ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ !    ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ !    ਅਜੋਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ !    ਖ਼ਰਾਬ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ 26 ਉਡਾਣਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ !    370: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ !    ਕਤਲ ਮਾਮਲਾ: ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕੀ !    ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ 2+2 ਗੱਲਬਾਤ 18 ਨੂੰ !    ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ 13 ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇ !    ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ’ਚ ਨਾਈਜਰ ਦੇ 71 ਫੌਜੀ ਹਲਾਕ !    ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ’ਚ ਦੋ ਨਕਸਲੀ ਹਲਾਕ !    

ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ: ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ

Posted On June - 21 - 2019

ਡਾ. ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਦੀਪਤੀ

ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਹਤ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਸਰ ਚਿੰਤਾ ਦਰਸਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ (ਤਕਰੀਬਨ 40 ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਨਵਜਨਮੇ ਬੱਚੇ) ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ (ਤਕਰੀਬਨ 170) ਪ੍ਰਤੀ ਇਕ ਲੱਖ ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਵਾਂ) ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਤੱਥ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ, ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ’ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਤਕਰੀਬਨ ਦਸ ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ (ਪੰਜਾਹ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ) ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਹਾਲਤ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਪਾਸਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿਚ ਹੋਏ ਗੰਭੀਰ ਹਮਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਭਖਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਕਸਰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤਕ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤੇ ਉਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਅਲਗ ਅਲਗ ਮੁਫ਼ਾਦ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਦਿਸਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੂਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਡਿਉਟੀ ਉਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਦੇਖ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫੋਨ ਉਤੇ ਹੀ ਇਤਲਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਏ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਉਤੇ ਸਿੱਧੇ ਹਮਲਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਐਤਕੀਂ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰੋਸ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਵਿਚ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਦਿਸਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲਾ, ਅਜਿਹੇ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜੋ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਮੀਡੀਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਰੂਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੌਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਤ ਵੀ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਰੀਏ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕੀ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹਾਲਾਤ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ, ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ‘ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹ ਹਨ, ਡਿਊਟੀ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ, ਉਥੇ ਪਏ ਸਮਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਹਿੱਤ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਾਲਾਤ ਭੜਕਾਊ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਉਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲਗ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਖਰੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਵੀਹ-ਪੱਚੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਧੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ, ਆਪਣਾ ਫੈਲਾਓ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਫੋਰਟਿਸ, ਆਈਵੀ, ਮੈਕਸ, ਅਪੋਲੋ ਆਦਿ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਮੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਤਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਗਿਆਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ (10,860) ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਬੈੱਡ ਹੈ। ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਸੁਣਿਆ/ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਗੱਦੇ ਉਤੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਰਾਂਡਿਆਂ ਵਿਚ ਬੈੱਡ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਬੈੱਡ ਜਾਂ ਗੱਦੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹੀ ਭੇਜਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਇਕ ਪਾਸਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੂਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਐੱਮਡੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਐੱਮਡੀ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਨੀਅਰ ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਡਾਕਟਰ 36 ਤੋਂ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤਾਂ ਆਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਕਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮਰੀਜ਼ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਟਾਈਮ ਦੀ ਇਸ ਦੇਰੀ (ਪੰਜ ਮਿੰਟ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਵੇਖਣ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਝਗੜੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੀਮੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਢਾਂਚੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਨਰਸ ਦੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਦਸ-ਬਾਰਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 24-36 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਖਿਝਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਖਿਝੇ ਹੋਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਚ ਬੈਠਾ ਡਾਕਟਰ, 36 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਪੀਏ) ਹੈ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਆਏ ਹਰ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ, ਵਧੀਆ ਸੇਵਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ, ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਹਿਤ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਿਹਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਇਕ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਤੀਹ-ਪੈਂਤੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਕਦੇ 1ਥ2 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ, ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਕਰਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਚਾਰ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਕਿਓਰਟੀ ਗਾਰਡ ਭਾਵੇਂ ਕਮਾਂਡੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵੇਲੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਔਜਾਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵੇਲੇ, ਬੈੱਡ ਜਾਂ ਗੱਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗਾ?
ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਸਦੀਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਹੈ। ਉਂਜ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੇ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਤੰਦ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਕਾਰਕ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਚਾਈ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਤੰਤਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੋਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦੀ 65 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਟੇਕ ਰਖਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਰੁਕਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।

*ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।
ਸੰਪਰਕ: 98158-08506


Comments Off on ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ: ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Available on Android app iOS app
Powered by : Mediology Software Pvt Ltd.