ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸ ਕਾਰਨ ਜਹਾਜ਼ ਉਤਾਰਿਆ !    ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ !    ਵਿਸ਼ਵ ਜੇਤੂ ਗਾਮਾ ਭਲਵਾਨ !    ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਐਮੇਜ਼ੌਨ !    ਬਹੁਪੱਖੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ !    ਸ਼ਾਂਤ ਤੇ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਤੀਰਥਨ ਘਾਟੀ !    ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀਆਂ !    ਕਾਲਾ ਪੰਡਤ !    ਦਲਿਤ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ !    ਦਲਿਤ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ !    

ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ

Posted On May - 25 - 2019

ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੌਲੀ
ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਸਾਲ 2001 ਵਿਚ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਈ ਸੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਿੜ ਬੰਨ੍ਹਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚੋਂ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਭਾਅ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਦੂਜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਿੜ ਬੰਨ੍ਹਦਿਆਂ 2002 ਵਿਚ ਬਣੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਝੋਨੇ ’ਤੇ 30 ਰੁਪਏ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸੱਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ 30 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ’ਚ ਦੇਣਾ ਮੰਨੇ ਸਨ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਦਸ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕ-ਇਕ ਕਿਸ਼ਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਬਾਕੀ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਕਰ ਗਈ। ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦੋਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦਿੱਤੇ। 2007 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੇ ਸਗੋਂ ਬਿੱਲ ਉਗਰਾਹੁਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਏਕੇ ਨੇ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਢੇ 17 ਏਕੜ ਦੇ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਗੋਂ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ 25 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ। ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਨਾਢ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ 10 ਏਕੜ ਤੱਕ ਸੀਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਰਪਲੱਸ ਜ਼ਮੀਨ ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ’ਚ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਸਗੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੱਕੀ, ਗੋਭੀ, ਆਲੂ, ਮਿਰਚਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ

ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ

ਸਕਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰੋਪੇਰਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਖੇਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਗੜਾ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ’ਚ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਮੀ ਵੱਧ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਵਾਰ ਨਮੀ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨੇ ਵਿਚ ਨਮੀ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 20 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਅਤੇ ਹੁਣ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਝੋਨਾ ਲੇਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਨਮੀ ਦੀ ਦਰ ਝੋਨੇ ’ਚੋਂ ਘਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮਾਰੂਥਲ ਬਣ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਹੈ ‘‘ਕਿਸਾਨ, ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ’’। ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਸ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚੋਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ 58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਦਲ ਕੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਅਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਡੱਟ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਜਨਾਲਾ ਵਿਚ 2000 ਏਕੜ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਬਿਆਸ, ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਮੰਡ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ 1509 ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਝਾੜ ਚੰਗਾ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖ਼ਰੀਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਸਮਤੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਰੰਭੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤ ਦਿਨ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਰਹੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਠੱਪ ਰਹੀ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਬਾਸਮਤੀ ਖ਼ਰੀਦਣੀ ਪਈ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨੀ ’ਤੇ ਸੰਕਟ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁ-ਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗੰਨਾ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਵੇਚ-ਵੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ 2200 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚੋਂ 300 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਖੋਜਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਮੋਨਸੈਂਟੋ ਰਾਹੀਂ ਖੋਜਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੀ ਬੀਜ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਨੇ 2017 ਤੱਕ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਆਦ ਸਾਲ 2013 ਮਿਥੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਏਨੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 203 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂ ਸੰਘ ਵੀ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ 86 ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ। ਇਸ ਸੱਦੇ ਦਾ 21 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੰਪਰਕ: 98157-47553


Comments Off on ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Available on Android app iOS app
Powered by : Mediology Software Pvt Ltd.