ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਤਰਸ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਤ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ... !    ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ, ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਤੇ ਬਾਸ਼ਾ ਡਰਾਈਵਰ !    ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ !    ਮੋਗਾ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਰਿਲੀਜ਼ !    ਘੱਗਰ ਕਰੇ ਤਬਾਹੀ: ਸੁੱਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾ ਲੈਣ ਸਾਰਾਂ !    ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 34 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ !    ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ 24 ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ ਵਿਰਾਸਤ-ਏ-ਖਾਲਸਾ !    ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੰਗੀ !    ਕੋਇਨਾ ਮਿੱਤਰਾ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ !    ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਧਮਾਕਾ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ !    

ਮਿਆਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ

Posted On June - 21 - 2019

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੀਰਾ

14 ਜੂਨ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪੰਨੇ ਉਤੇ ‘ਮਿਆਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ’ ਸਿਰਲੇਖ ਅਧੀਨ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਦਾ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਲੇਖਕ ਵੱਲੋਂ ‘ਸਬੱਬੀ’ ਸ਼ਬਦ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ-ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਜੋੜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ।
ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਖੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦਲੇਰਾਨਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਜਟ ਦਾ (ਰਵਾਇਤ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ) ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਾਹਿਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਪਲੇਠੀ ਪਿਰਤ ਪਾਈ ਹੈ? ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਦਲੇਰਾਨਾ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਉਤੇ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਹੈ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਮੁਢਲਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਨਾਂਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। 26 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਤੀਜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਬਾਰੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ, ਉਪਰੰਤ ਅਧਿਅਪਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਸਬੰਧਿਤ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਧਿਅਪਕ ਵਰਗ ਚੀਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ‘ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ’ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ‘ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ’ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪੱਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਸਥਾ ‘ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਟਰੇਨਿੰਗ (SCERT) ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ‘ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ’ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਦੂਹਰੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕੱਠਿਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਮਾਨਸਿਕ ਭਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰੂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੀਐੱਮ, ਬੀਐੱਮਟੀ, ਬੀਐੱਮ, ਡੀਐੱਮ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਆਡੀਨੇਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫੌਜ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਰਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਸਬੰਧਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹਰ ਵਾਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਰਵਾਇਤੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤਾਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ‘ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ’ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਣਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ‘ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਢਾਂਚੇ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ, ਸੈਂਟਰ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ, ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ, ਮੁੱਖ ਅਧਿਅਪਕ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ, ਡੀਪੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ?
ਦਰਅਸਲ ‘ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ’ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ (NGO) ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉਤੇ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਾਜ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ, ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਰਚਿਆ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ, ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਜਾਗਰ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਜ਼ ਟੀਚੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸੰਦ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਨੱਬੇ ਫੀਸਦੇ ਟੀਚੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 10 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਖਟੜਾ ਵੱਲੋਂ ਸਲਾਹੇ ਗਏ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਈ ਮਸ਼ੀਨੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀ? ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਮਦਦ ਰਾਹੀਂ ਪੋਸਟ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅੜੀ ਨੂੰ ਲੇਖਕ ਦਾ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰ ਜਾਣਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਸਟਿੰਗ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆ ਦੇ ਮਾਪੇ, ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ।
‘ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ’ ਅਧੀਨ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਛਪਾਈ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਵਰਦੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਉਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸ਼ੱਕ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗੀ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਜਨਤਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਗਾਂਹ ਲੇਖਕ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵਰਗ, ਜਾਤ ਆਧਾਰਤ ਟੁੱਟ-ਭੰਨ ਦਾ ਬਾਖੂਬੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ 26 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਲਹਿਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਅਪਕ ਮੋਰਚੇ, ਫਿਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਲੀਕਿਆ ਅਤੇ ਲੜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੇਖਕ ਵੱਲੋਂ ਸਲਾਹੇ ਗਏ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਕੱਟੜ ਪਹੁੰਚ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕ ਲਹਿਰ ਦਾ ਘਾਣ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਬਦਲੀਆਂ, ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ, ਮੁਅੱਤਲੀਆਂ ਕਿਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਸਨ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਬਤ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿੱਠ ਕਰਨ ਦਾ ਲੇਖਕ ਨੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ।
ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜ਼ਾਦਾਨਾ ਜਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਪਿੜ ਮੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਲੇਖਕ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਕੁਹਾੜੇ ਵਾਲੇ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਜਟ ਜਾਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਹਿਜ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਹੰਭਲਾ ਦਰਸਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 96460-02556


Comments Off on ਮਿਆਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Available on Android app iOS app
Powered by : Mediology Software Pvt Ltd.