ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ !    ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ !    ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵਰ੍ਹਾ !    ਗਾਜ਼ਾ ’ਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ’ਚ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕਮਾਂਡਰ ਦੀ ਮੌਤ !    ਬੀਕਾਨੇਰ: ਹਾਦਸੇ ’ਚ 7 ਮੌਤਾਂ !    ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ !    ਉੱਤਰਾਖੰਡ ’ਚ ਭੁਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ !    ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤਾਇਕਵਾਂਡੋ ਖਿਡਾਰਨ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ !    ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਲਾਕ !    ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ 50 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ !    

ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਗਲਬਾ

Posted On June - 18 - 2019

ਡਾ. ਸੁਵੀਰ ਸਿੰਘ

ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਸੰਗਠਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੇਧ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਰਤੱਵ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੇਧ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਐਕਟ 1861 ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ 1857 ਦੇ ਗ਼ਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ 1947 ਤਕ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਸੋਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ, ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕੰਮਕਾਜ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਤਕ ਸਭ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ 1861 ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਨ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।
ਸਾਲ 1996 ਵਿਚ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀ. ਆਈ. ਐੱਲ.) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਲੀਸ ਐਕਟ 1861 ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਂ ਪੁਲੀਸ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਕੇਸ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਸਾਲ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ 22 ਸਤੰਬਰ 2006 ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਵਿਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦਬਾਅ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋਵੇ। ਤੀਜਾ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਸੇਵਾਕਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋਵੇ। ਚੌਥਾ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਅਤੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਵਾਂ ਪੁਲੀਸ ਅਸ਼ਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ, ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਫੈ਼ਸਲਾ ਲਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ, ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰੇ। ਛੇਵਾਂ ਪੁਲੀਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਥਾਰਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਜੁਰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੱਤਵਾਂ ਕੌਮੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਪੁਲੀਸ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਸੇਵਾਕਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਡਾ. ਸੁਵੀਰ ਸਿੰਘ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈ਼ਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਡਲ ਪੁਲੀਸ ਐਕਟ 2006 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੱਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਐਕਟ ਤਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਲਏ ਗਏ, ਪਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 2006 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਫਾਈਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਤੱਵਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਡਲ ਪੁਲੀਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੇਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਜੁਰਮ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਾਂ ਕਤਲ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਜੁਰਮ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਡਲ ਪੁਲੀਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਤਫਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਪੁਖ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਘਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਡਲ ਪੁਲੀਸ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ 1861 ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਇਕ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰ ਕਿਸੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਸ ’ਤੇ ਕੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਤਬਾਦਲਾ ਕਿਸੇ ਗ਼ੈਰ- ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਾਡਲ ਪੁਲੀਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਜੱਜ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜੇਗੀ, ਰਾਜ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਥਾਰਟੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਰਾਜ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਕੋਲ ਭੇਜੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਡਲ ਪੁਲੀਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਡਲ ਪੁਲੀਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸੰਪਰਕ: 98152-36632


Comments Off on ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਗਲਬਾ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Available on Android app iOS app
Powered by : Mediology Software Pvt Ltd.