ਅਯੁੱਧਿਆ ਕੇਸ: ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ? !    ਜਾਪਾਨ ’ਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੂਫ਼ਾਨ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 56 ਹੋਈ !    ਆਵਲਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ !    ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਵਿੰਗ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ: ਰੰਧਾਵਾ !    ਗੁਰਬੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੀ ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਸਨੀ ਦਾ ਰਾਹ !    ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ !    ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰ ਰਿਹੈ ਬਾਦਲ ਦਲ: ਸਰਨਾ !    ਪਾਦਰੀ ਕੇਸ: ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਭਗੌੜੇ ਐਲਾਨੇ !    ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ !    ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸੀਨੀਅਰ ਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਗਤਕਾ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਜਿੱਤੀ !    

ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੌਣ ਕਰੇ

Posted On April - 11 - 2019

ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ

ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਖੁਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵੇਖ ਕੇ ਖ਼ਾਸ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ-ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਦਫਤਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਫਿਰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਲਟਾ ਇੰਨਾ ਗ਼ੈਰਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।’
ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ: ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਆਰਟੀਆਈ ਪਾਰਕਿੰਗ, ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ, ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ, ਫੋਨ ਤੇ ਫਾਲਤੂ ਕਾਲਾਂ ਤੇ ਸੁਨੇਹੇ ਆਉਣੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਖਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ, ਸਫ਼ਾਈ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ-ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਨਿਆਦੀ ਪਬਲਿਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦੇ ਪੋਸਟਰ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਲੱਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਲੱਗੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਵਾਲੇ ਬੈਨਰ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਨ, ਪਰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਨੂੰ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਪਰ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਆਮ ਵੱਜਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਲਾਏ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪੁਲੀਸ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ-ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਜਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖਣ, ਪਰ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਆਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੀ, ਸਗੋਂ ਦਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਲਟ ਮੌਜੂਦ ਹਨ (ਆਧਾਰ ਦਵਾਈ), ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਲਿਖਣ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰ ਵਰਤਣੇ ਹਨ ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਲੋਕ ਅਣਜਾਣ ਹਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਤੇ ਚੌਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਥਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਨਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤਮਾਕੂ ਤੇ ਤਮਾਕੂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਸਤਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਲਗ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸੂਟੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਰੇਟਰ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਫਾਲਤੂ ਫ਼ੋਨ ਤੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨਾ ਭੇਜੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਣੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀਆਂ ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਨਿਯਮ-ਕਾਨੂੰਨ ਵਧੀਆ ਬਣੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੀਤ ਵਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਮੁਨਿਆਦੀ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫ਼ੀਸ ਭਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਨਿਆਦੀ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਫਾਈ ਲਈ ਖਾਸ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਝਾੜੂ ਫੜ ਕੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਦੇ ਵੇਖੇ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ, ਲੋਕ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ‘ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ’ ਦਾ ਹੀ ਸਾਧਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 99148-80392


Comments Off on ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੌਣ ਕਰੇ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Available on Android app iOS app
Powered by : Mediology Software Pvt Ltd.