ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲੀ ਜਿੱਤ !    ਰੇਡੀਓ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ !    ਇਉਂ ਟੱਕਰਦੈ ਸੇਰ ਨੂੰ ਸਵਾ ਸੇਰ !    ਮਹਾਦੋਸ਼ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗਾ: ਟਰੰਪ !    ਪਾਕਿ ’ਚ ਕਿਸ਼ਤੀ ਪਲਟੀ; ਅੱਠ ਮਰੇ, ਕਈ ਲਾਪਤਾ !    ਫੁਟਬਾਲ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਚਾਰ ਹਲਾਕ !    ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਵਧਣਗੇ ਭੱਤੇ !    ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਡੀਐੱਸਐੱਸਐੱਸਬੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ !    ਵਿਕਟਕੀਪਰ ਐਮਿਲੀ ਸਮਿੱਥ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ !    ਆਰਐੱਫਐੱਲ ਕੇਸ: ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਧਾਈ !    

ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ

Posted On June - 22 - 2019

ਡਾ. ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਐੱਮ.ਡੀ.*
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ (ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ) ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਰਕ ਇਹ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਟਰੇਡਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਅਨਾਜ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਸ਼ਾਲ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹਤ ਹੋ ਕੇ ਇਕਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਜਿਸ ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਫ਼ਸਲ ਉਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਫ਼ਸਲ ਉਪਜ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਾਤਰਾ ਇਕਰਾਰ ਵਿੱਚ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਉਹੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਠੇਕੇਦਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਜਿੰਨੀ ਉਪਜ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੇਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਆਜ ਸਣੇ ਕੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਿਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਕੜ ਬਣੀ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਹੱਲਾ ਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੁਕੰਮਲ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਢਾਂਚਾ, ਬਿਜਲੀ, ਸੜਕਾਂ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨਾ, ਖਾਦ ਪ੍ਰਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਚੁੰਗੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਬਣਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਵਾਇਤਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦਬੀ ਜਾ ਰਰੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਉਪਜ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਅਤੇ ਉੱਚਿਤ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬੇਯਕੀਨੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਦੀ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਪਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਭਰਮਾਉੂ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਰਾਮਬਾਣ ਦਵਾ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਇਕਰਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਗੂੜ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅਪੇਚਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਜੋ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਸ਼ਰਤਾਂ ਘਸੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਫੀਸ ਉਗਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਛਾੜ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾ ਲੈਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਕਰਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ। 2003-04 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 1350 ਰੁਪਏ ਪ੍ਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦਣਗੇ ਪਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 700 ਰੁਪਏ ਪ੍ਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਭਾਅ ਨਾਲ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਝੋਨਾ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੌੜਾ ਸਵਾਦ ਚੱਖਣਾ ਪਿਆ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 30-40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਖੀਰੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖੀਰੇ ਦੇ ਭਾਅ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ।
ਦੂਜਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਮੂਮਨ ਨਕਦੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਕਮਾ ਸਕਣ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਿਧਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਜਟਰੋਫਾ, ਰਤਨਜੋਤ, ਸਫੇਦ ਮੂਸਲੀ, ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਸੁਗੰਧਿਤ ਫੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਚਾਵਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਿਅੰਕਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ, ਦਾਲ ਅਤੇ ਤਿਲਹਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਡਿੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਨਕਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿਉਕੱਦ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਘੁਸਪੈਠ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਖ਼ਲ ਰਖਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੰਸਕਰਨ, ਉਪਜ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿਕਰੀ ਆਦਿ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ੁਰਾਕ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੇਹੱਦ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਬਟੋਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 600 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1800 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਨ ਖਾਣ-ਪੀਣ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਚੇਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਮਿਸਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਪਤੰਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਐਲੋਵੇਰਾ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾ ਕੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ‘ਇਹ ਪਿੰਡ ਵਿਕਾਊ ਹੈ’ ਦਾ ਬੋਰਡ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਢ-ਤੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਖਾਦ, ਬੀਜ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ, ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ-ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ, ਸਸਤੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਮਿਹਨਤ ਆਬਾਦੀ, ਵਾਤਾਵਰਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਾਵਟ ਅਤੇ ਕੁੱਲਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਲੁੱਟ ਤੇ ਟਿਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਨੁੱਖ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
*ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ।
ਸੰਪਰਕ: 98156-29301


Comments Off on ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Available on Android app iOS app
Powered by : Mediology Software Pvt Ltd.