ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੇਗੀ ਆਰਟਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ !    ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀਆਂ ’ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ !    ਸ਼ੇਰ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੈ: ਮਾਨ !    ਛੇਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ’ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ !    ਇਰਾਨ ਵਲੋਂ ਸੀਆਈਏ ਦੇ ਜਾਸੂਸੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ !    ਪਾਕਿ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਵਲੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਈ ਦੋਹਰੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ !    ਅਯੁੱਧਿਆ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲਾ ਕੇਸ ’ਚ ਚਾਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ !    ਗੁਜਰਾਤ: ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ !    ਪੰਥ ਰਤਨ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ !    ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ !    

ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਤੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ

Posted On May - 24 - 2019

ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦਾ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਹੀ ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਸਹਿਕ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਅਤੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਮਾਪੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਨਿਰਪੱਖ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ (ਬਦ)ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬਦਤਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਮਾਪੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੱਧ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਫਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਨਕਾਰਾਤਮਿਕ ਪਹਿਲੂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ‘ਪੱਲੇ ਨਾ ਧੇਲਾ ਕਰਦੀ ਮੇਲਾ ਮੇਲਾ’ ਵਾਲੀ ਅਖੌਤ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ‘ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ’ ਦੇਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਇਹ ਕੱਢੀਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਾਨ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਭੋਗ ਪੈਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ‘ਹਿੰਙ ਲੱਗੇ ਨਾ ਫਟਕੜੀ ਰੰਗ ਚੋਖਾ ਆਵੇ’ ਦੀ ਅਖੌਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ‘ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ’। ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਿਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਜੁੱਤੀਆਂ’ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਨਾ-ਕਾਨੀ ਕਰੀ ਰੱਖੀ। ਫਲਸਰੂਪ, ਇਹ ਸਕੂਲ ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਗਏ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਵਿਚ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਵਾਹਵਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਦਬਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਤਾ-ਧਰਤਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿਚਿਆ, ਉੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਔਰਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਬੜੇ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਦਿਅਕ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਬੜਾ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਕੂਲ ਵੀ ਸਹਿਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ‘ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ’ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਗਿਆਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਇੰਸ (ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ) ਅਤੇ ਕਾਮਰਸ ਸਟਰੀਮਾਂ ਵਿਚ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਆਰਟਸ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿਚੋਂ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਖਾਣ, ਪਹਿਨਣ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ‘ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ’ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਚਮਕਦੇ ਸਿਤਾਰੇ’ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮਾਅਰਕਾ ਮਾਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਗੋਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਦਾਖਲੇ ਵਾਸਤੇ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਦੀ 80% ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਥਾਂ 60-65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (“eacher 5ligibility “est) ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ (ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਦੋ ਸਾਲ) ਦੇ ਪਰਖ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਵਲ ਮੁਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਉੱਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਨਾ-ਕਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਫ਼ੀਲਡ ਵਿਚ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸਾਲ (2018-19) ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਲੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਿਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਛੇ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਚਾਲਿਓਂ ਵੱਢ-ਟੁੱਕ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ‘ਵੰਡੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਖਰ ਵਿਚ ਵਿਦਿਅਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਵਾਣਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੁਧਾਰ ਪੂਰੇ ਵਿਭਾਗ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ‘ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਚੁੱਕੋ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਅਜਿਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਲੋੜੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭੂਤ ਵਧੇਰੇ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਵੱਧ ਅਤੇ ਕੰਮ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਪੱਕੇ ਅਤੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਉਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸੰਪਰਕ: 95010-20731


Comments Off on ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਤੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Available on Android app iOS app
Powered by : Mediology Software Pvt Ltd.