ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੇਗੀ ਆਰਟਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ !    ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀਆਂ ’ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ !    ਸ਼ੇਰ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੈ: ਮਾਨ !    ਛੇਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ’ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ !    ਇਰਾਨ ਵਲੋਂ ਸੀਆਈਏ ਦੇ ਜਾਸੂਸੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ !    ਪਾਕਿ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਵਲੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਈ ਦੋਹਰੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ !    ਅਯੁੱਧਿਆ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲਾ ਕੇਸ ’ਚ ਚਾਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ !    ਗੁਜਰਾਤ: ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ !    ਪੰਥ ਰਤਨ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ !    ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ !    

ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ

Posted On May - 28 - 2019

ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ

ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਸਵਾਰਥੀ ਅਤੇ ਲੋਭੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਉਤਾਰਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਭ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਖਾਤਰ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਬਹਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਆਦਿ। ਵਿਚਾਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਆਪ ਹੀ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਰਗ ਇਕ ਵਾਰੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਲਫ਼ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਓਨੀ ਵਾਰ ਹੀ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ 7-7 ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਤੱਥ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਜੋ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਿਸਟਮ ਉਸਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕ ਹਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਉੱਥੇ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਆਇਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਚੌਕਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਈ ਸੌਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੋ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੁਨਰਮੰਦ, ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ., ਡਿਪਲੋਮਾ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀ ਹੋਲਡਰ ਹਨ, ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਕੀ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਨਵੀਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਲੱਭ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਭਾਵ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਆਦਮੀ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਾਹਰੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹੋ ਹਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ/ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਣਸ ਦੀ ਬਣਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਣਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ।
ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੂਹ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਆਪੋ ਧਾਪੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਖਿੰਡ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਕਾ ਦੁੱਕਾ ਆਗੂ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵਾਰਥੀ ਆਗੂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਤੇ ਨਰੋਏ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਣ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਹੋਏ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਨਾਲ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਰਥੀ ਤੇ ਬਣਾਉਟੀ ਲੋਕ ਨਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਲੋਕ ਸੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਖੌਤੀ ਲੋਕ ਸੇਵਕ/ਲੋਕ ਆਗੂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਕੁੱਦ ਕੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੀਏ।

ਸੰਪਰਕ: 70099-37979


Comments Off on ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Available on Android app iOS app
Powered by : Mediology Software Pvt Ltd.