ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ !    ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ !    ਅਜੋਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ !    ਖ਼ਰਾਬ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ 26 ਉਡਾਣਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ !    370: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ !    ਕਤਲ ਮਾਮਲਾ: ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕੀ !    ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ 2+2 ਗੱਲਬਾਤ 18 ਨੂੰ !    ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ 13 ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇ !    ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ’ਚ ਨਾਈਜਰ ਦੇ 71 ਫੌਜੀ ਹਲਾਕ !    ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ’ਚ ਦੋ ਨਕਸਲੀ ਹਲਾਕ !    

ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ ਪਰ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਸ ਨਾ ਕਰੋ

Posted On May - 16 - 2019

ਨੌਜਵਾਨ ਸੋਚ

ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ

‘ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਆਸ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਆਪ ਕਰੋ’। ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿਘਾਰ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਸਟਲ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੰਗ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਜਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ- ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ। ਜੇ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਥਿੜਕਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਹਿਜ਼ ਕਿਤਾਬੀ ਗੱਲਾਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਤੱਕੜੀ ਵਿਚ ਤੁਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਦਿਸਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ’। ਭਾਰਤੀ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਇਸ ਅਸੂਲ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇਹ ਹੋ ਨਿੱਬੜਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਉਮੀਦ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਤਕੜੇ ਦਾ ‘ਸੱਤੀਂ ਵੀਹੀਂ ਸੌ’ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਗਮੋਹਨ ਲਾਲ ਸਿਨਹਾ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਜੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਚੋਣ ਇਸ ਲਈ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਠ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟੀ.ਐੱਨ. ਸੇਸ਼ਨ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਇਸਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 1995 ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਮ.ਐੱਸ. ਗਿੱਲ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਦਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਫੇਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰਕੂ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਕੀ ਅੱਜ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ?

ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਦੁਰਭਾਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਪੁਲੀਸ ਹੋਵੇ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੋਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਟਿਊਬਵੈਲ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਹੋਵੇ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਹਰ ਸੰਸਥਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਮਾਇਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਭੁਗਾਤਾਉਂਣਾ ਲੋਚਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ੋਕ ਖੇਮਕਾ ਵਾਂਗ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬਦਲੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੇਮੰਤ ਕਰਕਰੇ ਵਾਂਗ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ-ਕਾਨੂੰਨ ਛੱਡ ਕੇ ‘ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ’ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1975 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਮਰਥਕ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੂੰਹ-ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ।
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਇਹ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਪਰ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ? ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਨਸਾਫ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਜਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ? ਜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸੱਚ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸਣ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ? ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਰਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਿਲਮਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਫਿਲਮ ‘ਬਾਰਡਰ’ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਸ਼-ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਐਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਦੇਸ਼-ਭਗਤੀ ਜੋ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਛੇ ਸਾਲ ਦੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਖਾਸ ਰੰਗ ਦੇ ਆਤੰਕਵਾਦ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼-ਭਗਤੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉੱਤੇ ਛੁੱਟੇ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਦੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਜਾਇਜ਼ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸੈਨਿਕ ਦੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗ਼ਰੀਬੀ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਭੁਲਾ ਕੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੋਟ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਝੂਠੀ ਦੇਸ਼-ਭਗਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਹੀ ਬਚੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਉੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਨਿਯਮਾਂ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹੀ ਨਿਯਮ-ਕਾਨੂੰਨ ਆਮ-ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਸੰਘ ਘੁੱਟਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਆਸ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਆਪ ਕਰੋ’। ਪਰ ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗਊ-ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਵਰਗੇ ਦਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜੋ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦੇ ਫਿਰਨ। ਨਾ ਅਪੀਲ, ਨਾ ਦਲੀਲ, ਨਾ ਵਕੀਲ? ਬੱਚਾ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਨ? ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਕਈ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਅਕਸਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੋਈ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਸਮਾਜ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾ ਲਵੇ। ਪਰ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰਹਿਮ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਜੇ ਸਮਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬਿਨਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਰਾਤ ਦੇ ਦੋ ਵਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਡਾਕੂ ਆ ਪੈਣ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਪੁਲੀਸ ਹੀ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤਾਂ ਰਾਜੇ-ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਵੀ ਸਨ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਹੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਲਈ। ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਉਮੀਦ ਉੱਤੇ ਖਰੇ ਉੱਤਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਸੰਪਰਕ: 70099-11489


Comments Off on ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ ਪਰ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਸ ਨਾ ਕਰੋ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Available on Android app iOS app
Powered by : Mediology Software Pvt Ltd.