ਯਹੂਦੀ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਹਸਤਾਖਰ !    ਗੋਰੀ ਦੀਆਂ ਝਾਂਜਰਾਂ ਵਾਲਾ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂਰਪੁਰੀ !    ਸਿੱਧੂ ਮਗਰੋਂ ਸੋਨੀ ਵੀ ਨਵੇਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਚਾਰਜ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ !    ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚਿੰਤਨ !    ਮਨੁੱਖੀ ਨਸਲ ਦਾ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭਵਿੱਖ !    ਇਨਕਲਾਬੀ ਗੁਰੀਲੇ ਦਾ ਘਰ !    ਨਦੀਨ !    ਸੰਜੀਦਗੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਾਇਰੀ !    ਅਜੋਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵੇਦਨਾ-ਸੰਵੇਦਨਾ !    ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ !    

ਕਪਤਾਨ ਦੇ ‘ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ’ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਕ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਸਿਆਸੀ ਹੁੱਝਾਂ

Posted On June - 12 - 2019

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ, 11 ਜੂਨ
ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ‘ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ’ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹੁੱਝਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਟਿੱਚਰਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਉਧਰ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਫਰੋਲ ਸਕੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਾਲੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਗਏ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਧੁਨੰਤਰ ਇਹ ਚੋਗਾ ਚੁਗਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਦਰਜਨ ਨਿਗਮਾਂ ਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ’ਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਹੀ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਖਾਲੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਦੁੱਖ ਰੋਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੋ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਟਿੱਚਰਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ‘ਚੇਅਰਮੈਨ’ ਆਖ ਕੇ ਛੇੜਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਤੇ ਵਰਕਰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀਂ ਦੁਖੀ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕੋਈ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਧਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਪੱਕ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ 22 ਸਤੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਏ ਨਹੀਂ ਗਏ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ 148 ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 153 ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਮਈ, 2017 ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ 1600 ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ 15 ਤੋਂ 40 ਮੈਂਬਰ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 40 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਬਠਿੰਡਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 24 ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇੰਜ ਹੀ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 28 ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਾਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਚੋੋਣ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੀ। ਟਾਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਬੋਰਡ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਦੀ ਵੀ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਬਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਾਲੇ ਲੱਗਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ।

ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਸਭ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ: ਬਾਜਵਾ

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਮਾਮਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹਨ।


Comments Off on ਕਪਤਾਨ ਦੇ ‘ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ’ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਕ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਸਿਆਸੀ ਹੁੱਝਾਂ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Available on Android app iOS app
Powered by : Mediology Software Pvt Ltd.