪਰੋਕਤ ਪਾੜਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ‘ਉਜੜਨ’ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਬਿਨਾ ਇਕ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿੱਤਿਆਂ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿਚ ਪੰਜ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਸ਼ਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਨਾ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿੱਤਿਆਂ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਮੀਦ ਇਸੇ ਖੇਮੇ ਤੋਂ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਜਗਤ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਰੌਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ, ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਸਹੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ, ਕਿੱਤੇ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ, ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ/ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚਤਾ ਵਿਚ ਨਿਰਖਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਗੇ।
ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਅੰਦਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਦਫਤਰੀ ਅਮਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਅਸੁੱਰਿਅਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਫ ਸਫਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪੱਲੇ ਤੋਂ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਰੋਨਿਕ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਾਉਂਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਲਰਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਅਸਾਵੀਂ ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਵਾਧੂ ਸਟਾਫ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਸਟਾਫ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
2018-19 ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ 12 ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਨਤੀਜੇ 10ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਮਿਡਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ 10ਵੀਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਦਸਵੀਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕਰਨ ਯੋਗ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਾਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਸੰਪਰਕ: 98771-40384


Comments Off on ਮਿਆਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Available on Android app iOS app
Powered by : Mediology Software Pvt Ltd.