ਹੁਣ ਤਾਂ ਭੋਗਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਪੀਕਰ ਵੱਜਦੈ !    ਨਸ਼ਾ, ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਬਚਾਅ !    ਸਾਵਣ !    ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਹੱਕ’ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ !    ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੰਗ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਕਮਾਦ ਵਾਹਿਆ !    ਛੇੜਛਾੜ ਮਾਮਲਾ: ਬੱਚੀ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਸਕੂਲ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ !    ਜਵਾਹਰੇਵਾਲਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ: ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ !    ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਤਗ਼ਮੇ !    ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ !    ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬਾ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ !    

ਭੀਖ ਨਹੀਂ, ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇ

Posted On June - 10 - 2019

ਲਕਸ਼ਮੀਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ

ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀੜਾ ਦੇਣ ਵਰਗਾ ਨੀਚ ਕਰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਕੋਈ ਸੁਹਿਰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬ, ਕਮਜ਼ੋਰ, ਅਪਾਹਿਜ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਛੜੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੀਰਥ ਅਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮੰਗਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੀਰਥ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਨਤਾ ਹੋਵੇ ਓਨੀ ਵਧੇਰੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮੰਗਤੇ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜਦੇ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਸਕਦਾ ਭੀਖ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਤਿਆਂ ਵਿਚ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਅੱਡੀ ਬੈਠੇ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਵਿਚਾਰੇ ਕੱਟੇ-ਵੱਢੇ ਅੰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀਨ ਮੰਗਤੇ ਰਾਹੀਆਂ ਵਿਚ ਤਰਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੇ, ਹੱਥ ਫੈਲਾਉਂਦੇ, ਕਦੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਅਤੇ ਕਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਆਪਣਾ ਪਰਲੋਕ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਸੰਵਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਮੰਗਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਏ। ਇਕ ਮੰਗਤੀ ਨਾਲ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਵੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਇਕ-ਇਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਹੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਕਿਤੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਤੇ ਮੰਗਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀਖ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਹਜ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਕੱਲੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੀ ਹਰ ਛੇ ਮਿੰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਬੱਚਾ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੜਕੀਆਂ ਹਨ। ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਧੱਕਣ ਜਾਂ ਭੀਖ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਸੈੱਫ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 26 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਉਦੋਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਦਰਅਸਲ, ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਲੱਭੇ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2016-17 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਲਗਭਗ ਛੇ ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਡੇਢ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਤਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਵੇਚੇ ਗਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੀਰਥਾਂ ਅਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਮੰਗਤਿਆਂ ਵਜੋਂ ਨਰਕ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ?
ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੰਗਤੇ ਤੀਰਥਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 72 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਬਾਕੀ ਜੀਵਨ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜਿਊਂ ਸਕਣ।
ਆਖ਼ਰ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਮੰਗਤੇ ਉਮਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਾਲ ਆਸਰਾ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ? ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਲ-ਗ੍ਰਹਿ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਡੰਬਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਬਾਲ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਅਰਥਾਤ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਓਨੇ ਪੜ੍ਹਾ-ਲਿਖਾ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਰੱਖਿਆ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਵੇਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿੱਦਿਆ ਮੰਦਰ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਪਾਰ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੇਲਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿਚ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।
ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸੱਠ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਸ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤਾਂ ਇਸ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਛੱਡੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੰਡ ਦੀ ਪੀੜ ਝੱਲ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੀਹ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 47 ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਸੁਧਰੇ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਮਿਲੇ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁੱਲ ਭੁੱਖੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 20 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਮੁਤਾਬਿਕ 88 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ 66ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ। 2011 ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ 2013 ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿੱਪੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਅਤਿ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਆਟਾ, ਚੌਲ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਆਦਿ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਗਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭੀਖ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਬੇਘਰਿਆਂ ਅਤੇ ਭੁੱਖਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਆਸਰਾ ਘਰਾਂ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ; ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ; ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਮੰਗਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਉਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣਗੇ। ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਪਛਾਣਦਿਆਂ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਂ


Comments Off on ਭੀਖ ਨਹੀਂ, ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Available on Android app iOS app
Powered by : Mediology Software Pvt Ltd.