ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸ ਕਾਰਨ ਜਹਾਜ਼ ਉਤਾਰਿਆ !    ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ !    ਵਿਸ਼ਵ ਜੇਤੂ ਗਾਮਾ ਭਲਵਾਨ !    ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਐਮੇਜ਼ੌਨ !    ਬਹੁਪੱਖੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ !    ਸ਼ਾਂਤ ਤੇ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਤੀਰਥਨ ਘਾਟੀ !    ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀਆਂ !    ਕਾਲਾ ਪੰਡਤ !    ਦਲਿਤ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ !    ਦਲਿਤ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ !    

ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤੇ ਸਿੱਟੇ

Posted On May - 5 - 2019

ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ

ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀ

ਅਠਾਈ ਅਪਰੈਲ ਵਾਲੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਕ ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਨਾਮ ਇਕ ਲੱਖ’ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੁਣਾਵੀ ਐਲਾਨਾਂ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਦਿਲ-ਖਿੱਚਵੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਝ ਸੱਚੀਆਂ ਪਰ ਕੌੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਚ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਹਾਕਮ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬੇਮਾਅਨਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਓ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚਾਰੀਏ:
ਹੁਣ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿਲ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ। ਵਾਹੀਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬੜਾ ਮਾਮੂਲੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਖਾਦਾਂ/ਸਪਰੇਆਂ ’ਤੇ ਕੁਝ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ੇ/ਲਿਮਟਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਰਕਮ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਦੇ ਕੁਝ ਯੂਨਿਟ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਖੁਣੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਚੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ (ਸਾਇੰਸ, ਆਰਟਸ ਆਦਿ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਵਲ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ 96 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਰੀਏ। ਇਹ 96 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਗਲੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਇਕੱਲੀ ਗੁਰਬਤ ਇਸ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਉਚੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਣ। ਬੌਧਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪੱਧਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉੱਚਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪੱਧਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੰਕੜੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ ਬੜੇ ਆਸਾਨ ਹਨ। ਇਕ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਸਵੀਂ/ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੈਡੀਕਲ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਤਾਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇੱਥੇ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹੀ ਹਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹੀਏ, ਸਾਧਾਰਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਭਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ‘ਰੈਫ਼ਰ’ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚ ਝੱਲਣਾ ਹਾਰੀ-ਸਾਰੀ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ। ਇਲਾਜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਕ ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੇਚ ਕੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੁੱਛ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਠੀਕ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਬਚ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉਚੇਰਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ ਔਲਾਦ ਵੀ ਉਚੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਧਨਾਢ ਲੋਕ ਵੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੇਲੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦਾ ਕਚੂੰਬਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕੁਝ ਅਜਾਈਂ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਕੋਚ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੰਪਰਕ: 95010-20731


Comments Off on ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤੇ ਸਿੱਟੇ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Available on Android app iOS app
Powered by : Mediology Software Pvt Ltd.