ਅਯੁੱਧਿਆ ਕੇਸ: ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ? !    ਜਾਪਾਨ ’ਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੂਫ਼ਾਨ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 56 ਹੋਈ !    ਆਵਲਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ !    ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਵਿੰਗ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ: ਰੰਧਾਵਾ !    ਗੁਰਬੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੀ ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਸਨੀ ਦਾ ਰਾਹ !    ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ !    ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰ ਰਿਹੈ ਬਾਦਲ ਦਲ: ਸਰਨਾ !    ਪਾਦਰੀ ਕੇਸ: ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਭਗੌੜੇ ਐਲਾਨੇ !    ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ !    ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸੀਨੀਅਰ ਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਗਤਕਾ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਜਿੱਤੀ !    

ਅਸੀਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੇੜੇ ਹਾਂ ?

Posted On May - 17 - 2019

ਡਾ. ਤਰਸਪਾਲ ਕੌਰ

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹਨ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਦਾ ਹੈ: ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਆਲ ਹੈ: ਲੋਕ ਰਾਇ ਜਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਇਸ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਾਰੇ ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰੱਖਦੇ ਹਨ? ਸੱਚਮੁਚ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਸਵਾਲ ਤੇ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਐਸੀ ਆਦਰਸ਼-ਦੁਨੀਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤਾਂਘ ਸਾਰੇ ‘ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ’ ਸਮਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਪੜਾਅ ਕਾਫ਼ੀ ਭਾਵੁਕ ਤੇ ਸਰੂਰ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਹਟ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵੀ 1947 ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਾਲਾ ਗਣਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਂਜ, ਵਾਪਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋਥੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਖਤਰਨਾਕ ਤੇ ਡਾਢੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮਿਲ ਕੇ ਧਾੜਵੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨੋਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੜੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਛਿੜਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਲਾ ਹਕੂਮਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਹੀ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ ਦੇ ਮੰਤਵਾਂ ‘ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਵੇ? ਹਕੂਮਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ਼ ਵਾਲੇ ਅਮੀਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਅਮੀਰ ਲੀਡਰਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਿਆਂ-ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ੀ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਆਮ-ਜਨ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਤਵੱਜੋ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਕੋਈ ਕਰੀਅਰ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਹਕੀਕੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ? ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨੇ ਲੀਡਰ ਸਿਰਫ਼ ‘ਲੋਕ ਸੇਵਾ’ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਕੁੱਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਕ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ/ਐੱਮਪੀ ਬਣਿਆ ਸ਼ਖ਼ਸ ਤਾਅ-ਉਮਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦੰਗਲ ਵਿਚ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਤ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਉਪਰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਨਾਮੋ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮੈਂਬਰ ਅਪਰਾਧੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਕਈ ਕਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਲੋਕ-ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੋ-ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਔਜ਼ਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫ਼ਿਰਕਾਪਰਸਤੀ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਜੋ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਸਵੀਰ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤਸਵੀਰ ‘ਫ਼ਸਾਦ ਦੀ ਸਿਆਸਤ’ ਤੋਂ ਵਧ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। 2002 ਵਾਲਾ ਗੁਜਰਾਤ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।
ਸਿਰਫ਼ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਇਹ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਕਾਂਡ ਦਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਉਹ ਪਾਸਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ ਸਭ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਝੰਜੋੜ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਲੱਗ ਦਰਿੰਦਗੀ ਹੈ ਪਰ ਐਸੀ ਹੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਐਸੇ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰੂਪ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਮਾਨਵੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਿਨਾ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਤੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ।
ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅੱਗੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਹਨ। 1984 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਗਈ ਸੀ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਬਰਾਂਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਮੁਲਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਹਾਂਗੇ? ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਫ਼ਾਇਦੇ, ਕੁਰਸੀਆਂ, ਦਹਿਸ਼ਤ, ਮੰਡੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਿਸਟਮ ਅੱਗੇ ਬੇਵੱਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੰਡੀ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਡੀ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਦਿਸਣ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੀ ਉਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ 72 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਕੱਟੜਤਾ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਚਾਹੇ ਮੀਡੀਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਿਲਮਾਂ, ਸਾਰੇ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਦੀ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਾਈ ਵਿਚ 80000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਘਾਟੀ ‘ਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਫੌਜੀ ਗਸ਼ਤ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੌਜੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਫੌਜੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅੱਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ? ਅਮੀਰ ਆਗਾ ਕਜ਼ਲਬਾਸ਼ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ:
ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ ਖਾਨਦਾਨੋਂ ਮੇਂ
ਗ਼ੈਰ ਮਹਿਫ਼ੂਜ਼ ਹੂੰ ਮਕਾਨੋਂ ਮੇਂ।
ਲਫ਼ਜ਼ ਪਥਰਾ ਗਏ ਹੈਂ ਹੋਟੋਂ ਪਰ
ਲੋਗ ਕਯਾ ਕਹ ਗਏ ਹੈਂ ਕਾਨੋਂ ਮੇਂ।

ਸੰਪਰਕ: 98155-61993


Comments Off on ਅਸੀਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੇੜੇ ਹਾਂ ?
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Available on Android app iOS app
Powered by : Mediology Software Pvt Ltd.