ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ !    ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ !    ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵਰ੍ਹਾ !    ਗਾਜ਼ਾ ’ਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ’ਚ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕਮਾਂਡਰ ਦੀ ਮੌਤ !    ਬੀਕਾਨੇਰ: ਹਾਦਸੇ ’ਚ 7 ਮੌਤਾਂ !    ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ !    ਉੱਤਰਾਖੰਡ ’ਚ ਭੁਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ !    ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤਾਇਕਵਾਂਡੋ ਖਿਡਾਰਨ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ !    ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਲਾਕ !    ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ 50 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ !    

ਦੇਹਾਤੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਗੋਡਿਆਂ ਪਰਨੇ

Posted On June - 14 - 2019

ਡਾ. ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਐੱਮਡੀ

ਉਂਜ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਇਲਾਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣਾ ਅਤੇ ਗੈਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੱਤਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਫ ਸਫਾਈ, ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਰੈਫਰਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਕਿਵੇਂ?
ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਅੱਸੀ ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਪੇਂਡੂ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਜ਼ ਕੋਲੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ (ਡਬਲਿਊਐੱਚਓ) ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਮੁਤਾਬਕ, 1000 ਆਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ 11000 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਬੇਹੱਦ ਰੜਕਦੀ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਘੱਟ ਹੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਤੋਂ ਹੀ ਦਵਾ-ਦਾਰੂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਟੀਕਾ ਅਸਰਦਾਇਕ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਲੋੜ ਤੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਰੈਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਲਾਜ ਵਿਚ ਹੋਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੇ ਕੇਸ ਭੁਗਤਾਉਣ ਲਈ ਬਣਿਆ ਸਾਡਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਮੁਢਲੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੋ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਟਾਫ ਦਾ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਾ, ਸਿੱਖਿਅਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ (ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਭੋਰ ਕਮੇਟੀ (1946) ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਚਲਾਉਣਾ ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ‘ਸੰਨ 2000 ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਦਾ ਅਲਮਾ ਆਟਾ (ਹੁਣ ਅਲਮਾਟੀ, ਕਜ਼ਾਖ਼ਸਤਾਨ) ਐਲਾਨ’ ਸੀ ਜਿਸ ਤੇ 1978 ਵਿਚ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਦਰਸਾਈ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 93ਵੀਂ ਸੋਧ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਨਾਲ ‘ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ’ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ। ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ-2017 ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਉੱਤੇ ਘਟੇ ਖ਼ਰਚੇ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ। ਇਸ ਲਈ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਿਖਿਅਤ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੱਈਆ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਉਥੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੇੜੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ-ਜਨਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਪੀਪੀਪੀ ਮਾਡਲ) ਤਹਿਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਤਲਖ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਲੁੱਟ ਕਰਾਉਣਗੇ।
ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਿਹਲੀ ਕਾਰਨ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ 1980ਵਿਆਂ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਵਿਚ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵੱਧ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਦਾ ਬਜਟ ਘਟਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਇਹ ਮਾਡਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਲਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਵੀ ਹੈ। ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੇੜੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।


Comments Off on ਦੇਹਾਤੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਗੋਡਿਆਂ ਪਰਨੇ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Available on Android app iOS app
Powered by : Mediology Software Pvt Ltd.